डा.राजेश अहिराज - - 
नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भूभाग वर्षायाममा बाढी पहिरो, अतिवृष्टि या अनावृष्टि, असिना, खडेरी, हावाहुरी, हिउँदमा शीतलहर एवं हिमपात र जुनसुकै समयमा भूकम्पीय दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ । 
नेपालमा मनसुनयाममा विशेषतः जुन १० देखि सेप्टेम्बर २३ सम्म अत्यधिक वर्षा हुने गरेको छ । छोटो समयमा पर्ने अत्यधिक वर्षा, अपूरो र कमजोर बाढी नियन्त्रण संरचना, नदीमा गरिएको अतिक्रमण, भारतले सीमामा बनाएको तटबन्ध नै बाढीको प्रमुख कारण रहेको पाइन्छ । बाढीपहिरो जोखिमको हिसाबले विश्वमा नेपाल ३०औँ स्थानमा छ । 
बर्सेनि यसरी प्राकृतिक विपत्तिका घटना हुनुमा नदीहरूको प्रकृतिले पनि सहयोगी भूमिका खेलेको छ । देशभरि छ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् र तिनीहरूकोे लम्बाइ करिब ४५ हजार किलोमिटर छ । त्यस्ता नदीको निकासमार्ग अत्यन्तै संवेदनशील र नजिक छ । नदीनालाको वरिपरिका क्षेत्रमा मानिसको बसोवास छ । 
प्राकृतिक विपद्लाई बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ, रोक्न सकिँदैन । विपद् आइसकेपछि त्यसबाट नागरिकलाई बचाउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुनेछ । प्राकृतिक विपद्लाई विपद्पूर्व र विपद्पछिको गरी दुई दृष्टिकोणका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास सरकारले गर्दै आएको छ । नदी, बाढी, पहिरो नियन्त्रण, नदीमा खतराको तह अङ्कित, मौसम पूर्वानुमान सार्वजनिक, सूचना प्रवाह गरेर विपद्पूर्वको होसियारी तयारी गरिँदै आएको छ । कति प्रभावकारी भयो ? त्यो अर्को कुरा हो ।
सधैं प्रदेश २ बढी जोखिममा
अविरल वर्षाले उपयुक्त निकास र नदी–खोलामा तटबन्ध व्यवस्थित नहुँदा प्रदेश २ का आठवटै जिल्ला बाढीको ठूलो धनजनको क्षति हुनेगर्छ ।
प्रदेशमा बाढीको प्रकोप बढेपनि केन्द्र र प्रदेश सरकारको तयारी शुन्य देखिएको छ । बाढी आउनुु पूर्व नै उद्धार र राहतका लागि आवश्यक तैयारी गर्नु पर्नेमा प्रदेश सरकारले बाढी आउँदा पनि तदारूकताका साथ उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न नसकेको हो । केन्द्र सरकार तमासे हुनेगर्छ । बाढी नियन्त्रण र प्रकोप व्यवस्थापनमा ध्यान नपुगेकै हो ।
यद्यपी प्रदेश २ सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको हरेक वर्ष अनुगमन गर्छ । अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण भएको क्षति तथा वस्तुगत अवस्थाबारे बुझ्नका लागि जान्छन्, वर्ष सकिन्छ फेरि अर्को वर्ष उस्तै हालत ।
हरेक वर्ष विपद् व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिद्वारा नदीमा आएको बाढी र सोबाट भएको कटान तथा डुबानले गरेको धनजनको क्षतिको अध्ययन तथा अनुगमन गर्छन्, राहत दिएजस्तो गर्छन् । विपद व्यवस्थापन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी योजनामा किन ढालिदैन, यो भने आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा हरेक वर्ष हुने कटान, बढीपहिरो, डुबानले केही सन्देश दिएका छन् । यी प्रकृति प्रकोपविरूद्ध राहत र पुनःस्थापना नै पर्याप्त पहल होइनन् । नेपालका बस्ती, भौगोलिक बनावट, अवैज्ञानिक सडकजस्ता संरचना आदि र प्रकृति प्रकोपको सम्बन्धबारे प्राविधिक सामाजिक विश्लेषण जरूरी छ । प्रकोपमा कहीँ कतै मानवीय क्रियाकलाप नै मुख्य जिम्मेवार त छैनन् भनेर विगतको समीक्षा र आगामी योजना बनाउनु नितान्त आवश्यक छ । हरेक वर्ष प्रकोप, राहत तथा उद्धारको नियमित आकस्मिकता रोक्न अबका दिनमा भिन्न कोणबाट परिचालित हुनुपर्छ । तराई क्षेत्र डुबानमा पर्नुका अन्य कारण पनि छन् । नदी नियन्त्रणका सन्दर्भमा प्रभावकारी काम नहुनु, बजेटको अभाव रहनु, भएका काममा समेत गुणस्तरीयता नहुनुजस्ता अवाञ्छनीय पक्षले गर्दा तराईवासी सदैव रून बाध्य छन् । भारतले गलत ढङ्गबाट बनाएको तटबन्ध हटाउन लगाउने, सम्झौताअनुरूप क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गराउने र दुवै पक्ष डुबानमा नपर्नेगरी संरचना निर्माण गरिनुपर्ने अपेक्षा साकार भइरहेको छैन ।
बाढीपहिरोको विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि पूर्वसचेतना कार्यक्रम, विपद्का बखत तत्कालका उद्धारका प्रबन्ध, अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहतका काम पनि गहन समीक्षाका विषय बनेका छन् । बाढी तथा पहिरोको बढी जोखिम भएका ठाउँमा जनधनलाई अधिक महत्व दिनैपर्छ । त्यस्ता जोखिमपूर्ण ठाउँमा भएका बस्ती वा परिवारलाई स्थानीय क्षेत्रमै सुरक्षित बसोवास, खानपान र औषधोपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बाढीपहिरो, भूकम्प आदि विपत्तिमा परेकालाई मनोवैज्ञानिक रूपमै उत्साही तुल्याउन नसके अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सक्दैन, तसर्थ यस्ता काममा विशाल छाती प्रदर्शन गर्न चुक्नुहुँदैन ।