शाश्वत शर्मा - -
२ सय ७५ सिटको संसदमा ३२ सिटे माओवादीले माक्र्सवादी एमालेलगायतका ७ पार्टीको समर्थनमा बनेको सरकारले विश्वासको मत नलिंदै सरकार ढाल्ने खेल पर्दापछाडिबाट भइरहेकै छ । यसमा ८९ सिट जितेर ठूलो पार्टी बने पनि प्रतिपक्षीमा बस्ने बाध्यता भएको कांग्रेसको शंकास्पद भूमिका देखिएको छ । यो सरकार र गठबन्धन रहिरह्यो भने संघदेखि प्रदेशसम्म हात खाली हुने देखेपछि कांग्रेसको छटपटी बढेको हो । यसकारण कांग्रेसले पहिलो तुरूपका रूपमा राजावादी राप्रपालाई प्रधानमन्त्री दिने लालच देखायो । राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले प्रधानमन्त्रीको अफर आए पनि दक्षिण र पश्चिमाका लागि निर्णय नलिने बताएका छन् भने कांग्रेस होइन भनेर सफाइ दिइरहेको छ ।
त्यसो त भारत र अमेरिकालाई चकमा दिएर चीनले माक्र्स र माओवादीलाई मिलाइदिएको आरोप छ । यता किनारा लगाइएको एमाले एकाएक किङ्पिन बनेर हिरो बनेपछि अध्यक्ष ओलीले विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन भन्नु सपना हो भनेका छन् भने एमालेका अध्यक्षका विश्वासपात्र विष्णु रिमालले यो सरकार गिराउन खेल खेलियो भने देश मध्यावधि चुनावमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
आज प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । अचम्म त के छ भने राप्रपाका नेता तथा महामण्डले भनेर चिनिने नाती जर्नेल पशुपति शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बस्ने संसदको बैठकमा प्रम प्रचण्डले विश्वासको मत लिनेछन् । उनले विश्वासको मत पाउने नपाउने धरमरको स्थिति भए पनि पाउने सम्भाबना प्रवल छ र उनलाई काम गर्ने वातावरण दिइने छैन । आधा आधा कार्यकाल ओली र प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री सहमति भए पनि बीचैमा प्रचण्डलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने खेल हुनसक्ने आँकलन धेरैले गर्न थालेका छन् ।
कुनै पनि दललाई सरकार चलाउन सक्ने मत नदिएका नेपालीहरूले फेरि पनि अस्थिरता र अराजकताको मर्म भोग्नुपर्ने छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको सृदृढताको चाहना बालुवाको महल हुने पक्का छ । नेपाली फेरि पनि ठगिने छन्, लुटिने छन् र ट्वाँ परेर लोकतन्त्रको बाँदर नाच हेर्न बाध्य हुनेछन् । यसअघि झण्डै दुईतिहाइ भएको कम्युनिष्ट सरकारलाई फेल बनाएर अदालतको परमादेशबाट कांग्रेसी देउवाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने वातावरण बनाइदिने शक्तिले यो चीन समर्थित, चीनले जुटाइदिएको माक्र्स र माओवादी सरकारलाई सत्तामा टिकिरहन दिनेछन् भनेर सोच्नु भूल हुनेछ । त्यसमाथि सत्ताका लागि जस्तोसुकै कडा निर्णय लिनसक्ने ओली साँढे दुईवर्ष कुर्छन् होला र ?
कांग्रेस ठूलो पार्टी भएर पनि खाली हात हुनुपर्ने र ओलीलाई चाँडोभन्दा चाँडो सत्तामा उक्लनु पर्ने महत्वाकांक्षा बढ्दो देखिन्छ । राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुख र अन्य संवैधानिक पदहरूमा व्यवस्थापन गरिसकेपछि प्रचण्डसँगको मेलमिलाप भत्काउन बेर छैन । अर्थात् सरकार फेरिने, मध्यावधि हुनसक्ने छ । यस्तो अस्थिरतामा केको विकास निर्माण ? जनताले खाने लोप्वामात्र हो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा जनता यही दिनका लागि लागेका थिए ?
त्यतिबेला विकास, भ्रष्टाचार, समृद्धि, कुशासन सबै बेथिति राजतन्त्रका कारण भन्नेहरूले पुष्टि गर्नुपर्छ– आज कसका कारणले यी सबै कु कृत्य बढेका छन् ?
गणतन्त्रले विदेशी ऋणको भारी बोकायो, व्यापारघाटाका कारण आर्थिक दुरावस्थामा देशलाई पु¥यायो । भ्रष्टाचारलाई सदाचार बनायो । सामाजिक अवस्था र व्यवस्थामा खलल पारिदियो । नेपाली एकता भड्कायो । जनताले अपेक्षा गरेका केही पनि पाएनन् । जे गरिरहे, जेमन्तमात्र गरिरहे । राज्यका कुनै निकाय छैन, जहाँ भ्रष्टाचार र बेथिति नपसेको होस् । सरकारमा को जान्छ, को मन्त्री बन्लान्, को अन्य पदमा पुग्लान् भनेर जोखना हेर्ने कि आमनागरिकले मुलुकलाई यसरी रसातलमा पु¥याउने को को हुन् भनेर चिन्ने र तिनका विरूद्ध उभिने ? अब पनि राजाले मात्र यो मुलुकको अभिभावकीय दायित्व निर्वहन गर्न सक्छन् भनेर मात्र पुग्दैन, पुनस्र्थापना गर्न के गर्नुपर्छ भनेर अग्रसर हुनपर्ने भयो । प्रचण्डले विश्वासको मत पाए, ओलीले समर्थन फिर्ता लिए, ओली र देउवाको अर्को गठबन्धन भयो, राप्रपा सत्तामा गयो, २७ गते राष्ट्रनिर्माताको जन्मजयन्तीमा विदा दिइयो भन्ने जस्ता कुरामा रलमलिएर जनताको हातमा केही पर्नेवाला छैन । स्पष्ट भए हुन्छ, यो शासन प्रणाली नहटाएसम्म ठगबन्धन चलिरहने भयो । हिजो हातमा हात, साथमा साथ मिलाएर राजतन्त्र फाल्नेहरूले आज सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि आफू आफूमा मारामार गरिरहेका छन् । सिद्धान्त, नीति र नैतिकताको परि
त्याग गरेर सत्ता सत्ता भनेर दौडादौड गरिरहेको दृश्य हरेक दिन देखिन्छ । अब पनि जनताले नबुझे कहिले बुझ्ने ? अतिमात्र होइन, अतिसार भइसक्यो ।
अचम्म, घोर गणतन्त्रवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, संघीयतावादीसँग विपरित सिद्धान्त भएकासमेत गठबन्धनमा डोरीझैं बाटिएका छन् । यसको अर्थ यिनीहरू सबै सत्ताका भोगी रहेछन् । विपक्षी बनेर जनताको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच कसैमा देखिएन । हिजो चलेन, आज चल्न सकेन, मध्यावधि भयो भने पनि यो संविधानले निकास दिनेछैन । यसकारण यो पद्धति करेक्शन गर्नैपर्ने भयो ।