देवीराम शर्मा - -
अमेरिका लगायतका एकाध अपवाद बाहेक विश्वका प्रायःजसो देशहरूमा कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सरकारको रूपमा ग्रहण गरिने मान्यता स्थापित भई नै सकेको छ ।
यस्तो हुनुमा आ–आफ्नो संविधान, ऐन कानून र राजनीतिक प्रणाली अनुरूप जनताबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरमा आवधिक निर्वाचनद्वारा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिमूलक संसद र सरकार निश्चित अवधि पुरा गरेपछि पुन नयाँ जनमत तथा जनादेश प्राप्त गर्न जनताबीच निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा संसदमा पुरानै दल वा जनप्रतिनिधिहरूको पुनरावृत्ति हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन र कतिपय नयाँ दल र व्यक्तिहरू संसद र सरकारमा पुग्ने गर्दछन् । जबकि संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने गराउने, सरकारका अल्पकालिन वा दीर्घकालीन नीतियोजना, कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने एवं जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने गराउने जस्तो गहन दायित्व वहन गर्ने कर्मचारीवर्ग स्वेच्छिक अवकास वाहेक कानूनले तोके बमोजिम निश्चित उमेर तथा अवधिसम्म अविछिन्न रूपमा कार्यरत रहिरहन्छन् ।
विश्वका विभिन्न मूलुकमा प्रचलित यस्तो व्यवस्था हामीकहाँ पनि स्थापित छ । यद्यपि नेपालमा ठुला आयतन ग्रहण गरेको पूर्ण सरकारी निजामति सेवा, सैनिक सेवा, दुवै प्रहरी सेवा तथा विशेष सेवा एवं अर्ध सरकारी प्रकृतिका सेवाको अवकास लिने वा निवृत्त हुने प्रावधानमा त्यति एकरूपता पाईदैन । तर सबै सेवामा खासै अन्तर भने छैन, दुईचार वर्षको तलमाथि मात्र हो । त्यसैले उमेरले सरदर ५८ वर्ष र सेवा अवधिले ३०÷४० वर्ष निरन्तर सेवामा रहने कर्मचारीतन्त्र हाम्रो देशको समग्र व्यवस्थापन, सुरक्षा र सेवा प्रवाहको मूल आधार बन्दै आएको छ र अर्को शब्दमा सुव्यवस्थित ढङ्घले राज्य संचालनको निम्ति यो यन्त्रलाई एउटा राज्यको मेरूदण्डकै रूपमा अंगीकार गरिएको छ ।
तर यति गम्भिर एवं महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको मूल आधार क्रमशः स्खलित हुँदै देश र जनताको निम्ति अत्यावश्यक संरचनाको रूपमा भान्दा एउटा बोझ सच्चा राष्ट्र सेवक भन्दा शासक, ईमान्दारभन्दा पथभ्रष्ट र गुणबत्ताभन्दा राजनीतिक दलका कठपुतली बन्दै गएर देशको समग्र संयन्त्र अत्यन्त दुर्वल बन्न गई अन्ततः राष्ट्रिय अस्मिता र अस्तित्व कमजोर बन्ने कारकका रूपमा आम तवरले चर्चा र टिप्पणी हुँदै आउनु यतिखेर सर्वाधिक दुःखद पक्ष बनेको छ । भला कि सबै सेवा र संगठन भित्र सम्पूर्ण जनशक्ति गैह«राष्ट्रवादी र गैह« जिम्मेवार छ भन्ने कदापी होईन । तर आलु वा स्याउको थुप्रो भित्र कुहिएका सडेगलेका केही गेडा वा दानाले समग्र थुप्रोलाई दुर्गन्धित तुल्याएझैँ हाम्रो कर्मचारीतन्त्र क्रमशः ह्वास्स गन्हाउने गरी बिग्रँदै गएको यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
यसो हुनुमा कर्मचारी वर्गभन्दा राज्य संचालनकर्ताकोे प्रमुख दायित्व वहन गर्ने वहुदा राजनीतिक दल, स्वस्थ र स्वच्छ निर्वाचनबाट भन्दा विभिन्न तिकडम द्वारा सत्तामा आसिन हुने पथभ्रष्ट आचरणका जनप्रतिनिधि र त्यसपछि तिनका कुत्सित उद्देश्य पुरा गर्न भ¥याङ बन्ने बहुसंख्यक हाम्रो कर्मचारी वृत्त प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको आम निश्कर्ष बन्दै गएको छ । जुन राष्ट्रको समग्र विकास, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको पवित्र नारा तथा राष्ट्रिय गौरव गाथाको संरक्षण एवं संवर्धनका निम्ति गम्भिर वाधक मात्र नभएर बिकराल चुनौती बन्न गएको प्रतित हुन्छ ।
यसो हुँदै जानुमा खासगरी प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा राजनैतिक दल, नेता कार्यकर्ता, कर्मचारी संयत्र र आम जनसमुदाय पनि आत्मअनुशासित, ईमान्दार, नैतिकवान तथा देश र जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो तर केही अपवाद बाहेक देशको मियो र संयन्त्र स्वार्थी मात्र नबनेर पथभ्रष्ट तथा देश र जनताप्रति बेइमानी गर्नुमा गौरव गर्ने चरित्र धारण गर्दै अघि बढनुमा बहादुरी ठान्न थाले । यही नै नेपालको दुर्भाग्य मान्नुपर्छ ।
२०४८ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि भएको प्रथम आमनिर्वाचन पश्चात बनेको नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको पूर्ण बहुमतको सरकारको प्रथम वर्षकै कार्यकालमा निजामति सेवामा खुलेका विभिन्न ट्रेड युनियन खासगरी बामपन्थी राजनीतिक दल अनुयायी कर्मचारीवृत्तका ट्रेड युनियनहरूले वर्गीय हितको आवरणमा वाम राजनीतिक स्वरूपका मागहरू राखी अधिराज्यभरी र पछि राजधानीमा झण्डै तीन महिना जति आन्दोलन गरेर प्रशासनिक काम ठप्प पारियो ।
प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि राजनीतिक वृत्तबाट जनतालाई जनार्दन भन्ने उपनाम दिइन थाले पनि निर्दलीय पंचायत व्यवस्थाको प्रारम्भिक कालमा जस्तै जनताको समर्थन र अभिमतलाई सर्वथा अवमूल्यन गर्दै सेना प्रहरी सहितका सुरक्षा निकाय र प्रशासक नै राजनीतिक दल, नेता कार्यकर्ताका आधारस्तम्भ हुन, यिनको अभाव, अनुपस्थिति र सहयोग बिना राजनीति कमजोर मात्र होईन आवधिक निर्वाचनमा पराजित भइन्छ र सत्तामा रजाईं गर्ने दिन समाप्त हुन्छ भन्ने मानसिक्ता झन झाँगिदै जान थाल्यो । अझ यसैबिच प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका नाममा कर्मचारी वर्गको हकहितका लागि भनेर संविधान र ऐन कानूनमा निजामति वा अर्धसरकारी सेवाहरूमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था मात्रै होइन उनीहरूलाई खुल्ला रूपले राजनीति गर्ने छुट र स्वच्छन्दता प्रदान गरिँदा प्रारम्भतिर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १२०÷१२५ दल र नभएका विद्रोही दलका समेत गरी हरेक तह र तप्कामा दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वमा देखा परे ।
यो क्रमलाई यतिकैमा मात्र सिमित गरिनुभन्दा केही गैह«जिम्मेवार दलहरूले सुरक्षा निकायभित्र पनि त्यस्ता टे«ड युनियनहरू प्रवेश गराउने दुष्साहस समेत गरेको पाइयो । फलतः संघिय गणतन्त्र नेपालको स्थापना पश्चात त्यस्ता दल र तत्वहरूले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता अत्यन्त संवेदनशील सुरक्षा निकायहरूमा विद्रोहको दुर्गन्धले ठाउँ लिन खोज्यो । तर नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने नेतृत्वको सुझबुझ र प्रभावकारी नियन्त्रणको कारणले टाउको उठाउने मौका पाएन ।
सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा भने पर्वत, कास्की, बाँके लगायतका विभिन्न ठाउँमा एकथरी हतियारधारी सुरक्षाकर्मीहरूको ठुल्ठुलो डफाले दलीय राजनीतिबाट अभिपे्ररित भएर देशको संविधान, राजनीतिक प्रणाली र पद्धति एवं सुरक्षा निकायको उच्च अनुशासनको ठाडै उल्लंघन गर्दै आफू माथिका कमान्डरहरू माथि सांघातिक हमला गर्ने, व्यारेक कब्जा गर्ने र विद्रोही राजनीतिक शक्तिहरूलाई समर्थन गर्न पनि पछि परेनन । हुँदाहुँदा यस्ता प्रकारको विद्रोह सरकार, राजनीतिक दल र आ–आफ्ना संगठनका नेतृत्व वर्गको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने स्थिति देखा पर्न थालेपछि सो विद्रोह समन गर्न सेना परिचालन गर्ने तयारी पश्चात बल्ल क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्यो ।
यति मात्र कहाँ हो र विद्रोह नियन्त्रण गर्न भनेर केन्द्रबाट खटिएको निजामति तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका उच्च स्तरका अधिकृतहरू समेत भयभित भएर उल्टै विद्रोहीहरूको समर्थन गर्दै क्या बात भनी धाप मारेर फर्किएको लज्जास्पद स्थिति पनि नदेखिएको होइन । यसअघि वि.स. २०४८ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि भएको प्रथम आमनिर्वाचन पश्चात बनेको नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको पूर्ण बहुमतको सरकारको प्रथम वर्षकै कार्यकालमा निजामति सेवामा खुलेका विभिन्न ट्रेड युनियन खासगरी बामपन्थी राजनीतिक दल अनुयायी कर्मचारीवृत्तका ट्रेडयुनियनहरूले वर्गीय हितको आवरणमा वाम राजनीतिक स्वरूपका मागहरू राखी अधिराज्यभरी र पछि राजधानीमा झण्डै ३ महिना आन्दोलन गरेर समग्र प्रशासनिक कामकार्वाही ठप्प पार्ने काम समेत भएको थियो ।
त्यही क्रममा सत्तापक्ष वा विपक्षमा भएका वैधानिक राजनीतिक दल होउन वा विद्रोही समूह समर्थक ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरूको यतिसम्म अनुशासनहिनता र अराजकताको पराकाष्ठाले सीमा नाघ्न थाल्यो कि उनीहरूले सचिव वा सह–सचिवलाई समेत टेर्दै नटेर्ने, हाजिरी नै नगरी स्वच्छन्द भएर राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न रहने, उनीहरूले नै सचिव लगायतका उच्च स्तरका कर्मचारीहरूको सरूवा, वढुवा वा कारबाहीका लागि आ–आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई दवाव दिने, आफू र आफूलाई संरक्षण गर्ने सचिवसम्मका कर्मचारीहरूलाई मात्र केही हदसम्म आदर सम्मान गर्ने, थौरै मात्र कडाइ गर्न खोज्ने, नीति नियम पालना गराउन अग्रसर हुने आफू माथिका उच्च स्तरकै कर्मचारी, मन्त्रीहरूलाई तथानाम गालीगलौच गर्ने, बेइज्जत गर्ने, मुखमा थुक्ने, हातपात गर्ने, मोसो दल्ने, अफिस कोठामा कैयौँ दिनसम्म बन्दी बनाउने, कार्यालयमा तोडफोड गर्ने लगायतका गतिविधि सहित हाक्काहाक्की गुण्डागर्दी गर्ने गरेको र कारबाही गर्ने तालुकवाला निकायका सचिव, मुख्य सचिव आदि निरिह बनेर ट्रेड युनियनका दास जस्तो भई बस्न बाध्य भएका कतिपय समाचारहरू संचार माध्यमहरूमा पढ्नुपर्ने उदेकलाग्दो अवस्था पनि नदेखिएको होईन ।
..लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सशस्त्र द्वन्दको बेला सुरक्षा निकायहरू, खासगरी नेपाल प्रहरीबाट विना सूचना जागिर छोडेर या हतियार सहित भागेर द्वन्दमा सामिल भएका सयौँ प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कार्वाहीको सट्टा अन्तरिमकालमा गृहमन्त्रालयको राजनितिक र कर्मचारी नेतृत्वबाट उनीहरूका ७÷८ वर्षसम्मको तलबभत्ता घूस लिएर पुर्नबहाली गर्ने, जेष्ठता कायम गरिदिने र अझ बढुवामा प्राथमिकता दिने सम्मका निर्लज्जता पनि हुन गए ।
निजामति कर्मचारीहरूलाई दोश्रो जनआन्दोलनमा सक्रिय ढङ्गबाट साथ र सहयोग गरेको भनेर ऐन नियममा व्यवस्था गरी एक÷एक तह बढुवा दिइयो भने उनीहरूले आफ्नो पदिय हैसियतको न जिम्मेवारी बहन गर्न सके, न गर्नसक्नेलाई उचित पदास्थापना पनि गरियो जस्ले गर्दा निजामति कर्मचारी संयन्त्र यति कमजोर र खोक्रो बन्यो जसको कारण समस्त सेवा प्रवाह तथा निती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमताबीहिन कर्मचारीहरू नेतृत्वमा पुग्न सफल भए ।
माथिल्लो स्तरमा समेत बिना उद्देश्य र प्रयोजन सह–सचिव, सचिवका दरबन्दी सृजना भए । एउटै विभाग, मन्त्रालयमा तीन चार जना प्रमुख बन्दा न बस्ने स्थान छ ?, न कुर्सी छ ?, न काम छ ? कार्यकक्ष नहुँदा कतिपय कर्मचारीहरू चौरमा पाल टाँगेर बस्ने अबस्थासम्म बनेको देखियो । क्षमता र निष्ठावान कर्मचारीको मूल्यांकन हुनै छोडयो। राजनीतिक पक्ष, विपक्ष, नातागोता र थैली भेट सरूवा र बढुवामा प्रमुख आधार बने । यसले गर्दा विकृतिचाँहि यति सम्म झाँगिदै गयो कि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा केही सुरक्षा निकायका कर्मचारी र संगठित असंगठित अपराधकर्मीहरूको बलियो नेक्सस बन्न गएकोे सर्वत्र चर्चा हुनथाल्यो ।
भ्रष्टाचार यति व्याप्त भयो कि सुडान घोटाला काण्ड, अकुत सम्पत्ति आर्जन र मुद्दा मामिला, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन तथा विदेश पलायन, भ्याट, टयाक्स छलीका काण्ड, जताततै सिन्डिकेट र बिचौलियाको बिगबिगीले मूलुक राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय रूपमा बदनाम हुन पुग्यो । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेश्नल नेपालले मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हुने आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी सभा सम्मेलनहरूमा नेपालकोे राजनीतिक तहमा तीव्र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको भनी सरकार प्रमुख र सरकारमा रहेका वा बाहिर रहेका विभिन्न दलका उच्च तहका नेता र परिवारका नाम राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय पत्रपत्रिका र अन्य समाचार माध्यमहरूमा मुख्य शीर्षकमै छ्यापछ्यापति आएर देशकै बेइज्जती हुँदै गएको सर्वत्र महसुस हुन थाल्यो । नेपाल असफल राष्ट्र घोषित हुने हो कि भन्ने भयले इमान्दार र सचेत नेपाली नागरिकलाई पिरोल्न थाल्यो ।
यस्तो भ्रष्टाचार र बेथिति राजनीतिक वृत, सरकार, निजामति कर्मचारीमा मात्र सिमित रहेन । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भित्र पनि मौलाउन पुग्यो । तुलनात्मक रूपले भ्रष्टाचार र विकृतिबाट अलि चोखो ठानिएको नेपाली सेनाभित्र पनि यो कहाली लाग्दो रोगले प्रवेश पायो । हुँदा हुँदा त्यहाँको नेतृत्वमा यतिसम्मको दम्भ र अंहकार बढयो कि लोकतन्त्र, गणतन्त्रको मसिहा म नै हुँ र थिएँ, राष्ट्रलाई मैले जिताएँ, मैले बनाएँ । म नभए लोकतन्त्र समाप्त हुन्थ्यो भन्ने जस्ता गुडडी हाँक्ने आत्मकथाका नाममा झूठका पुलिन्दा प्रकाशित गर्ने जस्ता गतिविधि पनि नेपाली जनताले देख्न प¥यो । तर यथार्थ के थियो र त्यो दम्भ प्रदर्शनमा कुन बाहिरिया शक्तिले काम गरेको थियो भन्ने त मूलुक बाहिरका शक्ति केन्द्रमा रहेका उच्च नेतृत्वका व्यक्ति र संचार माध्यमले नाङ्गो रूपमा पर्दाफास गरिदिए ।
हुन त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा संगठन प्रमुखहरूको बढुवामा तीव्र आर्थिक चलखेल सहित जे भन्यो सो मान्नु पर्ने वाचा बन्धन गराएर मात्र बढुवा गर्ने दुष्प्रवृतिबाट केहि हदसम्म मुक्त भएर सरकारले मूलुकभित्रको चलखेल र बाहिरिया हस्तछेपलाई ठाउँ नदिई कार्यसम्पादन, मूल्यांकन एवं जेष्ठतालाई प्रमुख आधार बनाई समयमै पदोन्नति गरेर केहि उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत गरेकोले सुरक्षा निकायभित्र राजनीतिक प्रभावलाई निस्तेज तुल्याउने स्वस्थ परम्परा कायम हुने केहि सकारात्मक संकेतहरू देखा परेका पनि छन्
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियार, अदालतमा लाइन लागेर मुद्दा व्यहोर्न पुग्ने तथा कतिपयले महिनौ र वर्षौसम्म जेल सजाय भुक्तान गर्नु परेका उदाहरणहरू ताजै छन । राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, तालुक मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा जथाभावी दरबन्दी सृजना गरेर केही आफ्ना मानिस भर्ना गर्न मिल्ने अधिकांश पदहरूमा प्रत्येक पदहरूको मूल्य तोकी ठिनी कायम गरेर भर्ना गर्ने, सरूवा बढुवा गर्ने डरलाग्दो रोग देशको गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भित्र पनि फैलिँदै जाँदा सरकार संगठनलाई विघटन गर्ने निष्कर्षमा पुगेकोमा पछि ३० वर्ष सेवा अवधि कायम गरी तथा कसैलाई मन्त्रालयको नेतृत्वले बिदा बस्न बाध्य तुल्याई एक हदसम्म नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको सन्दर्भ प्रकट भएकै विषय हो ।
त्यसो त बेथिति, विकृति, नातावाद, पक्षपात, भ्रष्टाचार अझै नियन्त्रित भइसकेको अवस्था छैन । ललिता निवासको नामले जानिने १३६ रोपनी अमूल्य सरकारी जग्गा भूमाफिया, बिचौलिया, केही राजनीतिकज्ञ र तल्लो तहदेखि उच्च स्तरसम्मका एक थरी कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड बारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत लगायत १७५ जना विरूद्ध अर्बौको विगो मागदावी सहित सम्मानित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ भने त्यही प्रकरणलाई लिएर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)ले छुट्टै अनुसन्धान गरी प्रमाणसहित संबद्ध निकायमा मुद्दा पेश गरेकोमा उक्त प्रकरणलाई सामसुम पार्ने बदनियतले व्यूरोमै फिर्ता पठाईएको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
यसैगरी राजनैतिक क्षेत्र र कर्मचारी कै मिलीभगतमा एनसेलको अर्बौको लाभ–कर छली काण्ड, वाइड बडी प्लेन खरिद काण्ड, होटल हयात जग्गा भाडा र लिज सम्बन्धी घोटाला, बुढीगण्डकी ठेक्का परिवर्तन, सरकारी लगानीका विभिन्न जलविद्युत योजनाको मूल्य भेरिएसन काण्ड, सुरक्षीत प्रिन्टिङ प्रेसकाण्ड, अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकको भ्रष्टाचार काण्ड, गिरी वन्धु टि स्टेट काण्ड, मेलम्ची खानेपानी घोटाला काण्ड, यति कम्पनि काण्ड, विभिन्न ठाउँका गुठी तथा सरकारी जग्गा बेचबिखन र दपोट काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड जस्ता काण्डै काण्डहरूले पनि पूर्ववर्ति एवं वर्तमान सरकारलाई नजेलेको होईन । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता र सुशासनलाई मूल मन्त्रको नारा दिएका सरकारहरूले छानविन र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको नदेख्दा नेपाली जनता र अन्तराष्ट्रिय समुदायले एमसीसीलगायतका परियोजनामा सरकारलाई कस्दै लग्न थालेको देखिन्छ ।
हुन त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा संगठन प्रमुखहरूको बढुवामा तीव्र आर्थिक चलखेल सहित जे भन्यो सो मान्नु पर्ने वाचा बन्धन गराएर मात्र बढुवा गर्ने दुष्प्रवृतिबाट केहि हदसम्म मुक्त भएर सरकारले मूलुकभित्रको चलखेल र बाहिरिया हस्तछेपलाई ठाउँ नदिई कार्यसम्पादन, मूल्यांकन एवं जेष्ठतालाई प्रमुख आधार बनाई समयमै पदोन्नति गरेर केहि उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत गरेकोले सुरक्षा निकायभित्र राजनीतिक प्रभावलाई निस्तेज तुल्याउने स्वस्थ परम्परा कायम हुने केहि सकारात्मक संकेतहरू देखा परेका पनि छन् ।
अर्कोतर्फ केहि सुरक्षा निकाय भित्रका अशक्षम र भ्रष्ट नेतृत्वलाई कानूनी रित पु¥याएर विस्थापित गरी दक्ष एवं इमान्दार क्याडरलाई जिम्मेवारी सुम्पिएका एकाध उदाहरणले बृफकेश, चाकडी, चाप्लुशी र चम्चागिरीको कुसंस्कारले पनि अब स्थान पाउँदैन कि भन्ने अपेक्षा सुरक्षा निकायभित्र पाइन थालेको छ । तथापी संवैधानिक निकायहरू, कुटनितिक क्षेत्र तथा निजामति तर्फका उच्च तहको बढुवा र नियुक्तिमा क्षमता र चारित्रिक शुद्धताभन्दा दलीय भागबण्डा, नातागोता र प्रिय पात्रहरूको खोजी गर्ने गलत परम्परा अझै सुध्रिएको देख्न नपाउँदा सरकार र संवैधानिक परिषदमा रहने व्यक्तिहरू कटु आलोचनाका पात्र बनिरहेकै देखिन्छन् ।
प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रहरू मध्ये केही सुरक्षा निकायहरूमा आर्थिक अनियमितता या भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने, संगठनको निति ऐन कानून विपरित आचरण गर्ने, आचार संहिता उल्लंघन गर्ने, कर्तव्य पालन प्रति उदासिन र विमुख हुने, संगठन र देशको संविधान, राजनीतिक प्रणाली र पद्धति विरूद्दका क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरू प्रति केही संगठन प्रमुख र नीतिगत तहका इमान्दार वरिष्ठ अधिकृतहरू निर्भिक ढङ्गले प्रस्तुत भई संगठनभित्र शुद्धिकरणका अभियान संचालन गरिएका प्रसंशनीय कार्यहरू एक पछि अर्को उदाहरणका रूपमा सार्वजनिक हुँदै आएका सुखद समाचारले संवेदनशील निकायहरूप्रतिको भरोेसा र जनविश्वासमा ठुलो वृद्धि हुँदै आएको पनि देखिन्छ ।
यस क्रममा नेपाली सेनाभित्र भ्रष्टाचार गर्ने, गलत आचरण गर्ने, आर्थिक प्रलोभनमा परेर मापदण्ड मिचेर जनशक्ति भर्ना गर्ने, उमेर ढाट्ने, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश गर्ने र बढुवा प्राप्त गर्ने, राजनैतिक दल र तीनका नेतृत्वमा पहुँच पु¥याई पद्धोन्नति र अवसरका लागि दवाव दिनेहरूलाई कोट मार्सल, जेल सजायं, बर्खास्त, पद घटुवा, ग्रेड घटुवा, नसिहत लगायतका कठोरतम कारबाही गर्न नहिच्किचाई बेथिति र विकृति विरूद्ध कुचो लगाउने सह्रानीय काम पनि हुँदै आएको पाईन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संबन्धमा कठोर कारबाहीको साथसाथै संगठन प्रमुखहरू स्वयंले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति र स्वआर्जन तथा बैंक व्यालेन्स सार्वजनिक गरेर मातहतलाई पनि शुद्ध आर्थिक आचरणमा रहन बाध्य तुल्याउने परम्पराको थालनी भएको देखिन आएको छ । साथै संगठनभित्र आर्थिक लगायतको पक्षमा लौह अनुशासन कायम गराउन भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण मात्र होईन निर्मूल गर्ने अठोट गरिएका समाचारहरू सार्वजनिक हुनु महत्वपूर्ण छ ।
गणतन्त्रको स्थापना पछिको अन्तरिम सरकारको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व तहले नेपाल प्रहरीका सयौँ जनालाई आर्थिक लाभ लिएर पुनर्बहाली, पदोन्नति र पुरस्कृत गर्ने काम भयो भन्ने प्रकाशित समाचारहरूले सुरक्षाको इतिहासलाई कलंकित तुल्याएको महसुश हुन्छ । यसले भविष्यमा हुनसक्ने विद्रोहमा बुढी मरीन् भन्दा काल पल्कियो भन्ने पिर चरितार्थ हुने भयलाई जीवित राखिरहने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ राजनीति बुझ्नु खासगरी अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूको पेसागत कर्तव्य हो भने संवैधानिक वा असंवैधानिक राजनीतिमा परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने कार्य सेनाभित्र अपराधिको रूपमा करार गरिँदै आएको छ । अवैध राजनीतिको समूह वा संगठनभित्रको संलग्नता गम्भिर अपराध नै मानिन्छ । यही क्रममा चाहे सेवामा रहँदा होस् चाहे संगठनबाट बिना हतियार वा हतियार सहित भगौडा वा फरार रहेर संविधान र वैधानिक राजनीतिक प्रणाली विरूद्ध प्रतिवन्धित या खुल्ला वा भूमिगत संघ संगठनहरूमा आवद्ध भएर राज्य अथवा आफ्नै मातृसंगठन विरूद्ध लाग्ने वा लागेकालाई कुनै मूलाहिजा बेगर सेनाको नेतृत्वले कारवाही गर्न पछि परेको देखिदैन ।
यसै शिलशिलामा तत्कालीन ने.क.पा. माओवादीले शुरू गरेको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्दमा संगठनबाट हतियार सहित भागेर माओवादी विद्रोही संगठनमा प्रवेश गरी राज्य र संगठनविरूद्ध लागेका कथित जनमुक्ति सेनाको कमान्डर समेत बनेका गण्डकी प्रदेश अन्र्तगत गोरखा जिल्ला आरूघाट गा.पा. वडा नं. ७ निवासी विक्रम गुरूङ (शक्ति) नामक भगौडालाई सैनिक कानून अनुसार २०७६ साल साउनमा पक्राउ गरी अनुसन्धान पश्चात सम्पूर्ण प्रमाणका आधारमा सैनिक अदालतले मुद्दाको फैसला गरी दश वर्ष कैद सुनाएर निज विक्रम गुरूङ (शक्ति) जेल चलान भएका घटनाले अन्य सुरक्षा निकायमा कार्यरत जनशक्तिलाई पनि त्यस्तो अपराधमा संलग्न नहुन सन्देश पुगेको देखिन्छ ।
त्यसो त उक्त घटनालाई लिएर तत्कालीन विद्रोही माओवादीको नेतृत्व पंक्तीले शान्ति प्रक्रिया पछि पनि सेनाले जनयुद्धकालीन घटना व्यूताएर गैर कानूनी काम गरेको भन्दै विक्रम गुरूङलाई रिहा गर्न चौतर्फी दवाव सृजना गर्ने दुश्प्रयास पनि नगरेको होइन । तर सैनिक नेतृत्वले संविधान र सेना संबन्धी कानूनको ठाडो उल्लघंन गर्दै विद्रोहमा सामेल भएर राज्यलाई नै क्षति पु¥याउने गम्भिर अपराध गरेको हुँदा अर्थहिन विरोध र रोदनलाई सुन्दै नसुनेर जुन कारबाही ग¥यो, त्यो सेनाकै इतिहासमा अर्को प्रशंसनीय नजीर कायम भएको भनी धेरै क्षेत्रबाट स्वागत गरेको पाइयो ।
तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भने त्यसरी संगठनबाट हतियार सहित वा हतियार विहीन भागेर विद्रोहमा शरिक भएकाहरूलाई पछि आएर कारबाही गरेको कतै सुनिन आएन । बरू गणतन्त्रको स्थापना पछिको अन्तरिम सरकारको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व तहले नेपाल प्रहरीका सयौँ जनालाई आर्थिक लाभ लिएर पुनर्बहाली, पदोन्नति र पुरस्कृत गर्ने काम भयो भन्ने प्रकाशित समाचारहरूले सुरक्षाको इतिहासलाई कलंकित तुल्याएको महसुश हुन्छ । यसले भविष्यमा हुन सक्ने विद्रोहमा बुढी मरीन भन्ने पिर भन्दा काल पल्कियो भन्ने पिर चरितार्थ हुने भयलाई जीवित राखिरहने देखिन्छ । त्यसो त अहिले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ऐन नियममा संविधान, कानून, वैधानिक राजनीतिक प्रणाली र संगठनको नीति नियम विरूद्धको काम कारबाही गरेमा वा गर्न उद्धत रहेको पाईएमा पनि तत्काल निलम्बन, घटुवा, बढुवा रोक्का, ग्रेड घटुवा, नसिहत लगायत अपराधको स्थिति हेरी कारवाही गर्ने कानून छन् र त्यस्तो अपराध गर्ने अधिकतम सुरक्षाकर्मीहरू जुनसुकै तहका होउन कारबाही र सजायबाट झठ्ठ उन्मुक्ति पाउन सकेको देखिँदैन ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा त संगठनको नीति नियम र संविधान विपरितका गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा केही कर्मचारीहरूलाई तत्काल कारबाही स्वरूप खाईपाई आएको सम्पूर्ण ग्रेड रोक्का, नसिहत दिने,  घटन जस्ता काम भएको भनि छापाहरूमा आएको देखियो । यसबाहेक उक्त संगठनभित्रका कर्मचारीहरू सेवामा रहँदा वा अवकास पछि पनि आफूले गरेको वा आफूले थाहा पाएका गोप्य सूचना वा काम कारबाहीको भेद खोलेमा र त्यसबाट कुनै व्यक्ति वा राज्यको क्षति हुन गएमा दश वर्ष कैद वा दश हजार रूपैँयासम्म जरिवाना गर्ने वा दुवै सजाय गर्ने र राज्य वा व्यक्तिको कुनै क्षति भएमा संबन्धित व्यक्तिको चलअचल सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउनेसम्मको व्यवस्था विद्यमान नियमावलीमा छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी ‘‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र संचालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा माथि उल्लेख भएका अपराध कर्म गर्ने बहालवाला वा अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई समेत अपराधको मात्रा र स्तर हेरी नसियत देखि क्रमिकरूपले कठोर सजायको व्यवस्था हुँदै आजीवन कैद र क्षतिपुर्ति गराउनेसम्मको सजाय गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । स्मरणीय छ २०४६ साल अघिसम्म त यस्ता प्रकृतिका गम्भिर अपराध गर्न रा.अ.वि. का वर्तमान तथा पूर्व कर्मचारीलाई मृत्युदण्ड, सर्वस्व सहित जन्मकैद र क्षति भराउने जस्ता कठोरतम सजायको ऐन नियममा किटानै गरिएको थियो । (–देवीराम शर्मा
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुन् । शर्माको अनुमतिका साथ त्रिनेत्र ।)