राजन कार्की - -
पालिका निर्वाचन सम्पन्न भयो, मंसिर ४ गते संघीय र प्रदेशको आम निर्वाचन हुँदैछ । कुनै निर्वाचनमा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी चुनावी मुद्दा बनेन । देशको भूमिमा विदेशी हैकम चलिरहेको छ । देशको भूभाग विदेशी नक्सामा समेटिएको छ । देशको भूमिमा विदेशी शासन चलिरहेको छ । कुनै दल वा नेतालाई दुख्दैन, बिझ्दैन भने यस्ता जनप्रतिनिधिले देशको स्वराज कसरी कायम राख्न सक्छन् ?
ऐतिहासिक प्रमाण छन्, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग हुन् । तर यी तिनै क्षेत्रमा भारतले हैकम स्थापित गरिरहेको छ । भूमि नेपालको, हैकम भारतको । योभन्दा गुण्डागर्दी अरू के हुनसक्छ ? यसमा दावी गरेर हक स्थापित गर्न नसक्ने नेपाल सरकारको कमजोरी पनि जिम्मेवार छ ।
विश्वकै जेठोमध्येको देश नेपाल, अझै कति दिन अतिक्रमित भएर, लुटिएर, ठगिएर, तर्सिएर, चाउरिएर, नाङ्गिएर, बलात्कृत भएर बाँच्ने ? अंग्रेजीमा उखान छ, इनफ इज इनफ ।
नेपालमा १८ ठाउँमा राखेको सैनिक पोष्ट राजा महेन्द्रको फिर्ता लानैपर्ने बाध्यात्मक वातावरण सिर्जना गरेपछि भारतले २०२६ साल पुस १७ गते (सन् १९७० अगष्ट १) का दिन आफ्नो सैनिक पोष्टहरू फिर्ता लगेको हो । तर भारतले राजा महेन्द्रलाई केही समयका लागि कालापानीमा सैनिक राख्न आग्रह गरेअनुसार भारतलाई धेरै किन चिढाउने भनेर चुप लागेको देखिन्छ । यो सम्बन्धमा भारतले लिखित रूपमै अनुरोध गरेको हो । परराष्ट्रविद तथा नपाल परिचयका विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– लोकतान्त्रिक सरकारले त्यो पत्र किन लुकायो ?
केही सीमाविदहरू कालापानी राजाको आदेशमा भारतलाई दिएको हावादारी कथा सुनाइरहेछन् । परराष्ट्रमन्त्रीपछि चीनका लागि राजदूत समेत बनेका एमाले नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डेले राजामाथि दोषारोपण गर्दै दुई धोक्रो सुन लिएर कालापानी भारतलाई बेचिसकेको बताएका थिए । तिनको जिब्रो थुत्ने कि तिनलाई कठघरामा उभ्याएर प्रमाण माँग्ने ? कोही बोलेनन् ।
स्मरणीय छ, कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक नेपाल, भारत, चीनको त्रीदेशीय नाका हो । चीनले कुनै पनि बेला यही नाकाबाट दिल्लीमा आक्रमण गर्नसक्ने भएका कारण भारतले कालापानीबाट सैनिक नहटाएको हो । अगस्त ५ २०१९ मा भारतले विवादित जम्मु र काश्मिर तथा नेपालका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई भारतको नक्सामा समावेश गरेर नेपालमाथि हमला नै ग¥यो । भारत र पाकिस्तान, भारत र चीन बीचको समस्यामा नेपालले भूभाग किन गुमाउनुपर्ने ? नेपालको भूभाग नेपालले पाउनुपर्छ भनेर कुनै पार्टी वा नेताले चुनावी मुद्दासमेत बनाएनन् । हो, नेपालको नक्सा अध्यावधिक गर्न राष्ट्रिय सहमति बन्यो, तर भारतले कब्जा गरेका भूभाग फिर्ता ल्याउने विषयमा बहस हुनै छाडेको छ । २०२८ सालमा राजा महेन्द्रको मृत्युपछि चीन र भारतका वीच तनाव मत्थर हुँदै गएको र नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएकाले पनि र कालापानीतिर राष्ट्रको ध्यान जान सकेन । विकट, उपेक्षित क्षेत्रका रूपमा रहेको कालापानी क्षेत्रलाई बिस्तारै बिस्तारै भारतले परिपक्व सैनिक क्याम्पका रूपमा विकास गर्दै गयो । भारतीय लेखक अवतार सिंह भासिनले पनि नेपाल भारत सम्बन्धका दस्तावेज पुस्तकमा यही कुरा लेखेका छन् । विश्ववन्धु थापा र हृषिकेश शाहले पनि यही कुरा बताएका छन् । डा.भेषबहादुर थापाको जिब्रो भने जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर पनि लरबराएको छ । सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्– नेपालले चतुर कूटनीतिले नेपाली भूभाग फिर्ता लिनसक्छ, अतिक्रमणलाई रोक्न सक्छ । नक्सा र प्रमाण नेपालसँग । भारतले नक्सामा हालेर हकभोक कायम गरिसक्यो । लिपुलेक कालापानी समस्या संक्रमित भइसक्यो । नेपालको कस्तो लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक नेता हुन्, जसले आफ्नै भूमिका बारेमा उदासिनता देखाइरहेका छन् ।
कालापानी उताको चीन भारत सीमाक्षेत्र गलवान घाँटीमा चीन र भारतका वीचमा युद्धको जस्तो तनावपूर्ण बिबाद मत्थरमात्र भएको छ । यता भारतले नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश ग¥यो । यसबारेमा चीनले, सार्कले, राष्ट्रसंघले, अझ २ सय ५० वर्ष भारतमा शासन गरेको बेलायतले समेत बोलेनन् । कूटनीति अब बिस्तारै बिटुलो र स्वार्थप्रेरित हुनथालेको छ । कुटनीति धमिलो हुनु भनेको साना राष्ट्रहरूका लागि अस्तित्वको खतरा हो । नेपालको संसदले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालकै हो भनेर संसदबाट नक्सा अध्यावधिक गरेपछि पटक पटक भारतीय नेता, शासक र रअ प्रमुख समेत आएर धम्क्याउने काम भइरहेकै छ । राजनीति सकिने खतरा बोध गरेर नेताहरूले राष्ट्रिय मुद्दालाई उठाउनु भन्दा मौन बस्नु उचित ठानेका छन् । मौन बस्नु भनेको मर्नु हो, अस्तित्वविहीन हुनु पनि हो ।
भारतीय सेनाप्रमुखले नेपालको संसदमाथि धावा बोल्दै भने– लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भारतको हो, चीनको बहकाउमा आएर नेपालको नक्सामा समावेश गरिएको हो । तिनै सेनाध्यक्षलाई गतवर्ष कात्तिकमा राष्ट्रपतिले मानका लागि महारथीको दज्र्यानीबाट सम्मानित गरिन् ।
नेपालले अतिक्रमित भूमि नेपालको नक्सामा हाल्नुको कारण चीनको इसारामा, बहाकाउमा लागेर हो भन्ने भारतीय आरोप छ । यो सबै नेपालको कमजोर कूटनीतिका कारणले भइरहेको छ । जुन भारत र पश्चिमाहरू नेपाली भूमि चीनविरूद्ध प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यही भारतको पकडमा नेपाल छ भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेका छन् र नेपाल कमजोर थियो, अझ कमजोर हुने संकेतहरू हुन् । जब कि नेपाली एकता मजबुत छ, यो बलमा नेपालले आफ्नो पक्ष सवल पार्नुपर्छ । यतातिर पार्टी र थिङ्क टेङ्कहरूको ध्यान पटक्कै छैन ।
२०४६ सालको परिवर्तन अघि र पछिका दिनहरूमा राजा वीरेन्द्रले चीनबाट हतियार खरिद गर्दा, भारतीयलाई नागरिकता दिने कानुनमा कडाइ गर्दा वीरेन्द्र बंश नै बिनास गरियो । चीन अध्ययन केन्द्रले प्रकाशित सन २००५ मा प्रकाशित गरेको पुस्तकका लेखक चीनका सहप्रा.वाङचुङले नेपाल्स नेशनल डिफेन्सिभ स्ट्राटेजी एण्ड नेपाल–चाइना रिलेसन पुस्तकमा लेखेका छन्– दरवार हत्याकाण्डमा भारतको हात छ । नेपाली जनमानसमा पनि यही कुराको सन्देह बढी छ । दरवार हत्याकाण्डको गाँठो फुकाउने प्रयासमा कुनै दलको चासो रहेन ।
बंगलादेशमा भएको १३औं सार्क शिखर सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई पर्यवेक्षकमा राख्न प्रस्ताव गरेपछि भारतद्वारा पालित पोषित जनयुद्धकारी माओवादी र ७ राजनीतिक दललाई १२ बुँदे सहमतिमा मिलाएर राजतन्त्रविरूद्ध जनआन्दोलनको आँधी सिर्जना ग¥यो र यही तेजले राजतन्त्र नै सिध्याइदियो । त्यही दिल्ली सम्झौताका कारण राजनीतिक दलहरू सदावहार रूपमा दिल्लीप्रति नतमस्तक हुँदै आएका छन् ।
नेपालको सार्वभौमिकता र स्थिरताको खुबै चिन्ता गर्ने चीनले दरवार हत्याकाण्ड र राजतन्त्र समाप्त पार्ने भारतीय षडयन्त्रबारे पर्याप्त जानकारी राख्ने चीनले ती घटनालाई किन नोटिसमा मात्र राख्यो ? यो आश्चर्यपूर्ण र रहस्यमय प्रश्न पनि हो । र, त्यही चीनले २०७२ साल जेठ १ गते (सन २०१५ मे १५) बेइजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग लिपुलेकबाट व्यापार बढाउने सम्झौता ग¥यो । त्यो भूभागको हकवाला नेपाललाई सूचितसमेत गरेन । चीनलाई थाहा नभएर त्यो सम्झौता भएको थिएन । नेपालले कुटनीतिक नोटिस पठाएपछि चीनले नेपालको भूभाग कब्जा गर्ने कुनै उद्देश्य नरहेको प्रतिक्रिया दियो । यति भए पनि भारतसँगको त्यो सम्झौता चीन र भारत दुबैले जिवितै राखेका छन् ।
२०७६ कात्तिक १६ गते भारतले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र भारतको राजनीतिक नक्सामा राखेर सार्वजनिक ग¥यो । जसरी इण्डियन अक्युपाइड काश्मीरलाई भारत बनायो । यसपछि भारतले ८ मे २०२० अर्थात २०७७ वैशाख २६ गते नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म जाने र तिब्बतबाट भारतसँग व्यापार बढाउन रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहमार्फत ७५.५४ किलोमिटर लामो राजमार्ग उद्घाटन गरायो । हेप्नु हेप्यो भारतले । नेपालमा सडकदेखि ससदसम्म भारतको अतिक्रमणविरूद्ध आवाज उठ्न थालेपछि भारतले सेनाध्यक्ष एम एम नरभनेको मुखबाट मे १५, २०२० अर्थात २०७७ जेठ २ गते राजमार्ग भारतीय भूमिमा बनाएको हो, नेपालमा भइरहेको विरोध कसैको इसारामा भएको भनेर स्पष्ट रूपमा चीनतिर इंगित गरायो । तिनै रणभने नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी बने । नेपालको हैसियत खिइदै गएको सवारी साधनको टायरजस्तो बन्दै गएको छ ।
इतिहास भन्छ– सन १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा स्पष्ट लेखिएको छ– कालीनदीपूर्वको भूभाग नेपालको हो । चीन र भारतवीच युद्ध हुने र नेपाली कालापानी क्षेत्र भारतको कब्जामा जाने, नेपालका लागि कसैले नबोलिदिने, नेपालको यो कति दयनीय हविगत हुँदै गयो ? स्मरणीय छ, यही सन्धिअनुसार बृटिश इण्डिाकालीन १८२७, १८५६ का नक्सामा कालापानी लिपुलेक नेपाली भूभाग देखाइएको छ । २०१२ साल सम्मका पुस्तकहरूमा नेपालको चुच्चे नक्सा अंकित छन् । चुच्चो भारतले खाइदियो, नेपाल बुच्चो बन्यो । यद्यपि २०७७ साल जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समावेश वास्तविक चुच्चे नक्सा संसदबाटै पारित भयो र संविधानमा समावेश गरियो । भारतसँगको यो मुद्दा बिस्तारै ओझेलमा पर्दै गएको छ । किनकि सीमा अतिक्रमणको मुद्दा सुल्झाउन भारत तैयार छैन । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालसँग क्षमता छैन ।
भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा बनाएको राजमार्गबारे भारतीय सैनिक सेनापतिद्वारा चीनले नै नेपाललाई भड्काएको आरोप लगाइसकेपछि अव चीनका सामु प्रश्न उठेको छ– सन २०१५ मे १५ को भारत–चीनवीचको लिपुलेक व्यापार सम्झौतामा नेपाललाई साथ लिने कि नलिने ? नेपाली भूभागको रक्षा, सुरक्षा गर्न र नेपाली आत्मसम्मान बढाउन चीनले सहयोग गर्ने कि नगर्ने ? केहीवर्षदेखि चीनका अनेकन उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । यी भ्रमणले नेपालको सुरक्षामा बल पुगेको देखिदैन ।
हाम्रा पार्टीहरू पनि कांग्रेस चीनविरूद्ध र वामपन्थी चीनपक्षतिर लागेका छन् । यसैले त कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नासाथ भारतले नेपाल–चीन सीमा सुरक्षित नरहेको, चीनले नेपाली भूभागमा ११ भवनहरू बनाइसकेको प्रचार गराइरहेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले छानबिन पनि गराएकै हो । परिणाम चीनलाई बदनाम गर्नेबाहेक केही निस्केन । सवाल फेरि पनि नेपाल भारतवीचको १८८० किलोमिटर लामो खुला सिमानाकै छ । दुई देशवीच यस खालको नियमन नै नहुने सीमा संसारमै छैन । अर्कोतिर भारतले २३ जिल्लाका ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिसकेको छ । सिङ्गै कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक भारतमा मिलाइ नै सक्यो । यति हुँदा पनि नेपालले राष्ट्रसंघको भिटो पावर रूस, चीन, अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सलाई नेपालको सार्वभौमिकताको मुद्दा जानकारी गराउन सकेन ।
स्पष्ट छ, चुनावबाट वाम, कांग्रेस अथवा राष्ट्रवादी कसैको पनि एकल सरकार बन्ने स्थिति छैन । फेरि पनि अस्थिरता र अराजकता बढ्ने वातावरण सिर्जना हुँदैछ । ४७ सिटमा उमेदवारी दिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड म भावी प्रधानमन्त्री हुँ भनिरहेका छन् । यतिमात्र होइन, चितवनबाट गोर्खा पुगेका प्रचण्डले गोर्खाबाट विश्वभरि माओवादीको जितको सन्देश फैलाउन आह्वान समेत गरेका छन् । फेरि पनि मिलिजुली सरकार नै हो । कुनै दलले पनि आफ्ना घोषणापत्रमा राष्ट्रिय मुद्दाको उठान गरेका छैनन् । सबैले सामाजिक भत्ता दिने र उही पुरानै हावादारी विकासे गफ छाँटेका छन् । पार्टीका गफबाट नागरिक विश्वस्त छैनन् ।
आफै जन्मिएको, उभिएको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी चुनावी मुद्दा बनेन भने यस्तो चुनावबाट आउने जनप्रतिनिधिले यो देशको रक्षा गर्लान् । स्वराज यिनको भिजन र भेजामा छ देखिएन । यो गम्भीर विषय हो ।
