शाश्वत शर्मा - - -
केही व्यक्ति र दुई तीन दलका लागि ल्याइएको, त्यो पनि गुण्डागर्दीको बलमा, संविधान जारी भएको दिवसलार्य भ्रष्टहरूले धूमधामका साथ मनाए । पदयात्रा गर्नेदेखि आश्वासन बाँड्ने लहर नै चल्यो । दुई महिना पछि नै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने भएकाले होला केही नेता र ठूला दल भनाउँदाहरूले तामझाम नै देखाए । जनताको आँखामा भ्रम छर्न यी जो सिपालु छन् ।
त्यसो त संविधानले राष्ट्र अर्थात जनतालाई समेट्नुपनेै थियो । शान्ति र समुन्नतिकिो आड भरोसा दिनुपथ्र्यो । यो संविधानले राष्ट्रलाई बिघटनतिर लैजादैछ । एक त विवादस्पद त्यसमाथि मुढेबलले आफूखुशी गरिने व्याख्या । राष्ट्रलाई किनारामा राखेर व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि अध्यादेशद्वारा, विधेयकद्वारा गरिने संशोधनले मुलुकलार्य अझ अस्थिर र क्षीण बनाउँदै लगेको छ । एकताको भावनालाई समाप्त पारेको छ । यो संविधानले नोक्सानमात्र गरेको छ । प्रजालाई नागरिक बनायौं भनेर कुर्लनेहरूले आमनागरिकलाई नागरिक होइन, दासजस्तो बनाएका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेताहरूको सन्देशले जनजनमा आक्रोस बढाएको छ । हुन त परिवर्तन भएका दिनदेखि राष्ट्रलाई लुटतन्त्र बनाउनेबाट अरू के आश गर्ने र ? राज्य संयन्त्र सग्लो र स्वच्छ कुनै पनि बाँकी छैनन् । जुन देशका प्रधानन्यायाधीशलाई नै विवादमा मुछेर न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाइएको छ, त्यो देशमा विधिको शासन छ भनेर के आशा गर्नु र ? सुरक्षा निकायमा समेत राजनीतिको लामो हात पसाल्नेहरूले नेपाली सेनामा राजनीतिकरणको प्रयास गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचरमा डामिएका, अर्थमन्त्री व्यापारीबाट बजेट बनाउने, बाँकी लुटतन्त्रमा रमाउने भएपछि यो सरकार हो कि लुटाहहरूको गूट हो भन्ने प्रश्न उठिरहेछ । देशको बेथिति र बेहाल यही संविधानका कारण हो, संविधानको असफलता हो ।
त्यसैले जेमन्तलाई रोक्ने हो भने यो संविधान फेर्नैपर्छ । जुन देशमा नागरिकता विधेयक चुनावलाई लक्षित गरेर फास्ट ट्य्राकबाट ल्याइन्छ, सार्क मुलुकमात्र होइन, विश्वमै नभएका प्रावधान राखेर नागरिकतालाई तरकारी बजार बनाउन उद्दत हुने खालले ल्याइन्छ, त्यो देशमा स्थिरता र राष्ट्रियता कमजोर हुनु स्वभाविक हो । आधुनिक जमानामा देश नागरिकतामाथि हस्तक्षेप गरेर लुट्ने गरिन्छ । भारतले त्यही नीति अपनाएर प्रचण्ड र आरजु देउवामार्फत तैयार गरेको र नागरिकता विधेयकका माध्यमबाट तराईको भोट हासिल गर्न खोजेको देखिन्छ । जुन सरकारले दूरगामी असर गर्ने नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैन, त्यो सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याउनु र निर्वाचन आयोगले रोक लगाउन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो । योभन्दा पनि ठूलो दुर्भाग्य नागरिक समाज र बुद्धजीवीहरूले चुँइक्क नबोल्नु झन ठूलो दुर्भाग्य हो ।
हिजो राजाले देश बिगारे भन्थे, निरङ्कूशता बढ्यो भन्नेहरूको विवेक यतिबेला कता घाँस चर्न गएको छ ? जुन नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरू देशका बारेमा यतिसम्म आँखा चिम्लेर निदाएको नाटक गर्न सक्छन्, त्यो देश बिस्तारै परतन्त्रतिर गएको बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि पदासीन व्यक्ति अथवा नेताको देवत्वकरण गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने कुनै पनि नेतामा राजनीतिक धर्म बाँकी नै देखिन्न ।
यस्तो संविधानलाई जनताले फाल्ने कि राष्ट्रवादीहरू आन्दोलित भएर फाल्न अघि सर्ने ? नफाले राष्ट्रियतामाथि विदेशी तरवार झुण्डिरहनेछ, चेतना भया ।
