डा.केशव देवकोटा - - 
राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले पुस १० गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार एमालेलगायतका सात दल र केही स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेपालको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रिमा नियुक्त गर्नुभएपछि नयाँ सरकारका अगाडि बिभिन्न चुनौती र संभावनाहरू देखिएका छन् ।
समय बलवान छ, जसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नदीका दुई किनाराझै भएका दुई बलवान खेलाडी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई फेरी मिल्नैपर्ने बाध्यताकासाथ पुरानै ठाउँमा पु¥याइ दिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार गठनगर्ने निर्णय भएको केही मिनेटमै प्रचण्डलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा पहिलो बधाई दिएर नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तव दिल्ली प्रस्थान गरेको समाचार बाहिर आएको थियो भने प्रधानमन्त्रि पदमा दाहालले नियुक्ति पाएको केहीबेरमै छिमेकी चीनकातर्फबाट काठमाडौं स्थित दूतावासले बधाई दिएको थियो । त्यससँगै भारतका प्रधानमन्त्रिको पनि बधाई आयो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्दैआएको अमेरिका भने खुलेको छैन । त्यसैगरी नेपाली राजनीतिका अर्का खेलाडी नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्रि दाहाललाई हार्दिक बधाईदिंदै नेपाली कांग्रेसको आलोचना गर्न पनि भ्याइसक्नु भएको थियो । जसले गर्दा दाहालको प्रधानमन्त्रि पदको नियुक्तिमा पछाडि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भैरहेको ठूलै खेलको निचोड थियो भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । यो घटनाले राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्रु हुँदैन र राजनीति भनेको संभावनाको खेल होभन्ने कहावतहरूलाई पुनः पुष्टिगरेको छ ।
एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेकां नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन टुटाउँदै नयाँ सरकार निर्माण गरेर अनपेक्षित सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुखैमा आएको गाँस खसालेर जीवनकै ठूलो भूलको महशुरू गर्नुपरेको अवस्था छ । उता पुस १० गते आइतवार दिउँसोसम्म पुरानै सत्ता गठबन्धन नछाड्ने अडानमा रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई घटनाक्रमहरूले आफ्नो अडान छाड्न र नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको देखिएको छ । हुन त संसदको तेश्रो दलका नेता देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि हुनु र पहिलो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षमा पु¥याउनु मंसिर चारको निर्वाचनले दिएको जनादेशको ठीक बिपरित कुरा हो । राजनीतिकर्मीहरूले यसरी जनादेशको राम्रो ब्याख्या र बिश्लेषण नगरी त्यसको बिपरित जाने प्रयासगर्नु हुँदैनथ्यो । मंसिर चारको निर्वाचनले सरकारको नेतृत्वगर्न खटाएको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहन खटाएको माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा पुगेका कारण अध्यक्ष दाहालका लागि भाबि दिनहरू असाध्य कष्टकर हुने देखिएका छन् । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि पदलाई सट्टाबाजीको माद्यम बनाउनु झन सरासर गलत कुरा हो । देशका प्रधानमन्त्रि लगायतका अन्य पदहरू आलोपालोमा चलाउन थालेपछि अन्य कामहरूमा पनि कार्टेलिङ शुरू हुन्छ । त्यसले कालान्तरमा देशको शासन सत्तामा पुगेका र ठूला पार्टी हाँक्दै आएकाहरूलाई नै दुख दिन्छ । तर नेपालमा पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रि पदनै आलोपालोमा प्रयोग हुनथाल्यो । जब ०७४ को निर्वाचनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रिको आलोपालोको शर्तलाई मानेर इमान्दारीपूर्बक नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभएको थियोभने ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनपछि देउवाले पनि सहजै दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्दथ्यो । तर संसदीय राजनीति भनेकै ढाँटछलको खेल भएका कारण देउवाबाट त्यस्तो इमान्दारिता प्रदर्शन भएन । त्यसैले दाहालले पुरानो सत्ता गठबन्धन तोडेर नयाँ बनाउनु स्वाभाबिक भएको छ ।
०७४ को निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रकाबीचमा प्रधानमन्त्रिको आलोपालोको सहमति भएको भनिएको थियो । तर एमालेका अध्यक्ष ओलीले त्यसको पालना नगर्दा तत्कालीन नेकपा फुट्यो, एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर नेकां नेतृत्वको सरकार बन्यो, एमाले बिभाजित भयो र एमालेले प्रदेश र केन्द्रका सरकारहरू गुमाएर प्रतिपक्षमा पुग्नुप¥यो । आज समयले फेरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिल्न बाध्य गराएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रि पदमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नियुक्त हुनुभएको भएपनि यो सरकारको जग भनेको एमाले हो । 
प्रतिनिधिसभामा एमालेको एक्लै ७८ सिट रहेको छ भने एमालेसँग चुनावी तालमेलबाट जितेर आएका राप्रपाको १४ र जसपाको १२ सिट छ । त्यसैगरी स्वतन्त्र मध्ये पनि केही एमाले पक्षका रहेका छन् ।  यो सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रको ३२ सिटमात्र रहेपनि उसको क्षमता झण्डै ५० को अवस्था छ । त्यसैले कसैले कसैलाई कम आँक्ने अवस्था छैन । गठबन्धनमा सातवटा दल र सांसदहरूको संख्या १६९ छ । यो सबैको ब्यवस्थापन आफैमा पनि जटिल बिषय हो । दीर्घकालीनरूपमा आगामी पाँच बर्षसम्म टिकेर अगाडि बढ्ने होभने सबै घटकले आपसमा मैत्रीभाव राख्ने र त्यागको भावना देखाउनै पर्दछ । होइन भने यो गठजोड भत्किन पनि बेर लाग्ने छैन । जाने यो सातदीय गठबन्धन फलामको किल्ला हो, नजाने बालुवाको महल पनि हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई देशको नयाँ प्रधानमन्त्रिमा नियुक्त गर्नुभएपछि अन्य राजनीतिक घटनाक्रमहरू पनि छिटो छिटो परिवर्तन हुन थालेका छन् । यस परिघटनाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका बिभिन्न संभावनाहरूलाई उजागर गरेका छन् । नेपाली कांग्रेससँग अर्को १५ बर्ष सहकार्य गर्ने मुढमा रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई एकाएक भक्तपुरको बालकोटमा तान्न सफल हुनुले ओलीको राजनीतिक चातुर्यतालाई पनि प्रष्टपारेको छ । सरकार गठनका सन्दर्भका जे भयो, आखिर हुनुपर्ने पनि त्यहीनै थियो । अब दाहाल देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि भएपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति नयाँ शिराबाट अघिबढ्ने निश्चित छ । ओली र दाहालले पछिल्लो समयमा छानेको नयाँ कदमले नेपालको भाबि राजनीतिलाई देश र जनताको पक्षमा नयाँ ढंगले सकारात्मक बाटोमा लाने अपेक्षा गरिएको छ ।
०७७ फागुन २३ गते सर्बाेच्च अदालतको एक फैसलालाई बहाना बनाएर तत्कालीन नेकपालाई बिघटनगर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि देशमा जेजस्ता राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए, त्यसले उक्त दुबै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई ठूलो शिक्षा र सबक समेत दिएको हुनुपर्छ । हिजोको परिघटनाले अब फेरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एक बनाएर देशमा ठूलो र शक्तिशाली संसदवादी कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण हुने अपेक्षा हुनथालेको छ । यद्यपि यसपटक एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकताकाबारेमा केही पनि बोलिएको छैन । दुबै पार्टीले एकआपसमा राम्रो ब्यबहार गरेमा दुई पार्टी एक हुनलाई कसैले रोक्न सक्तैन । होइनभने पुरानै घटनाको पुनराबृत्ति हुन पनि सक्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले त्यतिबेला ठूलो मेहनत गरेर एमालेबाट अलग गराएका माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी यतिबेला घर न घाटको भएको छ । सो पार्टी समयमानै माओवादी केन्द्रसँग एकताबद्ध पनि हुनसकेन र एमालेमा फर्कन पनि सकेन । अब प्रधानमन्त्रि दाहालको प्रयास सो पार्टीलाई पनि साथमा केन्द्रित हुनसक्छ । 
त्यसैगरी एमालेका अध्यक्ष ओलीको प्रयास सो पार्टीलाई फेरी पार्टी एकतामा पु¥याउने र माधव नेपालको फुटलाई अमान्य साबित गराउनेमा केन्द्रित हुनसक्छ । तर बर्तमान गठबन्धनमा फेरी दल थप्ने र झिक्ने खेलहरू भएभने यसको परिणति पनि यस अघिको सत्तारूढ दलकैजस्तो हुने निश्चित छ । सात दलबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुनुहुने भनिएको छ । त्यसको पालना कति इन्मान्दारीपूर्बक होला ? त्यो पनि बिचारणिय पक्ष छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखसहितका पदहरूको भागवण्डाको झमेला बाँकीनै छ । जसमा निश्चितरूपले दलहरूकाबीचमा चर्को खिचातानी हुनेछ । यसैबीचमा नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई प्रधानमन्त्रिलगायतका महत्वपूर्ण पदहरू दिनेगरी यो गठबन्धन भत्काएर आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा प्रबेश गराउने संभावना पनि रहन्छ । हालको अवस्थामा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुखलगायतका पदहरू लिने सामान्य कुरा हो । राष्ट्रपतिमा बिद्या भण्डारीको निरन्तरताको संभावना पनि प्रबल छ । माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रि, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपराष्ट्रपतिलगायतका पद लिने संभावना छ । अन्य पार्टी प्रमुख र स्वतन्त्र सांसदहरूबाट पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको माग हुनसक्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले अन्तिम समयमा गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्रि पदमा दाबि नगरेका भए नेपाली कांग्रेस अल्पमतको एकल सरकारको बाटोमा अगाडि बढिसकेको हुने थियो । त्यसो भएको खण्डमा एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतको राजनीति संकटमा पर्ने अवस्था थियो । एमालेले शुरूदेखिनै नेकां र माओवादी केन्द्र दुबैतर्फ आफ्नो पार्टीको समर्थन खुल्ला गरेकाले पनि हालको सरकार बन्न सकेको हो । जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरूले देशलाई आनिर्णयको बन्दी बन्न दिनुहुँदैन भन्ने कुरालाई एमालेले ध्यान दिएको देखिएको छ । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको शब्दमा निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस पहिलो शक्ति बनेपनि सरकार गठनमा पहलकदमीको भूमिका निर्वाहगर्न नसकेपछि दोश्रो ठूलो दल एमालेले राजनीतिक नेतृत्व लिएको हो । जे भएपनि देशमा चुनाव सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बनेको छ । यो सरकार गठनमा छिमेकी चीन र भारत सन्तुलनमा रहेका छन् । आर्थिकलगायतका चुनौतीका पहाडहरू छन् । यो सरकारमा रहेका दलहरूले अत्यन्त लचिलो र मैत्रिपूर्ण ब्यवहारको प्रदर्शन गर्दै चुनौतीहरूको सामना गरून् ।