Advertisement Banner
Advertisement Banner

१० सोमबार, मंसिर २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

शासन, प्रशासनमा फेरि अपराधिकरण

०४ सोमबार , पौष २०७९२ बर्ष अगाडि

राजन कार्की - -
अमेरिकामा अस्लिल साहित्यको वार्षिक कारोवार ४ हजार करोड डलरभन्दा बढी हुनेगर्छ । नेपालमा सेटिङ भ्रष्टाचार ४० अर्व बराबरको हुने गरेको छ । ५४ अर्वको गाडी र अवकाशपछि विशिष्टहरूलाई गरीव जनताले तिरेको करले पाल्नुपर्ने अवस्था छ । ४८ सय भीआइपी पनि जनताले नै पाल्नुपर्छ, करबाटै सम्मान दिनुपर्छ । राजस्व खर्चिने कहाँ, कसका लागि ? यो देशमा समृद्धि र सुशासन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीजस्ता लोकप्रिय नारा लगाउने पार्टीहरूले फेरि चुनाव जितेका छन् । अब यिनले गर्ने उही भ्रष्टाचार हो, शासन प्रशासनमा अपराधिकरण, अपराधीकरणको राजनीति, हुने यही हो । यिनै दलहरू भन्छन्– लोकतन्त्र चुनावपछि झन मजबुत भयो । चुस्त हुनुपर्ने शासन सुस्तमात्र छैन, चरीत्र सुध्रिन नसकेको शासक र प्रशासकका कारण यो सरकार विधिबिहीन, अपराधमुखी र भ्रष्टाचारको फोहर पोखरीमा आहाल बस्ने भैंसी बराबर छ । भैंसीपुजकहरूले चलाएको शासन फोहर पोखरी नभए के हुन्छ ?
कहिले सामाजिक सुरक्षा, कहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कहिले युवाकोष, कहिले बेरोजगार कोषका नाममा १५ वर्षदेखि कार्यकर्ता पोस्ने काम भइरहेकै छ । उपचार, मातृत्व, सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तताको कल्याण, बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनासहित आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आमनागरिकलाई देखाउन निकै आकर्षक देखिन्छ । यही आकर्षणलाई थप्दै गगन थापाजस्ता होनहार कांग्रेसी युवा नेताले समेत चुनावमा ६० वर्षमै ३० हजार बृद्ध भत्ता र हरेक युवालाई हात हातमा आइफोन दिने घोषणासमेत गरेर चुनाव जिते । यतिसम्मको निर्लज्ज नेताहरूले देशको काँचुली फेर्छु भन्छन्, नाटक पनि कति जानेका ? स्वावलम्बन, रोजगारीको सिर्जना, विदेशमा गएकालाई फर्किने वातावरण, सुरक्षा, समानता, विधिको शासन केही छैन । मुखभरी चिल्ला कुरा र व्यवहारमा अपराध बोकेका यी नेताहरूले गर्ने भ्रष्टाचार नै हो । नेपाल सिंगापुर होइन, सिँगानपुर बनाइसके, अब नाली बनाउने छन् ।
यथार्थमा राज्यकोषमा कसैले योगदान गरेका छन् भने त्यो आमजनताले नै हो । उद्यमी, व्यापारी त नक्कली भ्याट बिल बनाएर राज्यलाई ठगिरहेका छन् । व्यापारी, उद्यमी, दलाल, शिक्षा देखि भूमाफियासम्म सबैलाई राजनीति गर्नुपर्ने, सांसद मन्त्री बन्नुपर्ने । जुन देशमा नागरिक शास्त्र पढाइन्न, त्यो देशमा नागरिक जिम्मेवार कसरी हुन्छ ? बिगत १५ वर्षदेखि भइरहेको ठगी राजनीति हो, अबको ५ वर्षमा हुने पनि ठगी राजनीति नै हो । केही नयाँकोे आशा नगर्दा बेश ।
किनभने भर्खर चुनाव सकियो, निर्वाचन आयोगले रिपोर्ट बुझाएर संसद बैठक बोलाउनमात्र बाँकी छ । यस्तो बेलामा कामचलाउ सरकारले आपातकालमा जस्तो जेल सजाय पाएका अपराधीहरूलाई छुटाउने अध्यादेश सिफारिस गरेका छन् । अपराधिक व्यक्तिहरूका पार्टीका सांसदबाट समर्थन लिन नै यो नैतिकहीन काम गरिएको हो । यस्तो बेलामा समेत चुनाव जितेका सांसदहरूले बिद्रोह गर्न सक्दैनन्, युवा भनिएकाहरूले धर्ना र कडा आलोचना गर्न सक्दैनन् भने यो देशमा नयाँ के हुन्छ ? कसरी हुन्छ ?
नयाँ केही हुनका लागि त टाउकामा भिजन हुनुपर्छ । भिजन कसैसँग केही भएजस्तो देखिदैन ।
यसकारण भन्न सकिन्छ, एच जी वेल्सले लेखेको द वल्र्ड सेट फ्री नामक पुस्तकमा परमाणु बमको नाम उल्लेख गरेका थिए, त्यही नामबाटपछि खतरनाक परमाणु बम निर्माण गरियो । नेपालमा बहुदल, लोकतन्त्र नामक ऐतिहासिक आन्दोलन भए, तर आन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनलाई नेताहरूले यतिबिघ्न घृणायोग्य बनाइदिए कि नेपाल असफल मुलुक हुने खतरा उत्पन्न भएको छ । यही गति रहने हो भने नेपालमा धार्मिक बिद्रोह, अपराधिक बिध्वंशको डढेलो नलाग्ला भन्न सकिन्न । सहनै नसक्ने भएपछि नागरिक बम बनेर बिद्रोह गर्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । राजतन्त्र किन फालेको ? हिन्दुराष्ट्रलाई किन धर्मनिरपेक्ष बनाइएको ? यो परिवर्तनपछि देश र जनताले के पाए ? यी सवालको जवाफ कसले दिने ? १५ वर्षदेखि शासन सञ्चालन गर्दै आएका र आगामी ५ वर्ष तिनैले शासन गर्ने भएका छन् । तिनले जवाफ दिनुपर्दैन ?
मधेस अलग देश भनेर गर्जिन सीके राउत सत्तामा जाने भएका छन् । सीके लालहरू बिखण्डनको आगोमा घीउ थप्ने काम गरिरहेकै छन् । ठूला दलका नेताहरूले जनताका सामु झुकेर जनअपेक्षाको संवोधन हुनेछ भनेर भन्न सकेका छैनन् । अझ महत्वपूर्ण सवाल त जनयुद्धकालीन संक्रमण न्याय सम्पादनको छ । बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरी छन्, तिनले न्याय कहिले पाउने ? पीडकले सजाय पाउने कि नपाउने ? पीडक फेरि पनि सत्तासीन हुने तरखरमा छन् । अनि कसरी भन्ने देशमा केही हुन्छ ? नाकावन्दीका बेलामा देशको हितमा उभिएका ओली देशभक्तिका लागि अग्ला, बरदानयुक्त नेता साबित भएका थिए । अव भने राजनेता जन्म्यो भन्ने सबैको ठहर थियो । तर तिनै ओली प्रतिपक्षीमा पुगेका छन् । ५ दलीय गठबन्धनमा अरू दल मिलेर सत्ताको गाँठो पारेर अघि बढ्ने तरखर छ कांग्रेसको । माओवादी हामी नै राजनीतिका प्रभावशाली हौं भनेर कुर्लिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग ल्याउने यिनै थिए । तत्काल पास वा फेल गर्नुपर्नेहरूले निर्णय गरेनन् । जुन देशमा प्रधानन्यायाधीश वर्षाैं महाभियोग बोकेर उमेर हदका कारण अवकाशमा जान्छन्, त्यो देशका नागरिकले कसरी न्याय पाउने ? यसकारण यो देशमा नयाँ केही हुन्छ भनेर आश गर्नु भर नपर्नुजस्तै हो ।
फिजीले गर्न नदिएको इसाईको धर्मप्रचार कार्यक्रम नेपालमा हुनु र कार्यक्रमको आयोजक नेपाल सरकार रहनुले नै नेपालमा ३० लाख नागरिक इसाईकरण भएका हुन् । यो तथ्य बुझेर पनि हिन्दुवादीहरू मुख खोल्न नसक्नु भनेको हिन्दुहरूको मरेको जन्म हो । गरीवी र बेरोजगारी बढ्दो छ, अव के गर्ने कसरी अघि बढ्ने मार्गचित्र केही पनि छैन । श्री ३ को फर्मान जसरी गठबन्धनले शासन चलाउने भयो । विचारमा, सिद्धान्तमा, योजनामा, करनी र कथनी सबैतिर अस्पष्टता छ । प्रशासन नेतातन्त्रको अन्यौलमा फसेको छ । अर्थतन्त्र कमिशनमुखी छ, जसका कारण उत्पादन शून्यतातिर झर्दो छ । पुरानोभन्दा पनि गैबार ढर्रा ढाँचाले मुलुक बन्दैन, बिग्रन्छ मात्र । जनताप्रति जवाफदेही कोही छैनन् । आधा भाँडो पानी बढी छचल्किन्छ भन्ने उखान र चुनावपछिको परिदृश्य उस्तै छ । मूल कुरो रोजगारी, न्याय र सुरक्षा छैन । जब नागरिकले राज्यबाट पाउनैपर्ने प्राथमिक आधार पाउन सकेका छैनन्, अन्य कुराको झ्याली पिटेर के गर्ने ? एउटी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यारा पत्ता लगाउनु साटो न्यायको माँगकर्ताहरूमाथि दमनमा उत्रने यिनै नेता हुन् । यस्ता असक्षमहरूले विधिको शासन भन्नु लाजको पसारो हो । सुरक्षा र कानुनी राजको कुरा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यी नेता विधिको शासनमा स्थापित गर्न चाहन्नन् ।
पश्चिमाले निर्वाचित सांसदलाई डलर अनुदान दिएर तालिम दिने भएछ । यो तालिम होइन, प्रभाव घुसाइएको हो । यसअघि नै पश्चिमा आइएनजीओ सर्वोच्च अदालतसम्म घुस्यो । मुख्यमन्त्रीको दरवारको रखवाली नै आइएनजीओले गरिरहेको छ । संघीयता चलाउन र राजनीतिक कार्यकर्तारूपी पसले पाल्न जनता करमाथि थप कर तिर्न बाध्य छन् । कर देश विकासका लागि तिर्न‘पर्ने हो, नेता विकासको मलका रूपमा करको प्रयोग भइरहेको छ । संविधान भद्रगोलको भूमरीमा देशलाई फनफनी घुमाउने यन्त्र बन्न पुगेको छ । हामी संवैधानिक शासन खोजिरहदा संविधानले संवोधन गर्न सकेन । निर्वाचित सरकार अपराध र भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलतामा हुनुपर्ने, यो त अपराध र भ्रष्टाचार गर्ने, गराउनेहरू लुक्ने ओढार बन्न पुगेको छ । राजनीति व्यापार बनेपछि मुनाफाखोरहरू छनकमनक गरिरहेका छन् । नैतिकता, सक्षमता र इमान केहीले काम गरेको छैन । जता हेरे पनि बेइमानीमात्र देखिन्छ । नेताहरूले राष्ट्रका लागि माखो पनि मारेनन् । कानुन मिच्नु यी नेताहरूको विशेषता हो, जसले गर्दा देश बनेन, नागरिक दुःखित पीडित हुन बाध्य छन् । नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहासका लेखक गृष्मबहादुर देवकोटाले देह त्याग गर्न‘अघि लेखेका थिए– पत्रकार पेसाप्रति इमानदारी हुन सकेन, जसका कारण व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका पंगु हुनपुग्यो । लोकतन्त्र आए पनि स्थिति त्यस्तै छ । पत्रकारिता पार्टी र नेताको पर्चाकारितामा सिमित छ । जो देशभक्त छन्, तिनको लेखनको सुनवाई नै हुँदैन ।
 एकथरि मिसन पत्रकार विकृति र बिसंगति लेख्छन्, अर्काथरि व्यवसायिक पत्रकार ढाकछोप गरिदिन्छन् । धोका जसले दिए पनि मुलुकले धोका पाइरहेका छन् । अधिकांश जनता टाक्सिएको अनुहार लिएर जसोतसो बाँचिरहेका छन्, केही व्यक्ति सुँगुर मोटाएजसरी मोटाउँदै गएका छन् । देश यसैगरी मृत्यु उन्मुख हुँदै जाँदो छ । देश असफल हुँदोछ । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, थिङ्क टेंकहरू तमासा हेरी बस्छन्, कस्तो दुर्भाग्य ?