वरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल - - -
१ सय २६ जाति छन्, त्यसमा अधिकांश जातिको पहुँच राज्यसम्म छैन । कानुनबाट समेत प्रताडित छन् ।
जो बुझ्ने छन्, उनीहरूलाई त सरकारले संवैधानिक अधिकार दिदैन भने जो अबुझ छन्, गरीबीको पहाडले थिचिएका छन्, तिनलाई सरकारले हेर्छ, तिनको सरकार छ भनेर पत्याउन सकिदैन । लोकतन्त्र त्यो हो, जो सिमान्तकृत जनता र सम्भ्रान्त परिवारसम्म समानताको व्यवहार गर्छ । जबसम्म यो समानता हुँदैन, देखिदैन, तवसम्म संवैधानिक शासन छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ भनेर मान्न सकिदैन । गरीब छन्, हरेक गरीवलाई लोभलालचमा धर्मान्तरण गरिदैछ ।
संसद छ, २ दर्जन जातिको हालीमुहाली मौजाका रूपमा छ । सिमान्तकृत, पिछडा बर्ग, महिलाका कोटासमेत ठूला दलले हस्तक्षेप गरेका छन् । ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनिएको छ, आगामी चुनावमा ९ प्रतिशत महिलालाई उमेदवार बनाइएछ, संविधानको उल्लंघन गर्ने सरकार, प्रतिपक्षीले अन्याय गरेका छन् ।
समानुपातिक रूपमा ल्याएका सांसदसमेत नेताका चाकरीदार छन्, सांसद उमेदवारसमेत बिक्री भएका छन्, दाइजोमा पनि दिइएको छ । यस्तो व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्नु र मान्नु गलत हो । तर उत्तम व्यवस्था यही हो । यो व्यवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ, सुधार गर्न कुनै पनि पार्टी तैयार नै छैनन्, के को प्रगति ?
विश्वकर्मा, परियार, मिजार, बादी, गन्धर्व, गाइने, पोडे, च्यामे, चमार, दुसाध, पासी, धोवी, मण्डल, सर्दार, डोम, चिडीमार, ढाडी, राउटे, कुसुण्डा, चेपाङ, जिरेललगायतका १ सय २६ जातिका अनेक समुदायहरू छन् । मात्र केही माथिल्ला समुदायहरू आफूलाई जनजाति समेत भनेर राज्यको दुरूपयोग गरिरहेका छन् । लाभ र अवसर छोपिरहेका छन् । यी तमाम जाति जो ढुंगेयुगको जीवन बाँचिरहेका छन्, तिनका लागि लोकतन्त्रले के ग¥यो, के गर्ला ?
नेताहरूसँग यी समुदायका लागि भाषण छ, कागजी योजना छ, यथार्थमा केही पनि छैन । जुन व्यवस्थाले भोका, गरीव, नाङ्गा, बेसहारालाई नाना, खाना र छाना दिन सक्दैन र जुन पार्टीहरू समानुपातिकका अधिकारसमेत खोसेर खान लाज मान्दैनन्, तिनीहरू राजा फालेका महाराजा हुन् । आजको नेतृत्व राजनीतिलाई व्यापार बनाइरहेको छ, व्यापारीलाई मुनाफाभन्दा केही चाहिन्न ।
सहरबजारमा नेपाल २१औं शताव्दिमा छ । हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने अधिकांश समुदायका जातजातिहरू जंगली युगमा बाँचिरहेका छन् । संविधानले सबैलाई समान मानेको छ, लोकतन्त्रका सिद्धान्तले सबैलाई समानताको अवसर दिने हो भने यी अधिकांश सिमान्तकृत जातजातिमाथि केही जाति, समुदायको हैकम किन ? के राज्य भनेको केही जातिको पेवा हुनसक्छ ?
संविधानलाई आफ्नो सुखका लागि प्रयोग गर्ने, अवसर र बजेटलाई आफ्नो स्वार्थमा दुरूपयोग गर्ने, प्रशासनलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने, अदालतले यिनको हितमा कहिल्यै कडा आदेश नदिने भएपछि सिमान्तकृत समुदाय नालीको किडाजसरी जन्मन्छन् र मर्छन् । सदियौं देखिको यो क्रम यसैगरी दोहोरिरहन्छ भने यिनका लागि लोकतन्त्र अभिषाप कि बरदान भयो ? बरदान हो भने राज्यका कुन कुन सञ्जालमा यिनको उपस्थिति देखिन्छ ? सिमान्तकृत जातिका लागि कुनै अवसर छैन, लोकतन्त्र यिनका लागि सरापमात्र हो ।
