शेखर ढुंगेल - -
भर्खर निर्वाचन सम्पन्न भएको छ राष्ट्रिय दल र नेता बन्न सफल भएकोमा रबि लामिछाने, राजेन्द्र लिंग्देल र ज्ञानेन्द्र शाही लगायतलाई कार्य सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । यी तिनै जना सांसद अर्थात अर्थात बिधायक भ्रष्टाचारबिरूद्धका प्रखर बक्ता हुन् ।
बिगतमा भए गरेका अकल्पनीय भ्रष्टाचारको फाइल खुल्ला नखुल्ला कारण सरकारको नेतृत्व उनीहरूको हातमा छैन तर बिधायक बनेर भ्रष्टाचार बिरोधि बिधेयक सदनमा पेश गर्न सक्छन्,  जुन हैसियत र पहुँच भित्र छ । मन्त्री खाने दाउमा आकांक्षी पक्कै छन् तर मतदाताको अपेक्षा भने प्रतिपक्षमा बसेर काम देखाउन् भन्ने छ । सफल असफल को परिणाम आउन केहि समय कुर्नु नै पर्ला । जुन नो, नट, अगेन को माहौलमा यी दुइ राष्ट्रिय दल उदाएका छन् । यी दल र नेतृत्व चुक्यो भने मतदातामा घोर निराशा बढ्ने छ ।
तसर्थ यी दुई दल र त्यसका नेतृत्व रवि र राजेन्द्रको साथै भ्रष्टाचार बिरोधि प्रखर अभियन्ता ज्ञानेद्र शाही लगायतले भ्रष्टाचार बिरोधी कानुन निर्माण गरून् र जनविश्वास जितुन् भन्दै केही सुझाव– 
१ तत्काल लागु हुने गरि प्रहरी, सेना, निजामती, न्यायालय लगायत वित्तीय सस्थाका कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत मोबाइल फोन, इमेल, घरको फोन वा ठेगाना सेवाग्रहीलाई दिन पाउने छैनन्, दिएमा पहिलोपटकमा घटुवा र दोस्रोपटकमा बर्खास्त गरिनेछ ।
२ कुनै पनि सेवाग्रहीसँग सम्बन्धित कर्मचारीले होटेल वा अन्य भोजमा गएको पाइएमा बिना स्पष्टीकरण घटुवा गर्ने ।
३ सेवाग्रही र सेवा प्रदायकवीचको सम्पर्क सम्बन्धित कार्यालय भन्दा बाहिर हुनु दण्डनीय हुनेछ । सम्बन्धित बिषयमा सम्पर्कको स्रोत कार्यालयको फोन र इमेल मार्फत् मात्र हुनेछ र त्यो सबै प्रक्रियाहरू घटीमा १० बर्ष रिकर्ड रहनेछन् भन्ने नीति निर्माण गर्ने ।
४ आइएनजीओ, एनजीओहरूले आगामी तीन महिना भित्रमा दाताको नाम आम्दानी र खर्च मेडियामा सार्वजनिक नगरेमा स्वतः खारेजीमा पर्ने र संचालकलाई घटीमा २ देखि ५ बर्ष जेल हालिनेछ । पंचायतकाल देखि अहिले सम्मका ५०० बिशिष्ठ नेता र ३ हज्जार बिशिष्ठ कर्मचारीको स्वदेश बिदेशमा रहेको अकुत सम्पति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रस्ताव र कानुन निर्माण गर्ने ।
५ तत्काल कुनै पनि राजनैतिक दल वा व्यक्तित्वको नाममा रहेको सस्था प्रतिष्ठान वा फाउन्डेसनलाई सरकारी अनुदान दिने काम दण्डनीय बनाउने ।
५ भूमिहीन सुकुम्वासीलाई स्थानीय सरकारले नै मनावोचित आवास र सुबिधा दिने तर जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण दण्डनीय गर्ने कानुन निर्माण गरी यो समस्यालाई सधैको लागि हटाउने
६ पंचायतकालदेखि हुँदै आएको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा वितरण हुँदै आएको आर्थिक सहयोग अपारदर्शी र दुरूपयोग एवम् दुर्नियतपूर्ण तरिकाले वितरण हुँदै आएको छ । अब सम्बन्धित आवश्यक नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै ब्यवस्था  गर्ने गरि यस्ता कोष बन्द गर्ने ।
७ अब आइन्दा कुनै पनि ठुला खरिदमा अन्तराष्ट्रिय रूपमै रहेको लबिङ्ग बापत पाउने कमिसनलाई करको दायरामा लेराउने नीति बनाउने ।
८ निर्वाचनमा दल वा नेताले चन्दा लिंदा नेपालको सन्दर्भमा बढीमा १० हज्जारसम्म मात्र नगदमा लिन दिन पाउने र सोभन्दा माथि चेक वा विद्युतीय प्रणाली मात्र गर्ने  र निर्वाचन समाप्ति पश्चात सम्पूर्ण चन्दा दाताको सुची अनिबार्य उल्लेख हुनु पर्ने रकम सहित अन्यथा  दण्डनीय बनाउने कानुन साथै वित्तीय प्रतिष्ठानले चन्दा दिंदा प्रतिष्ठानको खाताबाट होइन संचालकोको कर तिरेको आम्दानी पश्चातको बचत निजि सम्पतिबाट मात्र लिन दिन पाउने नीति निर्माण गर्ने ।
९ बेरूजु उठाउन कडा रूपमा प्रस्तुत हुने र सम्बन्धितलाई दण्ड, सुबिधा कटौती वा जेल हुने कानुन निर्माण गर्ने ।
१० असारे बिकासलाई दण्डनीय गर्न न्यूनीकरण गर्न बैशाख पश्चात भुक्तानी नहुने नीति निर्माण गरि बैशाख अगावै काम सम्पन्न र भुक्तानी प्रक्रिया समाप्त गर्ने गराउने र नगरे सम्बन्धित पक्ष दण्ड र जरिवाना गर्ने कानुन निर्माण गर्ने ।
११ विदेशी बैंक खास गरि स्विस बैंकमा रहेको नेपालीे सम्पति फिर्ता ल्याउन दबाब दिने ।
१२ साथै अमेरिकाको जस्तो चन्दा लिने दिने नीति र जापानको जस्तो किफायती निर्वाचन पद्धति नीति निर्माण गर्न कानुन निर्माण गर्ने ।