डा.केशव देवकोटा - -
नेपालको राष्ट्रिय राजनीति गत केहीबर्ष यता विदेशीहरूको प्रायोजनमा केही प्रयोगवादीहरूको खेल मैदान बन्दैगएको छ । जहाँ बिभिन्न किसिमका उल्टापुल्टा खेलहरू खेल्न थालिएका छन् । खासगरी ०६२ मा दिल्लीमा भारत र अमेरिकालाई साक्षि राखेर नेपालका माओवादी र संसदवादी सात दलकाबीचमा भएको १२ बुँदे सहमति(दोश्रो दिल्ली संझौता), सोही सहमतिअनुसार भएको ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन, ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनअनुसार निर्माण गरिएको संविधान, सो संविधानअनुसार देशमा लागूगरिएको हालको राजनीतिक ब्यवस्था र दलहरूले पछिल्लो समयमा गरेका अभ्यासहरूले देशमा बिभिन्न किसिमका समस्याहरूको सिर्जना गरेका छन् । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएका शासक र उक्त राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेका उपलब्धी भनिएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समाबेशी र समानुपातिक सबै अशफल भएका छन् । 
दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति र ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका सम्बाहकमध्येका केहीले आफूले नेपालका कतिपय राजनीतिक कुराहरूको प्रयोग गरेको सार्बजनिकरूपमै दाबि गर्नेगरेका छन् । उनीहरूले गरेको प्रयोग भनेको पनि त्यही खिचडी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समाबेशी र समानुपातिक लगायतका कुराहरू हुन् । उनीहरूले अझै नेपालमा केही राजनीतिक प्रयोगगर्न बाँकीनै रहेको पनि बताउने गरेका छन् । त्यो भनेको समाजवादका नाममा तिनै असफल भैसकेका कुराहरूलाई थप मजबुत बनाउँदै देशलाईनै असफलतातिर धकेल्ने साजिस होभन्ने अब स्पष्ट भैसकेको छ । प्रयोगवादीमध्ये  कतिपयले चुनावी मैदान छाडेको देखिएको छ भने कतिपयले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तनगर्दै आफूलाई नेपाल एकीकरणको मुख्य थलोमा पु¥याएका छन् । जहाँबाट नेपालको एकीकरणको थालनी गरिएको थियो, त्यहींबाट बिभाजनलाई अगाडि बढाउने उनीहरूको नयाँ प्रयोग देखिएको  छ । उनीहरूले आफ्नो लक्ष्य समुन्नत र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद प्रणाली निर्माणगर्ने बताउन थालेका छन् । 
०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा लागूगराइएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलेनै देशलाई चौतर्फीरूपमा कमजोर बनाउँदै लगेको अवस्थामा उनीहरूले भन्नेगरेको समुन्नत र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादी प्रणाली आफैमा देशका लागि ब्यंग्य गरेजस्तो भएको छ । ०६३ पछिको राजनीतिक प्रणाली र हालको संविधान निर्माणका हस्तीहरूलेनै नेपालको शासकीय निर्वाचन प्रणाली खिचडीजस्तो भएको बताइसकेको अवस्था छ । किनकी उनीहरूले यस्तो खिचडी ब्यवस्था जानीजानी निर्माण गरेका हुन् । ठोस परिस्थितिको ठोस बिश्लेषणगर्न नजान्ने अथवा विदेशीको प्रायोजनअनुसार मात्र कामगर्नेहरूले निर्वाचनबाट अलग भएरमात्र हुँदैन राजनीतिबाट सन्यासनै लिनु उचित हुन्छ । उनीहरूले अझ फेरी पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरागर्न थालेका छन् । यो अन्य पक्षलाई राजनीतिमा निषेध गर्ने र सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरूले अनन्त कालसम्म हालिमुहाली गरिरहन पाउने साजिस हो । ०६३ पछि लागूगरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत कतिपय प्रमुख दलका प्रमुखहरूले परिवारवादलाई कसरी मलजल गरिरहेका छन्भन्ने कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग भैसकेको छ । जसमार्फत कतिपय तस्कर ब्यापारी, संदिग्ध ब्यक्तिहरू र विदेशीका एजेन्टहरूलाई देशको शासन सत्तामा पु¥याउने काम भैरहेको छ । जसबाट पार्टीका प्रमुखहरूलाई भरपुर ब्यक्तिगत लाभ हाँशिलगर्न पनि सहज भएको देखिएको छ । जसको प्रत्यक्ष उदाहारण हालै निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको समानुपातिकको सूची र त्यसबारे भैरहेको बिरोधले पनि स्पष्ट गरेको छ । जसमा पार्टी प्रमुखहरूले आआफ्ना श्रीमति, नजिकका नातेदार र चाकडीवाजहरूलाई प्रमुखता दिएको सम्बन्धित पार्टीकै अन्य नेताहरूले खुलाशा गरेबाट स्पष्ट भएको छ । त्यसैगरी समाबेशीका नाममा पनि ब्यापक पक्षपात हुनेगरेको देखिएको छ । बर्गसंघर्षको राजनीति गरेको दाबिगर्नेहरूले ल्याएको जातीय समाबेशीले देशमा बिभिन्न जातिकाबीचमा बिभाजन ल्याउन र देशलाई फेरी जातभातको राजनीतितर्फ धकेल्ने काम गरेको छ । फेरी तिनै पार्टीका बिभिन्न पेशागत संगठनहरू पनि रहेका छन् । तर त्यसमा पनि जातीय बिभाजनको बिजारोपण भैसकेको छ । दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिका सिर्जनाकारहरूले नेपाली संस्कृतिलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै नेपालजस्तो बहुजातिय, बहुभाषिक मुलुकमा संघीय संरचना जाती, भाषाअनुसारको पहिचानको प्रदेश संरचना बन्नुपर्नेमा त्यो नबन्नु अपूरो भएको बताउन थालेका छन् । यसले राष्ट्रिय मेलमिलाप र नेपाली संस्कृति माथि प्रहारगर्ने योजना बन्दैगरेको खुलाशा पनि गरेको छ । उनीहरूले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको शक्ति संकलनगरी समाजवादी बिकल्प निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि राखेका छन् । 
उनीहरूले विदेशीमुखी नागरिकता ऐन जारीगराउन नसकेकोमा पछुताउ गर्दै राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले संविधानलाई मिच्ने काम गरेको बताएका छन् । जबकी नेपालको हालको संविधानले संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि छनोटको कुनै परिकल्पना नगरेको अवस्थामा यो सरकार अमूक आदेशका भरमा दलबदललाई समेत मान्यता दिएर संसद बाहिरबाट गठन गरिएको थियो । जसले संविधानको मूल मर्मलाई नै कुल्चने काम गरेको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने संविधान बिरोधी कि संसद बाहिरबाट दलीय मान्यतालाई कुल्चदै प्रधानमन्त्रि बनाउने संविधान बिरोधी ? ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनबाट सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूको एकल नीति भनेको ‘आफूहरूले जे गरेपनि अग्रगमन र आफूलाई मन नपर्नेहरूले जे गरेपनि प्रतिगमन’ भन्ने रहेको छ । उनीहरूलेनै उच्चतम तहमा बस्ने व्यक्तिहरूलेसमेत संविधानलाई मिच्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डुंगामा प्वाल पार्ने काम गरेको स्वीकार गरिसकेका छन् । हाल उच्चतम तहमा बस्ने को को छन् ? त्यो सबैलाई थाहाभएको कुरा हो । उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डुंगामा प्वाल पार्दिने जुन एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसलाई रोक्नको निम्ति पनि आफूहरूले लोकतन्त्रको सुदृढिकरणको विषयलाई महत्वपूर्ण ठानेको बताएका छन् । नेपालको संघीयता बचाउन पश्चिमा राष्ट्रले प्रतिबर्ष अर्बौ खर्च गर्नेगरेको बिषय यहाँनेर लुकेको छ । उनीहरूले संघीयता मिच्नेहरूलाई रोक्नका लागि उन्नत प्रकारको लोकतन्त्रको विकासगर्न खोजिरहेको दाबि पनि गर्नेगरेका छन् । त्यसैका लागि उनीहरूले नेपालमा कार्यकारी राष्ट्रपति सहितको अमेरिकी प्रणालीलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिएको छ । त्यसैका लागि नेपालको संसदबाट बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिएको छ । जबकी कुन, कुन पार्टीका कतिजना सांसदको हस्ताक्षरबाट एमसीसी पारित भएको हो ? भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । 
त्यसैगरी भित्रभित्रै अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप (एसपीपी) को अभ्यास भैरहेको छ । बर्तमान सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाएको भनेपनि तत्कालीन संसदलेसमेत सो पत्र देख्न पाएन । यसरी खुलेयाम संसद र जनतालाईसमेत गुमराहमा राख्ने र विदेशीका बिभिन्न नीति र कार्यक्रमहरूको नेपालमा खुलेयाम प्रयोग गर्ने काम हुनथालेको छ । देशभक्तहरूका बिरूद्धमा इण्डो अमेरिकी लबिको पाँचदलीय गठबन्धन बनाउने, सो गठबन्धनलाई चल्न नदिन तीन दलीय उप गठबन्धन बनाउने र उप गठबन्धनबाट पनि अमूक दललाई बाहिर पठाउनका लागि दुई दलीय गठबन्धन बनाउने काम भएका छन् । एमालेमा प्रबेश गरेर एमालेलाई नै फुटाइदिने र नेपाली कांग्रेससँग सहकार्यको बहानामा नेपाली कांग्रेसलाई नै हाल न चलको बनाइदिने लगायतका कामहरू पनि भैरहेका छन् । समग्रमा हेर्दा के देखिएको छ भने ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनबाट सत्ता र शक्तिमा आएका केही ब्यक्तिहरू अझैपनि देशमा द्वन्द बढाउने, राष्ट्रिय अखण्डता बिरोधी गतिबिधि गर्ने र देशलाई सके सिक्किम नभए फिजी बनाउने प्रयासमा निरन्तर लागिरहेका छन् । कम्युनिष्टहरूको सरकारबाट कम्युनिष्ट पार्टीमाथिनै प्रतिबन्ध लगाउने, कम्युनिष्ट पार्टीको हँसिया हथौडा चिन्हबाट गैह्र कम्युनिष्टलाई चुनाव लडाउने र माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन बनाउने र त्यसैलाई सही साबित गराउन अनेक तर्क अगाडि सार्नेलगायतका आश्चर्यलाग्दा गतिबिधिहरू हुनथालेका छन् ।  यो सकारात्मक संकेत होइन । समयमै सबै सतर्क हुन आवश्यक छ ।