बरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल - - 
संवैधानिक अथवा सामाजिक नैतिकता भनेको त्यो बन्देज हो, जसले लोकलज्जामा बस्न सिकाउँछ र कसैले नैतिकहीन भन्छ कि भन्ने सदैव हेक्का राख्न लगाउँछ । त्यसैले त बेलायतमा संविधान नभए पनि नैतिकताले पद्धति चलेको छ । हामी संविधान संविधान भनिरहेका छौं, नैतिक धरातलबाट च्यूत भएको थाहै पाउँदैनौं, नैतिकता नभएपछि केको शरम, यस्तालाई संविधान भनेको कागजको खोस्टो मात्र हो ।
मूलको पानी र कूलको सन्तान सधैं स्वच्छ र इमान्दार हुन्छ भनिन्छ । मूल प्रदुषित भएपछि, अभिभावक नैतिकहीन बनेपछि न पानी पिउन लायक रहन्छ, न सन्तान सद्विचारमा रहन्छन् । यस्तै देखिन्छ हाम्रो मुलुकको बन्दोवस्ती । राजनीतिमा नैतिकहीनताको फोहरी नाली नै पसेको छ । त्यसैले त नेताहरू, शासक प्रशासकहरू गनाइरहेका छन् ।
मूल भनेको बिधिको शासन हो, कूल भनेको राजनीतिक दलहरू हुन् । संविधान बन्यो, विधि बस्न सकेन । ठूला नेताहरू एकापसमा मिल्छन्, त्यसैलाई संविधान, विधि भन्ने गरिएको छ । योभन्दा लाजमर्दो अरू के हुन्छ ? शासनविधि अस्तव्यस्त भइरहेको छ । कूल अर्थात राजनीतिक दलहरू हुन्, उनीहरू आफै अव्यवस्थाका प्रेरक उदाहरण बनेका छन् । कसरी मुलुकमा सुशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ ?
अनियमितता, गैरजिम्मेवारी, कर्तव्यहीनता र भ्रष्टाचार हुने भनेको जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहीबाट हो । अहिले मुलुकमा पन्पिएको भ्रष्टाचार र राजनीतिको माफियाकरणको तीतो यथार्थ भनेको राजनीतिको स्रोत भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारको स्रोत शक्ति हो । अव त चुनावमा खुलेआम डन र धनको प्रयोग भइरहेको छ । डन र धनको प्रयोगबाट चुनाव भएपछि चुनावबाट सुशासन जन्मेला कि कूशासन ? चुनावपछिका सत्ता प्राप्तिको दौड र तिनले चुनेका समानुपातिकका अनुहार हेरे प्रष्ट हुन्छ ।  हरेक ठूला पार्टीका बडे बडे नेताहरूसमेत भ्रष्टाचारमा गनाएका छन् । गनाएकाहरू विधिबेत्ता बनेका छन् । नक्कली सम्पत्ति बिबरण बुझाउँछन् र सक्कली भ्रष्टाचारी, दुराचारी बन्छन्, यस्ता नेताहरूले संविधान कार्यान्वयन भनेर कुर्लिरहेका छन् । जनताको मन जित्नै सकेनन् संविधान र नेताहरूले । संविधान भए के नभए के ? आखिर हुने भाग शान्ति न रहेछ ।
भ्रष्टाचार पन्पिएको सही हो । अहिले त हदैसम्मको भ्रष्टाचार र माफियाकरण भइरहेको छ । लोकशासनमा जति भ्रष्टाचार कुनै पनि शासनमा भएका थिएन । भ्रष्टाचार भयो भन्ने हल्ला चल्छ, अदालतमा मुद्दा पनि पुग्छ र भ्रष्टाचारीले सहजै उन्मुक्ति पाउँछन् । यो पद्धतिको दोष होइन, नैतिकहीनताको पराकाष्ठा हो । जबसम्म जनप्रतिनिधि, शासनाधिकारीहरूमा नैतिकताको बोध हुन्न, तवसम्म जस्तोसुकै व्यवस्था आए पनि पवित्र बन्न सक्दैन ।
अव त अति भयो । भ्रष्टाचारको मुद्दा जनतहबाट ज्वारभाटा बनेर उठ्नुपर्ने हो । जनता कतिसम्म राजनीतिकरण भइसके भने, एकथरिको कुरा अर्काथरिले पूर्वाग्रहमात्र ठान्न थालेका छन् । नागरिक समाज र अधिकारकर्मीसमेत राजनीतिक कित्ता कित्तामा काटिएका छन् । स्वच्छ, स्वतन्त्र समाजको संरचना भत्किएको छ । भत्किएको समाजले सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्दैन । सार्वभौम जनता मात्र चुनावी भोटमा सिमित हुनपुगेका छन् । भोटमा अन्तरनिहित शक्ति छिन्नभिन्न हुन पुगेकाले जनशक्ति कमजोर र राजनीतिक नेताहरूको शक्ति बढेको छ । नेताहरूलाई भ्रष्ट, अनैतिक, अपराधी र माफियाहरूको प्रभावले थिच्ने हुँदा सुशासन स्यालको सिङ झैं गायव भएको छ । लोकतन्त्रको आवरणमा अपराध दिनदिनै बढेर गयो छ । स्वाधीनता यिनकै मुठ्ठीको माखो बन्यो ।
कसरी बचाउने यो राष्ट्रघाती भ्रष्टाचार र आवश्यकताभन्दा ज्यादा राजनीतिकरणको रोगबाट लोकतन्त्रलाई ? क्यान्सरभन्दा भयानक छ– भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचारले नेता, कर्मचारी, व्यापारी, उद्यमी, नागरिक समाजको समेत आचरण बिगारिसक्यो, यसको शुद्धिकरण हुनसकेन भने सुशासन खाइसक्यो, देश टोक्नसक्छ । देश बोक्ने शक्ति क्षीण पारिदिएपछि देश असफल हुन्छ । नयाँ आएको नेतृत्वले नैतिकताको जग बसाल्न र फोहर बढार्न सक्ला ?
राजतन्त्र समाप्त भए नयाँ नेपाल बन्छ भनियो । राजतन्त्र र हिन्दुधर्म फालेपछि त नैतिकताको खडेरी नै परेको छ । नयाँ होइन, भएको नेपाल पनि सिद्धिन्छ कि भन्ने भय पो पस्यो मनमनमा । अनियमितता, भ्रष्टाचार र अख्तियारीको दुरूपयोग गर्नु नै लोकतन्त्र हो भन्ने भएको छ ।
चुनावले केही आशा देखाएको छ तर नेतृत्वमा उही पुराना छन् । कुनै नेता अथवा पार्टीले भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गरेनन् । मात्र विकासको डंका पिटेका छन्, जनताको आँखामा भ्रम छरेर जनमत लिने दाउपेच सफल पारेका छन् । हुने नहुने कुरा बोलेर जनतालाई भ्रमित पार्नुमा महारथ प्राप्त गरेका छन् ।  समानता र योग्यताको कदर हुने अवस्था आउँछ भन्न सकेनन् । जनअपेक्षा संवोधन गर्ने प्रयास गर्छौं भनेर भोट मागे, संसद नबोलाउँदै भ्रष्टाचारी गनाउन थालिसके । यो चुनावबाट पनि देशले स्थिरता र विधिको शासन नपाउने भयो ।