शाश्वत शर्मा - - 
यो संविधानले शासनलाई सुशासनतिर डो¥याउन सकेन, यस्तो असफल संविधानलाई सबै मिलेर खारेज गर्नेतिर लाग्नु उचित हुनेछ ।
एक विद्वानको कुरा ठीक लाग्यो– यो संविधान होइन, शासकको विधान हो । कुरा मनासिब छ । अघि र अहिले पनि जो जो सत्तामा बसे, तिनले आफूखुसी संविधानलाई डो¥याए । संविधानको भावना र र्म एकातिर, शासकको स्वार्थ र इच्छा अर्कोतिर । किन यस्तो भयो ? प्रष्ट छ, जनता, पार्टीहरूका कार्यकर्तामा परिणत भइसके । संविधान र निकायहरू भर्तीकेन्द्र र भ्रष्टाचारमा लिप्त भइसके । हुँदा हुँदासुरक्षा निकायहरू पनि आमआफ्ना दायित्वलाई बिर्सेर सत्ताधारीकै पिछलग्गुमा लाग्न थाले । राष्ट्र र जनताप्रतिको जिम्मेवारी कसैमा देखिएन । व्यापक जनदबाब परेपछि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक थाँती राखिन् । यति संवेधनशील मुद्दामा पनि देश विभक्त भएको छ । एकथरि जो सत्तामा र सत्ता नजिक छन्, तिनीहरू राष्ट्रतिविरूद्ध लागेका छन् भने अर्कोथरि राष्ट्रपतिलाई स्वावासी दिंदैछन् । अझ सत्ताधारी नजिकका भातृसंगठनहरूले राष्ट्रपति विरूद्ध पुतला दहन गर्ने, उग्रनारा लगाउने गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनकै निर्देशनमा राष्ट्रपतिविरूद्ध लाग्नु लगाइनु उचित थिएन, होइन । यी सबका बाबजुद चारै सुरक्षानिकायका प्रमुखहरू आउँदा चुनावका लागि सुरक्षा रणनीति बनाउन बैठक गरिरहेका देखिन्छन् ।
राष्ट्रपति विवादमा, प्रधानन्यायाधीश नजरबन्दमा, प्रमुख पार्टीहरू राष्ट्रपति विरूद्ध आन्दोलनमा र सरकार चुनाव जित्ने रणनीतिमा । जनता चरम अभाव, गरीबी, महँगी, बेरोजगारी, अन्यायमा । नेपाललाई फिजी र कालान्तरमा सिक्कम बनाउने नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार प्रमाणिकरण गर्नेपर्नेरे । मुलुक नै सिध्याउने विधेयकमा पुनर्विचार गर्ने नपर्ने, कस्तो दलीय ज्यादति, संविधानको उल्लंघन, संसदीय मर्यादाको चीर हरण । राष्ट्रको विषयमा बाहुबलीतन्त्र ?
राष्ट्रिय स्तरमा बहस गरेर एउटा सहमतिमा पुगेको भए स्थिरता आउने थियो, विवाद कम हुने थियो र निर्वाचन सहज रूपमा हुनसक्ने थियो । अब निर्वाचन रक्तपातपूर्ण हुने खतरा पो देखिन थाल्यो । त्यसमाथि विप्लव लगायतका पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गरिसके । एमालेले गल्ती ग¥यो, गठबन्धनले पनि ठिक गरिरहेको छैन । हरेक पार्टी आफ्नो स्वार्थसिद्धमा लागिरहेको प्रष्टै देखिन्छ । सबैलाई दिल्ली रिसाउला कि, आशीर्वाद नमिल्ला कि भन्ने भयाक्रान्त अवस्था देखिन्छ । किनकि हरेक  पार्टीलाई चुनाव जित्नुछ, सत्तामा पुग्नुछ, नेतालाई सत्तासुख हासिल गर्नुछ । बिगत ५ वर्षको लेखाजोखा गर्दा कोही पनि चोखा र लोकवादी छैनन् । कोही खुलेर आएका छन्, कोही पर्दा पछाडिबाट राष्ट्रघाती कदमलाई सघाइरहेका छन् । राष्ट्रपतिले छोरी र मदन भण्डारीलाई कलंक नलागोस् भनेर पदीय उत्तराद्र्धमा विधेयकलाई थाँती राखेर काम गरेको ठहर जनताको छ । हुनसक्छ, स्वार्थपूर्ण राष्ट्रभक्ति होस् ।
यसकारण यो यी नेता, नेपाल र नेपाली हितअनुकूल छैनन् । यो संविधानअन्तर्गतको चुनाव सफल बनाएर यस्तो लूटतन्त्र मच्चाउने तन्त्रलाई सफल बनाउनु जनताको हितमा छैन, देशहितमा पनि छैन । यो संविधान फाल्नैपर्छ, असफल संविधान राखेर अस्तित्वरक्षा हुनैसक्दैन । देशलाई अभिभावक चाहिएको छ । तवमात्र अस्तित्वरक्षा, पहिचानको सुरक्षा होला । मुलुकलाई विदेशीको खेल मैदान बनाएर, विदेशीलाई सहज नागरिकता वितरण गरेर नेपालीको निर्णायकत्व विदेशीलाई दिनुमात्र हो । यस्तो षडयन्त्रविरूद्ध अब जागौं, जनविद्रोह नै यो अन्धकारको निकास हो ।
सडेगलेका नेतृत्वलाई छनौट गर्नु भनेको विदेशी मतियार, घातक तत्वलाई पुनस्र्थापित गर्नु हो । यो अन्तिम मौका आएको छ जनताको हातमा । चुनावका लागि खटिने होइन, व्यवस्था खारेजीका लागि लाग्नु सही निर्णय हुनेछ । कतिपयलाई मुलुकमा बेथिति बढ्यो, मुलुक नै नरहने अवस्था सिज्ृना भयो, श्रीलंकाको जस्तो असफल भइसक्यो भन्ने लागेको छ र यस्तो अवस्थामा अन्तिम शक्ति नेपाली सेनाले संविधानका प्रावधान पढ्ने होइन, अग्रसर हुनुपर्छ देश र जनताको नमकको सोझो गर्न । सेना अगाडि आउनुपर्छ भन्ने अधिकांशको मान्यता छ । तर सेनालाई अग्रसर हुनका लागि वातावरण त बनाइदिनुपर्छ नि । सेना उत्रेपछि के हुन्छ ? अव्यवस्थित अवस्थालाई नियन्त्रणमा ल्याएपछि कसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो ? सेना लामो समयका लागि समस्याको समाधान हुनसक्दैन । यसैले अभिभावकत्वको निर्धारणसहित जनता अग्रसर हुनुपर्छ, सेनाले देशहितमा निर्णय लिनुपर्छ ।
यो संविधानको गीताज्ञान कोरा सावित भइसक्यो । गलत तत्वलाई कडा कारवाहीसहित नयाँ नेतृत्व, देशहितकारी नेतृत्वको विकल्प छैन । यतातिर सोचौं ।