शाश्वत शर्मा - -
मंसिर ४ को संघीय, प्रान्तीय चुनाव हुन दिने कि नदिने ? भन्ै बहस चलाउन जरूरी देखिन्छ । खासगरी चुनावपछि आउने परिणामले गर्दा यिनै भ्रष्ट र राष्ट्रघातीहरूको दबदबा हुने भएपछि त्यस्तो जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी चुनाव, त्यत्रो खर्च गराएर, गरिरहनुको के अर्थ हुन्छ र ? प्रश्न उठेको छ । अब यिनलार्य अरू मौका दिने नै होइन, बरू यिनको काला कर्तुतहरूको हिसाव गरेर न्यायको कठघरामा उभ्याउनु पर्छ भनेर ठोक्नेहरू निलम्बित प्रधानन्यायधीश चालेन्दै शमशेर जबराले दिएको वयानले मुलुक कस्ताको हातमा रहेछ ? के सम्म गर्न बाँकी राखेका रहेनछन्, यिनले भन्ने प्रष्ट हुन्छ । चोलेन्द्रकै नेतृत्वबाट परमादेश पाएपछि बनेको गठबन्धन सरकारले आफ्ना मतियारलाई बचाउन प्रचलित संविधानलाई समेत धज्जी उडाएको तथ्य खुल्न गएको छ । चुनावपछि संसदमा पुग्ने तिनै शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव, केपीहरू नै हुन् । त्यस हिसावले विचार गर्दा यिनलार्य फेरि राष्ट्रघात गर्ने मौका जनताले किन दिने ? जनताले यिनको मतियार कनि बनिरहने ? बरू यिनलाई यिनका काला कर्तुतहरूको फेहरिस्तका अनुसार न्यायको कठघरामा उभ्याएर सजाय दिनतिर लागौं । चुनावका माध्यमबाट यिनलाई सत्तामा पुरयाउनु भनेको हामी जनता नै दोषी हुनेछौं । करीब १७ वर्ष यिनले राज गरे । यिनीहरू सुध्रिने कुनै गुन्जायस कतै देखिदैन भने फेरि यिनैलाई मत दिएर सत्तामा पु¥याउने किन ?
यो चुनावमा स्वतन्त्र अथवा नयाँलाई मौका दिनुपर्ने विषय जनताका बीच बहसमा छ । जब शासन व्यवस्था नै ठिक छैन भने नयाँबाट पनि कुनै लछारपाटो लाग्ला र ? हामी नेपालीले सोच्ने बेला भयो । विश्वस्त हौं, यिनीहरूबाट देश बन्दैन, अझ ध्वस्त हुन्छ । जनताले अरू दुःख पाउनेछन्, अस्तित्व संकटमा पर्नेछ । एउटै नागरिकता विधेयकमा गठबन्धन दलको चुरीफुरी हेरे थाहा हुन्छ । नागरिकताजस्तो विषयमा राजनीति गर्ने, चुनाव जित्ने माध्यम बनाउने ? आफैले बनाएको संविधानअनुसारको राष्ट्रपतिको समेत अपमान गर्न पछि परेनन् । केही वर्षमै नेपालको राजनीतिमा अंगीकृतको बोलवाला हुनेछ, निर्णायक तिनै बन्नेछन् । सत्ता स्वार्थका लागि मुलुक नै सिध्याइदिने ? योभन्दा ठूलो राष्ट्रघात अरू के हुन्छ ?
हो, तराइ मधेश, पहाडका लाखौंले नागरिकता पाएका छैनन् । तिनले नागरिकता पाउनुपर्छ । तिनका नाममा भारतीय, तिवेतियन, बंगलादेशी, बर्मिज र अन्य मुलुकका शरणार्थीलाई नागरिकता वितरण गर्ने ? केही समय अघि भारत सरकारका मन्त्री राजनाथ सिंहले लाखौं भारतीय मूलका नेपालीले नागरिकता नपाएको कुरा उठाएका थिए, त्यतिबेलै खतराको संकेत देखिएको थियो । त्यही निर्देशनअनुसार गठबन्धन सरकार र दलहरूले नागरिकता वितरण गर्ने भएका छन् । यसैगरी नागरिकता वितरण गर्ने हो भने अंगीकृतको शासन स्थापित हुनेछ, नेपाली नेपालमै अल्पमतमा पर्नेछन् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिन्, अब यही संविधानअनुसार पनि उनका सामु थप विकल्प केही देखिदैन । उनलाई साथ दिन आमनेपाली सडकमा उत्रने सम्भाबना देखिदैन । राजनीतिक दलहरूले घेराबन्दी गरेछि सत्ता र शक्ति नागरिकता वितरण गरेर चुनाव जित्न लागिपर्नुेछन् ।
नेपाललाई फिजीकरणको प्रक्रिया सुरू भयो । यसकारण पनि नेपाली जनताले चुनावको रङमा रंगिने कि केही थप कुराहरू सोच्ने ? जे जस्तो सपना देखाएर हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र फालियो, त्यसको हिसाव किताव खोज्ने जनताले नै हो । आज मुलुक अभिभावकविहीन हुनपुगेको छ । अभिभावक खोज्ने बेला यही हो । राजसंस्थालेमात्र देशको अस्तित्व र स्वाभिमान बचाउन सक्ने कुरा छर्लङ्ग भइसक्यो । भारतमा गरिएको १२ बुँदे सहमतिका साथ विदेशीले स्थापना गरिदिएको व्यवस्था नेपाल र नेपालीका लागि काम लागेन । विदेशीको स्वार्थअनुकूलमात्र भयो । यसकारण पनि यो चुनावका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको छ । जनताले एउटा निर्णय गर्नैपर्छ ।
यो समय भनेको राष्ट्रवादी आन्दोलनको ज्वारभाटा निकाल्ने समय हो । जो जो देशघातक सावित भएका छन्, जसजसले जनताको शोषण गरेका छन्, जो परिवारवादमा रमाएका छन्, तिनलाई दण्डित गर्नसक्ने अब जनतालेमात्र हो । राजनीति र शासन व्यवस्थामा यिनै राष्ट्रघातक निरङ्कूशहरूको हालीमुहाली चलेकाले यिनले कानुनलाई समेत खेलौना बनाएका छन् । यसकारण पनि ‘आ बैल मुझे मार’ भन्ने शैलीमा पुरानै ढर्रामा मासुभात खाएर, खर्चपानी लिएर यिनलाई चुनाव जिताउनु भनेको अर्को ५ वर्ष यिनलाई देश र जनतामाथि लूट मच्चाउने छुट दिनु हो । अहिले नै देश श्रीलंकाको बाटोमा लागिसकेको छ । श्रीलंकामा जनताले विद्रोह गरेर सच्याउने र सच्चिने मार्ग खोलिदिएका छन् । नेपाली जनताले विद्रोह किन नगर्ने ? विद्रोह नगर्ने हो भने हिन्दुराष्ट्र, राजतन्त्र पुनस्र्थापित हुनेसक्ने छैन । यिनै नेताहरूले देशलाई लूटको अखडा बनाउने छन् । लूट मच्चाउन दिइरहने छ ?