डा. केशव देवकोटा - -
एउटा उखान प्रचलनमा छ ‘अक्कल भएकाहरूले खोलाको ढुंगा गनेर पनि पैसा कमाउँछन् ।’ नभन्दै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा उक्त उखानको प्रयोग हुनथालेको छ । एकातिर नेपालको राजनीति ब्यापारीकरण हुँदैगएको छ भने अर्कातिर राजनीतिको ब्यापारीकरणले नेपालको ब्यापार÷ब्यवसाय खस्कँदै पनि गएको छ । खासगरी हालै दलहरूले सरकार बनाउन गरेको अभ्यास र समानुपातिक सांसद छनोटमा प्रयोग गरेको शैलीले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा सूचिकृत रहेका ११६ दलमध्ये ८६ दल मंसिर चारको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका थिए । तर केवल ५७ दललेमात्र बिभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उम्मेदवार उठाउन सकेको देखिएको थियो । ति ५७ दलले पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सकेका थिएनन् । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम १६ दल र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३७ दललेमात्र भाग लिएको देखिएको थियो । हाल प्रतिनिधिसभामा केवल १२ दलकोमात्र प्रबेश भएको छ । त्यसमा पनि सातवटाले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेका छन् । ठूला भनिएका एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलेसमेत सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउन सकेनन् । बरू स्वतन्त्र पाँच जनाले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ जितेर देखाएभने निर्वाचन हुनुभन्दा करिव चार महिना अघिमात्र गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कूल २० संख्याकासाथ आफूलाई राष्ट्रिय पार्टीमा दर्ज गराउन सक्यो । यसले नेपालका ठूला भनिएका दलहरू को कति पानीमा रहेका रहेछन्भन्ने स्पष्ट गरेको छ । उनीहरूले छलफलका माध्यमबाट सहमतिमा लिन सकेको भए निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्थामा रहेका बिभिन्न २८ वटा राजनीतिक पार्टी र समूहलाई निर्वाचन बिरोधीकारूपमा सूचिकृत गरेर दमनको नीति अख्तियार गरेका थिए । फलस्वरूप निर्वाचन बहिष्कारको गतिबिधिले पनि मुख्य त सत्ता रूढ दलले बढी लाभ लिएको देखिएको छ । 
नेकां र माओवादी केन्द्र लगायतका सत्ता रूढ दलले सबैलाई समेटेर निर्वाचन गराउन नचाहेको र जसरी पनि आफैले जितेर सत्ता   र शक्तिमा बसिरहन चाहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् । मंसिर चारको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनका लागि देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रिदेखि सत्ता पक्षका पार्टी प्रमुखहरूले कुनैपनि भूमिका खेलेको देखिएन भने निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन आचारसंहिता उलंघनगर्नेमा पनि सत्ता रूढ दलकै नेता तथा कार्यकर्ताहरू अग्रभागमा रहेको आयोगको तथ्यांकलेनै स्पष्ट गरेको छ । मंसिर चारको निर्वाचनको सम्पूर्ण मत परिणाम सार्बजनिक भैसक्दा प्रतिनिधिसभाको कूल २७५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता   गठबन्धनमा केवल १४६ सिट र बिपक्षमा १३३ सिट रहेको देखिएको छ । जबकी नेकां र एमाले मिलेर सरकार बनाउन सकेको खण्डमा १६८ सिटसंख्या हुनेवाला छ । तर खासगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा बर्तमान प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउवाको अगुवाईमा पुरानै सत्ता   गठबन्धन कायम राख्नेभन्दै ३२ सिटे माओवादी केन्द्र, १० सिटे एकीकृत समाजवादी, चारसिटे लोसपा र एकसिटे राजमोलाई समेट्ने प्रयास भैरहेको छ । सत्ता   गठबन्धनका नेताहरू आफूहरूको संख्यालेमात्र सरकार बनाउन नसक्ने भएपछि छसिटे जनमत पार्टी, तीनसिटे नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पाँचजना स्वतन्त्र सांसदहरू तिर आँखा लगाउन थालेका छन् । मंसिर चारमा नेपाली जनताले नेकां र एमाले मिलेर सरकार बनाउभनी दिएको जनादेशलाई हालको सत्ता पक्षबाट ठाडै उलंघनगर्ने काम भैरहेको छ । मंसिर चारको निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहने जनादेश दिएको छ । तर सो पार्टी सकेसम्म आलोपालोको कुरा उठाएर आफै प्रधानमन्त्रि पद प्राप्तगर्ने अन्यथा पदीय भागबण्डामा सहभागी भएर जसरी पनि हालको सत्ता गठबन्धनमै रहने अभियानमा लागेको छ । 
माओवादी केन्द्रमा पार्टी पुनरगठनगर्ने र तत्काल सरकारमा नगई पार्टीको सुदृढिकरणगर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर सो पार्टीका अध्यक्षलगायतका केही पदाधिकारीहरूको प्रयास कम्युनिष्टका नाममा कांग्रेसको राजनीति गरेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई बिकृत बनाउनेमा केन्द्रित छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमासमेत सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिननसकेका दलहरूले समाबेशीका नाममा बिभिन्न जातीय र लिंगिय सन्तुलन मिलाउने प्रयासगर्दा राजनीतिप्रति सामान्य ज्ञान र चासोसमेत नभएका कतिपय ब्यक्तिहरू संसदमा पुगेका छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बिजय हुननसक्ने तर पार्टी प्रमुखका आफन्त तथा बिश्वासपात्रहरूलाई समानुपातिकको बाटोबाट संसदमा पु¥याइएको छ । कतिपय दलका प्रमुखहरूले मन्त्रि बनाउने आश्वासनकासाथ समानुपातिकको बन्दसूचीमा एक वा दुई नम्बरमा नामांकन गरिएकाहरू जातीय र लिंगिय सन्तुलन मिलाउँदा छानिन नसकेका बिवादहरू शुरूभएका छन् । कतिपयले त मोटो रकम सहयोग गरेर पनि समानुपातिकमा छानिन नसकेको गुनासो गरेको पनि सुनिन थालेको छ । प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ३२ सिट पाएकोमा तीनजना मात्र पुरूष परेको देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फबाट एकजनामात्र महिला निर्वाचित भएकोभन्दै ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता जुटाउन खोज्दा समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेका २९ जना महिलालाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सिफारिस गर्नुपरेको छ । जसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भागलिएर लाखौ खर्चगरेर पनि पराजित हुनु परेकाहरूलाई मर्का परेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठाउने महिला तथा बिभिन्न जातीय उम्मेदवार नपाएका पार्टीहरूले समानुपातिकमा सन्तुलन मिलाउन कहाँबाट ल्याए ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाली कांग्रेसले तीन पुरूषमा पनि पार्टीका यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुँदैआएका विमलेन्द्र निधि, जीवन परियार र पार्टीका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतलाई छानेको छ । 
बन्दसूचीमा जनजातितर्फ पहिलो नम्बरमा रहेका नेकांका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ सांसद हुनबाट बञ्चित हुनु तर खसआर्यको नाममा प्रधानमन्त्रिकि पत्नी आरजु राणा देउवा जसरी पनि छनोट हुनु धेरैका लागि उदाहारणको बिषय भएको छ । यो नेपालको सबैभन्दा धेरै संख्या रहेको नेपाली कांग्रेसको केवल उदाहारण मात्र हो । अन्य पार्टीले समानुपातिकमार्फत अगाडि बढाएका ब्यक्तिहरूको चर्चागरी साध्य छैन । कतिपयले त आफूलाई समानुपातिकबाट सांसद बनाउने पार्टीको सदस्यतासमेत लिन भ्याएका छैनन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, जातीय र लिंगिय समाबेशी र समानुपातिकमा छनोटगर्ने प्रणालीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई अत्यन्त कमजोर र खर्चिलो बनाएको छ । हालसम्म प्रधानमन्त्रि देउवालगायतका जे जति नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा आआफ्नो चुनावी खर्च पेश गर्नुभयो, त्यसलाई हेर्दा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका सर्बसाधारण जनताका लागि नेपालको राजनीति पहुँचभन्दा बाहिर पुगिसकेको देखाएको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले आआफ्नो चुनावी खर्चमात्र देखाए पुग्ने तर सो खर्चको श्रोत देखाउनु नपर्ने ब्यवस्था पनि आश्चर्यकै छ । समानुपातिक तर्फबाट गैह्र राजनीतिक ब्यक्तिहरूलाई संसदमा पु¥याएर आर्थिक लाभगर्ने र सोही खर्चले पार्टीका प्रमुख तथा तिनका आफन्तहरू प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचन लड्ने काम भैरहेको भन्नेजस्ता आवाजहरू पनि उठेका छन् । त्यसैले होला मंसिर चारको निर्वाचनमा करिव ५३ प्रतिशत मत नखसेको प्रारम्भिक आँकडा बाहिर आएको छ । त्यसैगरी डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले उमरावती यादवलाई समानुपातिक सांसद चयन गरेको छ । त्यस्तै, सो पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्यमा राजु नेपालीलाई चयन ग¥यो । जबकि डा. भट्टराईको नेसपा निर्वाचनमा सहभागीनै भएको थिएन । सो पार्टीले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेको भनिन्थ्यो । त्यसोहुँदा नेसपाले कति मत कसरी ल्याएर समानुपातिकमा चयनगर्न सक्यो ? भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । यसपटकको निर्वाचनमा यस्ता अनगिन्ती घटनाहरू उदाहारणिय रहेका छन् । जसले बिद्यमान संसदीय बहुदलीय ब्यवस्थाकै खिल्ली उडाएको छ । सबैले बुझुन् यो नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा अस्तब्यस्त बनाएर बिघटनमा पु¥याउने खेल हो ।