प्रा. गंगा थापा–
देशमा एउटा अप्राकृतिक गठवन्धनको अन्त्य भई अर्को खिचडी गठवन्धन सत्तामा आए पनि राजनीतिक परिदृश्यमा गुणात्मक परिवर्तन देखापर्ने सम्भावना छैन ।  सिद्धान्ततः नेपाल अहिले संसदीय लोकतन्त्रको अश्लील वा भद्दा संस्करणको अवस्थावाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । देशमा नया संविधान निर्माण भएपछि आवश्यक प्रणाली बस्ला र लोकतन्त्रका स्थापित मूल्य मान्यताहरू क्रियाशील भई नेपालको लोकतन्त्र  संस्थागत विकासतर्फ  अग्रसर होला तथा नेपालीका आधारभूत आवश्यकताहरूको सम्बोधन होला भन्ने आम सोचाइ गलत साबित हुने संभावना बढेर गएको छ। त्यसको कारण राजनीतिक नेतृत्वको बिग्रेको मति, उनीहरूको त्रुटिपूर्ण तथा सांगुरो र फोहरी सोच, चरम अवसरवादी एवं बेइमान चरित्र र निर्लज्ज क्रियाकलापले गर्दा गुणात्मक परिवर्तन हुन नसकेको हो । यस अर्थमा मात्र सरकार फेरबदल हुनु नेपाल र नेपाली दुवैको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ ।
संविधान निर्माण पश्चात सम्पन्न संसदीय निर्वाचन पछि संसदमा झण्डै दुई तिहाइ संख्या ओगटेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको खड्ग प्रसाद ओली नेतृत्वको  तत्कालीन सरकारले सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन गर्ला भन्ने जनताले ठूलो आशा गरेका थिए तर  सत्तारोहण भए लगत्तै खड्ग प्रसादको मतिभ्रस्ट भई जनमतको चरम दुरूपयोग गरी राज्य कब्जा गरी असम्वैधानिक  बाटोमा जाँदा सर्वोच्च अदालतले उनलाई पदच्युत गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्यो । त्यो संसदीय लोकतन्त्रको एउटा भद्दा रूप थियो । फर्केर हेर्दा खड्ग प्रसादलाई पदच्युत नगरेको भए उनी  स्वयं तथा राष्ट्रपति श्रीमती भण्डारी मिलेर नेपालमा उत्पात मच्चाउन वर्तमान संविधानलाई समेत  खारेजी वा निष्क्रिय बनाउने निश्चित प्रायः थियो ।
यस्तै सम्वैधानिक र कुटनीतिक पद साथै सांसद  पद हाकाहाकी  बेच्ने, आफ्नी सासु र प्रेमिकालाई समेत राजदुत बनाउन पछि नहट्ने,  पत्नीलाई सांसद उपहार दिने, त्यस्तै सत्ता जोगाउन सांसदलाई पजेरो गाडीको सुविधा दिने, सत्तै जोगाउन सांसदहरूलाई ब्युटि मार्केटको भ्रमणमा पठाउने तथा संसदीय लोकतन्त्रको भद्दा मजाक उडाउने र काँग्रेस पार्टीलाई समेत आफ्नो र आफ्ना निकटको मात्र स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाएका शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार सत्ताच्युत हुन पुगेकोमा उनका केही कठपुतली र अनुयायी बाहेक आम जनताले सन्तोषको सास फेरेका यथार्थलाई स्वीकार गर्नै पर्दछ ।
अर्कोतर्फ  शेरबहादुर पदच्युत हुँदैमा खुशी भई हाल्नुपर्ने स्थिति थिएन । कारण, अपराधी पृष्ठभूमि र सोच भएका, भ्रष्टाचारका नाईके र नेता, संवैधानिक र कुटनीतिक पदको नियुक्तिको सन्दर्भमा शेरबहादुरको जस्तै हुवहु स्वभाव आचरण भएका, तर आफुलाई क्रान्तिकारी, अग्रगामी र  माओ लेनिनका सच्चा अनुयायी कम्युनिष्ट भन्न रूचाउनेहरूको प्रभुत्व भएको सरकार हो यो ।
यो गठवन्धनमा  आफुलाई स्वतन्त्र भन्न रूचाउने तर पार्टीको माध्यमबाट चुनाव लडेका, कुनै राजनीतिक र सैद्धान्तिक विचार नभएका तर मालदार मन्त्रालय आफ्नो  पोल्टामा पार्न बालकोट र बालुवाटार दरबारको सेवामा निरन्तर सेवामा  लागेका र प्रचारमा विश्वास गर्ने एक किसिमका ढोंगीहरू पनि छन् । यसैगरी मध्यकालीन रोम वा युरोपको जस्तो राजतन्त्र र धार्मिक राज्य स्थापना गरी नेपाललाई जातीय र धार्मिक द्वन्द्वमा धकेल्ने चरम दक्षीणपन्थी अनुदारवादीहरूले उग्रबामपन्थीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई समेत समर्थन गरेका  तथा  आफ्ना उग्र दक्षीणपन्थि विचारहरूको सम्बोधनको आश्वासन भएमा र मालदार मन्त्रालय पाएमा सरकारमा समेत सामेल हुन ढुकेर बसेका समूहहरू रहेका अवस्था हो  अहिलेको । हेर्नु छ– नेपालको  इतिहासमा नामले जनयुद्ध भनेपनि ब्यवहारमा नेपालको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो आतङ्ककारी आन्दोलनको नेतृत्व  गरेका व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल सरकार प्रमुख भएको अवस्थामा नेपालले कहिले र केमा छलांग मार्ने हो ? त्यसको उत्तर खोज्न केही महिना पर्खनुपर्ने नै हुन्छ । 
अब सरकार विश्वासको मत लिन कसरत गरिरहेको स्थितिमा अनेकन प्रसंग चर्चामा आएको छ । पार्टी ह्वीप  जारी नहुने हो र गोप्य मतदान हुने हो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कायम रहिरहन आवश्यक पर्ने मत प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिमा प्रश्नचिन्ह लागेको छ । तथापि  ओली र प्रचण्ड दुवै दक्षिणले पाले पोसेका ब्यक्ति भएको र भारतले प्रचण्ड मार्फत आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गराउन खोजेको हो भने ह्वीप लगाएर भएपनि, सांसद खरिद गरेर भए पनि वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउनै नै छ । आगामी पाँच वर्ष अस्थिर राजनीतिको भुमरीमा नेपाली राजनीति रूमल्लिने हुँदा न त सुशासनतर्फ देश अघि बढ्न सक्नेछ,  न त लुटतन्त्र न्यून हुन सक्नेछ ।