Advertisement Banner
Advertisement Banner

१० सोमबार, मंसिर २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

चुनाव समाधान होइन

३१ सोमबार , आश्विन २०७९२ बर्ष अगाडि

शाश्वत शर्मा - - 
नोज डाइभ गरिसकेको संविधानअन्तर्गत गरिएको कुनै पनि चुनावले राष्ट्रको हित गर्दैन । यो सत्य अधिकांश नागरिकले स्वीकार गरिसकेका छन् । जान्दाजान्दै पनि मंसिर ४ को चुनावको जबरजस्ती वातावरण बनाउन खोजेको देख्दा उदेक लाग्छ । अरवौं खर्च गरेर समाधान निकाल्न नसक्ने चुनावको उपादेयता के कति ? केही पनि छैन । भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात गर्ने लाइसेन्समात्र हो यो चुनाव । नेपाली जनताले पाउने केही पनि छैन, थप करको भार बाहेक । सत्तामा उही छिनाझप्टी देखिनेछ, विदेशी इसारामा संसदीय अभ्यास हुनेछ, सडकमा जनता जनता लडाइनेछ, लोकतन्त्रको झ्याली पिटिने छ, हुने त्यत्ति न हो ? शान्ति, विकास, समृद्धि, समानता, अवसर केही पनि हुनेछैन । ०४६ सालमा पञ्चायत फालिता ६ हजार ऋणभार थियो, आज ७७ हजार ऋणभार प्रत्येक नेपालीले बोक्नुपरेको छ, उपलब्धि शून्य । सबै भ्रष्टाचार । कालोधन धोक्रोदेखि स्वीस बैंकसम्म थुप्रिन पुग्यो ।
लोकतन्त्रको मीठो धून बजाएर नमीठोसँग भ्रष्टाचार भइरहेको छ, भैरहनेछ । जनताको सहनशीलताको लाभ उठाएर यिनै दल कहिले को सत्तामा, कहिले को जाने र बिकृति तथा बिसंगति फैलाइरहने । चोर चोर मौसेरा भाइको खेल चलिरहेछ । देश अधोगतिमा गइरहेछ, किन त भन्दा यो संविधानका हिमायतिहरूले भ्रष्टाचार र राष्ट्रविरोधी कार्य गर्न छाडेनन् । विश्लेषक भन्छन्– यो संविधान हुन्जेल मुलुकको हालत सुधारोन्मुख हुनेछैन । जनताले स्वतन्त्ररूपमा प्रतिनिधिसम्म चुन्न पाएका छैनन् । सत्ताकै लागि सिद्धान्त मिचेर गठबन्धन गरिएको छ । चुनाव यति महगो बनेको छ कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सम्भव नै छैन । जन्मजात कांग्रेसीले गठबन्धनका कारण कम्युनिष्टलाई काखी च्यापेर कम्युनिष्टलाई भोट दिनुपरेको छ । यो उदाहरण विश्वमै अचम्मलाग्दो छ । नेपाली राजनीति यसरी पनि स्खलित हुनेरहेछ ।
राष्ट्रपतिदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म राजनीतिकरण । यत्ति भएपछि ठूला नेताहरूले जेमन्त गरे भयो । बिगत १५ वर्षदेखि जेमन्त हुँदै आएको छ । एकजना भ्रष्टलाई पनि कारवाही हुनसकेको छैन । यहाँसम्म कि फौजदारी अभियोगसमेत आममाफीमा परेका छन् । जनयुद्धकालीन मुद्दा मिलाउने प्रयास गरिएको छ । अर्थात पीडकलाई माफी, पीडित अन्यायमा पर्नुपर्ने, अन्याय सहेर भोगेर मर्नुपर्ने । यिनै नेता भन्छन्– लोकतन्त्र छ, संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ । झूठलाई सत्य सावित गरिदैछ । यद्यपि सत्तधारी गठबन्धन र प्रतिपक्षीबीच ठूलो झगडा देखिन्छ तर न्याय सम्पादन र पीडकलाई दण्ड दिने विषयमा दुबै मौन बस्ने गरेका छन् । योभन्दा लोकतन्त्रको तमासा के हुन्छ । यतिमात्र होइन, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूले समेत विवेक मारेर बसेका छन् । सत्य देख्छन्, सत्य बोल्न सक्दैनन् । यसकारण पनि लोकतन्त्रमा  दलीय नैतिकहीनता बढेर गएको छ, नेताहरूलाई धन्दा गर्न उक्साहट भएको छ ।
मनले खाएका राम्रालाई मतदान गर्न सकिन्न भने बहिष्कार गर्नुपर्ने हो । निरीह छन् जनता । दल दलमा बिभाजित गरिएका छन् । आत्मबल मारिएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा केही जनसाहस देखियो । आमनिर्वाचनमा पनि त्यस्तै जनताको साहस देखिनु पर्छ भनिदैछ । ऐतिहासिक क्षण नजिकिदो छ, राष्ट्रिय संकटको समाधान गर्न र अस्तित्व रक्षाका लागि समेत जनताले निर्णय दिनुपर्ने अवस्था छ । सक्लान् त जनताले त्यस्तो हिम्मत गर्न ? हिम्मत गर्नैपर्छ, अन्यथा फेरि पनि चाउरिनुपर्नेछ ।
नेता व्यक्तिवाद र परिवारवादको लम्पट बनेका छन् । यहाँसम्म कि समानुपातिको समेत हस्तक्षेप गरेर कब्जा जमाएका छन् । यस्ता पाराले सिमान्तकृत जाति, बर्ग, सम्प्रदायले राज्यसँग जोडिने मौका कहिले पाउने ? ठूला दल, ठूला नेताका प्रभावमा परिवारवादको जुन घृणालाग्दो तस्वीर सार्वजनिक भएको छ, त्यो लोकतन्त्रमा पटक्कै नसुहाउने कुरा थियो । तर हरेक ठूला दल त्यही दलदलमा फसेका छन् । तैं चूप, मै चूप गरेर संविधानमाथि नै हेपाह र हस्तक्षेपकारी चरित्र देखाइरहेछन् ।
नेतृत्वले पाइला चुकायो । नेतृत्व ठीक गतिमतिमा छैन । अब सुध्रिने र सुधार्ने जनताले नै हो । जनताले पनि लत्तो छाडिदिए देश समाप्तितिर जानेछ ।