डा. केशव देवकोटा - - 
नेपालको राष्ट्रिय राजनीति दिनप्रतिदिन दुर्घटनाउन्मुख बन्दैगएको देखिएको छ । नेपालीमा उखाननै छ ‘वनतिर जाँदा घरतिर मुख, घरतिर जाँदा वनतिर मुख’ अर्थात दलहरु एकपछि अर्कोगर्दै उल्टो बाटोमा हिंड्न थालेपछि यो देशमा राजनीतिक दुर्घटनालाई कसैले रोकेर रोक्नसक्ने अवस्था हुँदैन । कस्तो आश्चर्य छभने नेपाली कांग्रेससँग चुनावी तालमेलगर्दा अपेक्षाकृत नतिजा नआएको प्रारम्भिक समीक्षा गरिरहेको माओवादी केन्द्रको हालै बसेको पदाधिकारीको बैठकले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रि बनाउनका लागि सबै दलसँग वार्ताको ढोका खुल्लागरेको छ । जबकी मंसिर चारको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई सम्पर्क गर्दै पुराना कुरा बिर्सेर सरकार गठनका लागि छलफल गरौंभन्दा अध्यक्ष दाहालले सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनेभन्दै देउवासँग छलफल अगाडि बढाउनु भएको थियो । त्यसपछि एमाले पर्र्ख र हेरको अवस्थामा पुग्यो । नेकांका सभापति देउवा आफै प्रधानमन्त्रिको आकांक्षी रहँदै आउनु भएको छ । उहाँको दलमा आधा दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्रिका आक्यांक्षीहरु रहेका छन् । उहाँले  निर्वाचन प्रचारकै क्रममा आफै प्रधानमन्त्रि हुने प्रचार गर्नुभएको थियो । उहाँको सो प्रस्तावलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले होमा हो लगाएको पनि देखिएकै हो । अध्यक्ष दाहालले जनयुद्धका प्रभाव क्षेत्रमा गएर नेकां र माओवादी केन्द्र उस्तै पार्टी हुन् भनेकै आधारमा नेपाली कांग्रेसले अनपेक्षित भोट बटुल्यो । आफ्नो पार्टीका बिरुद्ध आफै प्रचारगर्ने दाहालका कारण माओवादी केन्द्रले अपेक्षित मत पाउन सकेन । आफ्नै पार्टीको अबमूल्यनगर्ने दाहाललाई माओवादी केन्द्रले पार्टी पुनरगठन गरेर अध्यक्ष पदबाट हटाउनुपर्नेमा पुन प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रिका लागि प्रस्ताव गरेर माओवादी नेपाली कांग्रेसपरस्थ भएको छ । 
नैतिकताको कुरागर्ने होभने त आफ्नो नेतृत्वमा लडिएको निर्वाचनमा पार्टीले पराजय भोग्नुपरेपछि अध्यक्ष दाहालले आफै पराजयको जिम्मेवारीलिंदै नैतिकताका आधारमा अध्यक्ष पद त्यागगर्नु पर्दथ्यो । तथापि आफ्नो घोषित बिचार, नैतिकता र आदर्श सबै गुमाइसकेकाहरुसँग यस्तो अपेक्षागर्नु आफैमा हास्यास्पद हुन्छ । मंसिर चारको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले ५७ र एमालेले ४४ मत प्राप्त गरिरहेको तथा समानुपातिकमा पनि एमाले पहिलो भैरहेको अवस्थामा १८ सिट प्राप्त गरेको माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रिको दाबिगर्नु त्यसैपनि आफैमा हास्यास्पद काम भएको छ । अध्यक्ष दाहाल आफैले आफूलाई प्रधानमन्त्रि बनाउने दाबि गरेपनि कम से कम माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीहरुको बैठकले त्यस्तो उल्टो निर्णय गर्नुहुने थिएन । हुन त माओवादी केन्द्रले अत्यन्त न्युनमत हुँदाहुँदै आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रि पदमा प्रस्ताव गर्नुभनेको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई थप बिथोल्ने प्रयासगर्नु हो । जसमा एमालेलाई अलमल्याउने र जसरी भएपनि नेकांका सभापति देउवालाईनै फेरी पनि प्रधानमन्त्रि बनाउने निहित उद्देश्य रहेको देखिएको छ । जसका लागि हिजो सोमबार सत्ता गठबन्धनको बैठकसमेत बसेको छ । स्वतन्त्ररुपमा भन्नुपर्दा यतिबेला माओवादी केन्द्रको अवस्था सरकारमा जाने हँुदैहोइन ।  मंसिर चारको निर्वाचनले सो पार्टीलाई सरकारमा जाने जनादेश दिएकै छैन । माओवादी केन्द्रका नेताहरुले आफूहरुलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउने होभने हालको अवस्थामा प्रधानमन्त्रिको दाबिगर्ने भन्दा तत्कालै सरकारमा नजाने घोषणा गरेको हुनुपर्दथ्यो । हालको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले नेकां र एमालेलाई सरकार गठन गर्नेतिर धकेलेर आफू प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा बस्ने होभने देशमा आगामी पाँचबर्षका लागि स्थायी सरकार हुनुकासाथै राजनीतिक स्थायित्वमा केही न केही बल पुग्छ । पार्टीको गुमेको शाख फिर्ता हुने अवस्था आउने थियो । यही निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय भोग्नुपरेको झोकझाकमा सो पार्टीले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यलाई परित्याग गरेर क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका कम्युनिष्ट शक्तिसँगको कार्यगत एकताको घोषणागर्नुका साथै पार्टीमा शुद्धिकरण अभियान थाल्नु राम्रो हुने देखिन्छ । पार्टीको जीवन धेरै लामो हुन्छ । कुनै पदाधिकारीलाई लहड चल्दैमा ठीक बिपरित शोच भएको शक्तिसँग कार्यगत एकतागर्नु राम्रो होइन । जसले पार्टीको जीवनमा दीर्घकालीनरुपले नकारात्मक असर गर्दछ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र उस्तै पार्टी हुन् भनेकै आधारमा अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई पनि नकारात्मक असरगरेको देखिएको छ । नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिमा धेरैपटक चर्चित नेताहरु दक्षिणपन्थी राजनीतिमा पलायन भएका घटनाहरु रहेका छन् । 
पार्टीका संस्थापकलाई गद्धार घोषणा गरेर सोही पार्टीमा कामगर्नेहरु पनि अद्यापि छँदैछन् । तरपनि कम्युनिष्ट पार्टीहरु चलिरहेकै छन् । माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरुले सरकार निर्माणका लागि एमालेसँग समेत सहकार्य हुनसक्ने बताएको सुनिएको छ । तर १८ सिट भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रि बनाएर प्रत्यक्षमा ४४ सिट र समानुपातिकमा पहिलो रहेको एमाले सरकारमा जाने संभावना देखिएको छैन । गत शनिबारको समीक्षात्मक बैठकपछि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले स्पष्ट शब्दमै ‘अहिलेको गठबन्धन छाड्ने निर्णय होइन तर अन्य बिकल्पमा पनि हामी खुला छौंरभनेको मात्र हो’ भन्नुभएको थियो । जसलेगर्दा माओवादी केन्द्रको खास नीति भनेको ‘ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे’ भनेजस्तो अबसरवादी रहेको स्पष्ट भएको छ । गत शनिबार माओवादी केन्द्रले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पदाधिकारीको बैठक गरेर चुनावी समीक्षा गरेको भनियो । तर सो बैठकले पनि ठोस परिस्थितिको ठोस बिश्लेषणगर्न सकेको देखिएन । एकपक्षीय र स्वार्थपरक समीक्षाको के अर्थ रहन्छ र ? बैठकमा नेताहरुले गठबन्धनभित्र मत आदान–प्रदान नभएकोदेखि कांग्रेसका नेताहरुनै आफ्ना उम्मेदवारलाई हराउन लागेकोसम्मको कुरा उठाएको भनिएको छ । तर सो बैठकमा माओवादी केन्द्रका कतिपय महत्वपूर्ण नेताहरुलाई टिकट नदिइएको तर अर्को पार्टीकालाई आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हबाट उम्मेदवार हुन दिइएको र अर्को पार्टीका बिद्रोहीलाई प्रमुखता दिएर समर्थन गरेको कुराकाबारेमा भने खासै समीक्षा हुनसकेको देखिएन । बरु अब सरकारमा कांग्रेससँगै हिँडेपनि थप सतर्क हुनेबारे चर्चा भएको सुनिएको छ । अथवा माओवादी केन्द्र अबदेखि नेकांसँगै सरकारमा बस्ने र सरकार भित्रको प्रतिपक्ष हुन तयार रहेको भन्ने संकेत गरेको छ । हालसम्मको अवस्थामा मतसंख्याका हिसावले एमाले पहिलो र सिट संख्याका हिसावले नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी भएका छन् । पहिलो पार्टीले एक्लै सरकार गठनगर्न सकेनभने स्वतह दोश्रो पार्टीको दाबि रहन्छ । पहिलो र दोश्रोले पनि सकेनन् भने तेश्रोको  सरकारमा दाबिगर्ने अधिकार हुन्छ । केन्द्रमामात्र नभएर प्रदेशहरुमा पनि कतै नेपाली कांग्रेस र कतै एमालेको अग्रता रहेको अवस्था छ । केन्द्र र प्रदेश सबैतिर यदि नेकां र एमाले मिलेर सरकार गठन नगर्ने होभनेमात्र साना दल र स्वतन्त्र लगायतको पनि दरकार पर्नसक्छ । 
नेकांलगायतका सत्ता गठबन्धनका घटकहरुले फेरीपनि सरकार गठनगर्ने प्रयास जारीराखेका छन् । तर सत्ता गठबन्धनका घटकहरुमात्र मिलेर सरकार गठनगर्दा बिभिन्न समस्याहरु देखिने अवस्था छ । पहिलो त नेकां वा एमालेजस्तो बलियो प्रतिपक्ष राखेर उक्त दुईमध्ये कुनैपनि पार्टीले देशको शासन सत्ता सञ्चालनगर्ने अवस्था छैन । दोश्रो कुरा नेकांको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न÷गराउनका लागि प्रथमत नेपाली कांग्रेसभित्रै आधा दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्रिका आक्यांक्षीहरु रहेका छन्भने दोश्रो माओवादी केन्द्रले आफूसँग सत्ता साझेदारीगर्नका लागि प्रधानमन्त्रि पदमा आलोपालोको कुरा उठाएको छ । गत बर्षदेखि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेका कारण अब माओवादी केन्द्रको प्रधानमन्त्रि हुने पालो देखिएको छ । गतबर्ष माओवादी केन्द्रको पहलमा सरकार गठन गरिएका कारण सो पार्टीले यसपटक पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रिको दाबिगर्नु अन्यथा नहोला । राजनीतिमा अपबित्र गठबन्धनको यो उदाहारण नै हो । साथै न्यूनमत रहेको सानो दलको नेतृत्वमा ठूलो दल परिचालित हुनु आफैमा पनि सुहाउने कुरा हुँदैन । दुई ठूला दलमध्ये एउटा ठूलो दल जसरी पनि प्रतिपक्षमा रहने भएका कारण माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रि पदको दाबिगर्नु त्यति ब्यबहारिक र सहज देखिएको छैन । देशको प्रधानमन्त्रि पद आलोपालो वा भागबण्डामा लानु कुनै अर्थमा पनि राम्रो होइन, अनैतिकता हो । यस्तो प्रचलन ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र चलेको हो । देशको राष्ट्रिय राजनीतिबाट बिकृति र बिसंगतिहरुको अन्त्यगर्ने होभने आलोपालोको अन्त्य गरिनु पर्दछ । तर पछिल्लो समयमा दलहरुले निर्वाह गरेका भूमिकाहरुलाई हेर्दा कतिपय दलले देशमा निरन्तर अस्थिरता र कलह बढाउँदै लगेर अकल्पनीय दुर्घटना निम्त्याउन खोजेका छन् । सरकार गठनमा बिभिन्न किसिमका बिवादहरुको सिर्जना गरेर निर्णायक शक्ति  विदेशी शक्ति केन्द्रलाई बनाउन खोजेको पनि देखिन्छ । असफल दलहरु, असफल राजनीतिक ब्यवस्था र बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपले देशलाईनै असफल बनाउने अवस्था आउन सक्तछ । जसप्रति नेपालको देशभक्त राजनीतिक शक्ति  सजग र सतर्क हुनु आवश्यक छ ।