राजन कार्की - - -
महाभारतको कथामा एकलव्य लगाव, अनुशासन र त्यागी व्यक्तिका रूपमा वर्णित छन् । गुरू द्रोह कुरूकुल र दरवारका बालकलाई मात्र धनुर्विद्या दिन भीष्मसँग वचनबद्ध भएकाले एकलब्यलाई शिक्षा दिन अस्वीकार गरेपछि उनले द्रोणाचार्यको प्रतिमूर्ति बनाएर गुरू थपना गरे र आफैले धनुर्विद्याको अभ्यासमात्र गरेनन्, पराङ्गतसमेत भए ।
यो थाहा पाएपछि गुरू द्रोण नराम्ररी रिसाए र एकलव्यसँग बुढीऔंला गुरूदक्षिणा मागे, एकलव्यले दिए । यसको अर्थ भविष्यद्रष्टा द्रोणको राजनीति हुनसक्छ तर एकलव्यले सिकेको धनुर्विद्या गुरूभक्तिको अपूर्व नमूना मानिन्छ ।
नेपालका राजनीतिज्ञहरू घातक, अनुशासनहीन र स्वार्थी एकलव्य हुन् जसले विदेशीलाई प्रतिमूर्ति बनाएर सत्ताप्राप्तिको महारथ हासिल गर्न सफल भए । विदेशी गुरूलाई बुढीऔंलामात्र होइन, पुर्षाको पुरूसार्थ, देश र वीरतालाई गुरूदक्षिणाको रूपमा समर्पण गर्दै गएका छन् । यी एकलव्यहरू विदेशीका पाउमा लम्पसार पर्न र तिनका आदेशमा देश र जनतालाई जस्तोसुकै काँडे कोर्रा खान बाध्य पारिरहेका छन् । यसकारण त यिनीहरू जतिसुकै असफल भए पनि, देशलाई असफलताको भीरमा पु¥याए पनि सत्ताको शीरताजमा बिराजमान छन् ।
अन्य मुलुकका नेताहरू देशको जगेर्ना गर्छन्, सम्बृद्धिका लागि त्याग गर्छन्, यी शोषण र शोषकका माध्यम बन्न पनि पछि परेनन् । यसकारण त बुद्धभूमि, गरमाथाको देशको हैसियत मैन पग्लिएजसरी पग्लदै र सकिदै जाँदो छ ।
नेपालको राजनीतिमा दिल्लीको १२ बुँदे सम्झौता द्रोणरूपी भारतको माकुरे जालो साबित भएको छ । दिल्ली सम्झौताकै बलमा आतंककारी माओवादी राजनीतिक आन्दोलनमा होमियो र १९ दिने आन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ साल वैशाख ११ गते २ वर्ष अघि मरेको संसद ब्यूँताइदिएका थिए । यही आधारभूमिमा अवतरण गरेको माओवादीले राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र नै किनारा लगाइदिए, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको नयाँ परिभाषा स्थापित गरिदिए ।
८ वर्ष लगाएर संविधान त जारी भयो, त्यसपछिको आवधिक चुनाव भएको पनि ५ वर्ष भएर मंसिर ४ मा दोस्रो आवधिक चुनाव घोषणा भइसकेको  ।
२०६३ सालपछिका १५ वर्षमा जनयुद्धका संक्रमणकालीन न्याय स्थापित हुनसकेन । दिगो शान्ति होइन, अब के होला भन्ने सन्त्रास जिवितै छ । संविधान छ, विधिको शासन कायम हुनसकेन । देशका हरेक अङ्ग प्रत्यङ्ग बिथोलिएका छन् । निरङ्कूशता र स्वच्छन्दता सुनामी जसरी बढेका छन् । लोकलज्जाको सीमामा कोही पनि देखिदैनन् । न्याय व्यवस्था लालटिन बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति छ ।
तत्कालीन आतंककारी माओवादी लोकतन्त्रमा समावेश भएका छन् तर लोकतान्त्रिकरण भइसकेको अनुभूति कसैले गरेका छैनन् । पटक पटक सत्तामा गएर देश हाँके, शान्ति, संसदीय र संवैधानिक आचरण दृष्टान्त देखाउन सकेनन् । यिनै माओवादीसँग मिलेर अन्य पार्टीहरू पनि सत्तामा सामेल भइरहे, शान्ति र समुन्नति, विधि र व्यवहारबारे बहस नै गरेनन् । बहुदलको ३३ वर्ष र लोकतन्त्रको १५ वर्षमा भ्रष्टाचारको पोखरी बन्यो शासन, यही पोखरीमा हरेक नेता, शक्तिको करिडरमा आवतजावत गर्ने प्रभावशालीहरूले भैंसी आहल बसेझैं बसिरहे । कुनै नेताप्रति जनताको विश्वास ढलपलाएको छ । कुनै पनि नेताको अभिव्यक्तिलाई सिङ्गो मुलुकले सुन्दैन । सबै कार्यकर्ता, नागरिक समाज र बुद्धजीवीसमेत अन्धअनुयायी बनेर आ–आफ्ना निकटे नेताको आरती उतार्न र भजन गाउन अभ्यस्त भइरहेका छन् ।
बिगत १५ वर्षमा सयौं भ्रष्टाचार काण्ड घटेका छन्, कसैमाथि कुनै कारवाही भएको छैन । जो भ्रष्ट छन्, तिनहरू आलोपालो सत्तालाई उखु बनाएर चुसिरहेका छन् । मानौं, नेपालका राजनीतिक दलहरू भनेका सेटिङमा चल्ने गुण्डागर्दी हो । यिनीहरू न नीति चाहिन्छ, न यिनलाई अनीतिले बिझाउँछ । भनिन्छ, तरकारीमा आलु राजा हो । अर्थात जुन तरकारीमा पनि मिसाएर स्वाद लिन सकिन्छ । नेपालका नेतृत्व, पार्टीहरू भनेका सत्ता स्वार्थसिद्ध हुन्छ भने सिद्धान्तलाई आलु बनाएर मिसाउन सक्छन् । स्वार्थ नहुने भयो भने यिनै सिद्धान्तका ठूला ठूला कुरा गर्छन् । अहिले प्रजातन्त्रवादी, जनवादी, समाजवादी मिलेर सरकार चलाइरहेका छन् । यो कुनै सैद्धान्तिक, नैतिक गठबन्धन होइन ।
यी कस्ता संसदवादी, जो संसदबाट होइन, आफूले भर्ना गरेका न्यायाधीशबाट परमादेश गराएर लोकतन्त्र चलाइरहेका छन् । चुनाव घोषणा गरेका छन्, भन्छन् ‘जसरी पनि चुनाव जितिन्छ ।’ जसरी भनेको कसरी ? नेपालको लोकतान्त्रिक नेतृत्वमा राजनीतिक धर्म पनि रहेन । वेष्ट मिनिस्टर सिस्टममा छन्, नैतिकता र आचरण झिँझाका डाँकामा जति पनि छैन । यसकारण लोकतन्त्र, गणतन्त्र राज्यले मनाउँछ, लोकमा भिज्न, जीवन चरीत्र बन्न सकेको छैन ।
लोकतन्त्रमाथि यतिबिघ्न अत्याचार हुँदा पनि हिजो पञ्चायत, बहुदल र लोकतन्त्र आउनुअघि चिच्याउने, विरोधको आगो ओकल्नेहरू मुख बुजो लगाएर बसेका छन् ।
मुलुक र आमनागरिक आवाजबिहीन भएका छन्, आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न कोही अग्रसर छैनन् ।
पार्टीहरूको आवाज छ, नेताहरू बोल्छन् । राज्यआतङ्क, अन्याय र आचारविरूद्धका क्रियाकलापबारे मौनता छाएको छ ।
नेतृत्व उत्तर, दक्षिण र पश्चिमालाई तिनले मागेअनुसारका स्वार्थ पूरा गरिदिन देशको बुढी औंला काटेर दिने एकलव्य बनिरहेका छन् । लोक, लोकतन्त्र र राष्ट्रका लागि न नेतृत्व, न नागरिक समाज सतिसाल भएर उभिन सके । स्वदेशीका लागि किर्ना, उपियाँ, उडुस, जुका बनेका नेताहरू विदेशीका सामु भिजेको पराल बनेका छन् । स्वत्व गुमाएर सराप बनेकाहरू बोझ बने, गर्व बन्न सकेनन् । स्वाभिमान साँघुरिदै शून्तातिर, समाप्तितिर गइसकेको छ ।
अनावश्यक गन गन गर्ने, ज्ञान बगार्ने संचेतन बर्ग ‘थिङ्क टेङ्क’ टन्नै छन् तर ती सबै भिल्लका देशका मणिजस्ता छन् । ती आफूले आफैलाई बगरका ढुङ्गाजसरी मिल्काएका छन् । यिनलाई स्वार्थ थाहा छ, देशको सम्मान थाहा छैन । सीमा, सन्धि, सम्झौता, कुशासनबारे बोल्नु भनेको यिनका लागि मृत्युजस्तै कठिन हुन्छ । अदूरदर्शी बन्न र आत्मसम्मान गुमाएर आत्महत्या गर्न उद्दत भएपछि कसको के लाग्छ ?
यसकारण त यिनीहरू बुढी औंला अर्थात देश र जनताको हित छाँटेर विदेशीलाई गुरूदक्षिणा दिने नक्कली एकलव्य जस्ता पात्र बनेका हुन् । एकलव्य साहसी थिए, वीर थिए, यी कायर हुन् । एकलव्य बहादुर थिए, यी लाचार छन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान झुक्न दिन्नौं भनेर भाषण गर्छन्, १५ वर्षदेखि स्वाधीनता गुमाइरहेका छन् । सार्वभौमिकता सिध्याइरहेछन् ।
अर्थात देशमा विवेक मरिसक्यो ।
विवेक मरेको देश ज्यूँदो हुन्छ र ? हामी मरेका मुलुकका बासिन्दा बनेका छौं, खोई जिवन्तता ?
देश भनेको जनता हो, जनता सकसमा छन् । अर्थात् देश हरेक क्षण राजनीतिक उच्छृङ्खलताको ऐठनबाट निसास्सिरहेको छ ।
नेपालको ऐतिहासिक गौरव, अन्तर्राष्टिय सम्मान, आमनागरिकको शान्ति र समृद्धिको अपेक्षा, द्वन्द्वपीडित र अन्यायबाट विह्वलहरूको अपेक्षालाई लात मारेर पीडकहरू सत्तामा गइरहे, लोकतन्त्रलाई घोडा चढिरहे, विधिमाथि व्याधातन्त्र लादिरहे ।
बिगत १५ वर्षमा १२ सरकार बन्यो । हरेक सरकार दिल्ली, बेइजिङ्को विश्वास जित्ने प्रयास गरिरहे । बिगत ५ वर्षदेखि पश्चिमा शक्तिले नेपाललाई भूराजनीतिको भूमरीमा घुमाउँदै लगेको छ । यतिबेला नेपाल चीनको बीआरआई, भारतको नेबोर फस्ट र अमेरिकाको आइपीएसको त्रिवेणीमा ‘यता कि उता ?’को ढलपल ढलपल अवस्थामा अलमलिन पुगेको छ ।
२०६८ सालमा शान्ति प्रक्रियालाई ४५ दिनभित्र निष्कर्षमा पु¥याउने भनिएको थियो, २०७९ साल चलिरहेछ, शान्ति प्रक्रिया ‘आममाफीको षडयन्त्र’मा अल्झिन पुगेका छन् ।
माओवादीको चलाखी सफल होला कि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले काम गर्ला ? पीडितहरूले न्याय पाउलान कि नपाउलान्, पिडकहरू दण्डित होलान् कि नहोलान् ? संशय र विवाद बढेको छ ।
कतै यही द्वन्द्वले नेपाल विश्वशक्तिको जाँतोमा पिसिन नपुगोस् ।
नेतृत्व द्वैधचरित्रका भए, आफ्नो माटोमा उभिन सकेनन् भने त्यसको महगो मूल्य देश र जनताले चुकाउनु पर्ने हुन्छ । बहुदल र लोकतन्त्रवादी नामधारी स्वार्थमात्र हेर्ने नेपालको नेतृत्व गरिरहेका साँपहरूलाई सपेरा बनेका शक्तिराष्ट्रकाले दूध चुसाइ चुसाइ नेपालविरूद्ध नै विष वमन गर्न लगाउने त होइनन् ? जसरी १९७५ मा लेण्डुपका ३२ मध्ये ३१ सांसदले भारतमा मिल्न तैयार छौं भनेर संसदबाटै निर्णय गरेका थिए, त्यस्तो खतराको घण्टी नेपालको अस्तित्वमा बजिसकेको छ