२०५७ सालमा नागरिकता विधेयकलाई आर्थिक विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गरी जालसाजीपूर्वक संसदबाट पारित गराई राजाकहाँ लालमोहरको लागि पठाएको सम्झेकाहरूले अहिलेको यो विधेयकमा पनि सरकारको भलो नियत देखिरहेका छैनन्, खासगरी प्रचण्डको भारत भ्रमण र उनको फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचारवाजीसँगै । नयाँ संसदको चुनाब मिति घोषणा भईसकेको अवस्थाको संसद र सरकारले ४ महिना पर्खिन नचाहेर यो संवेदनशील विषयमा हतारहतार (‘फास्ट ट्राक’ रे !) मा निर्णय लिन खोज्नुको अन्तरनिहित उद्देश्य र नियत के हो ?
लाखौं रैथाने वा हकदार मधेशीहरूले आजसम्म पनि नागरिकता नपाएर राज्यविहिनताको थप यातना भोग्नुपरिरहेको छर्लङ्ग छ । त्यतातिर कसैको वास्ता देखिएन । देशमा अंगीकृत नागरिकता, त्यसमा पनि वैवाहिक नागरिकता दिन सरलीकृत गर्नुपर्ने विषय चाहिं कोलाहलपूर्वक उठिरहेको छ, मानौं अहिलेको सबभन्दा गम्भीर राष्ट्रिय समस्या नै यही हो । ठीक छ, अंगीकृत नागरिकता चाहने मापदण्ड पुगेकालाई कानुन बमोजिम दिनको लागि कसैले पनि टाङ् अडाईदिनु र विवाद गर्नु हुँदैन । अनुसन्धाता उद्धब सिग्देलको एउटा अनुसन्धानमा देखियो ः ३५ प्रतिशत मधेशी दलितहरूले नागरिकता पाउन नसकेको, नागरिकता माग्दा जग्गाधनी पूर्जा 
(लालपूर्जा) खोज्ने, लालपूर्जा बनाईमाग्न जाँदा नागरिकता खोज्ने प्रवृत्तिले सबै अवसरबाट बञ्चित मधेशी दलितहरू अझै यो अधिकारबाट समेत बञ्चित छन् ।
अझ ४८.८६ प्रतिशत मधेशी दलित उत्तरदाताहरूले त लालपूर्जा र नागरिकताको प्रयासमा लाग्दा कथित उच्चजातिका टाठाबाठाबाट डर–धम्कीको दवाव सहनु परेको बताए, (च्भकभबचअज च्भउयचत दथ ग्ममजबख क्ष्नमभ;ि ’क्यअष्ब िक्ष्लअगिकष्यल च्भकभबचअज  ँगलम (क्क्ष्च्ँ) बलम क्ल्ख् ल्भउब,ि द्दण्ण्ड) । यसलाई पुरानो अनुसन्धान भनेर उपेक्षा गर्ने हो भने जवाफ दिनुपर्यो, यो विद्यमान समस्याको कति निराकरण भयो त ? (कि ज्यूँका त्यूँ छ ?) यो विषय गम्भीर छ ।
मधेशमा सबैजसो जमिनदारको हवेली वरिपरि करिब एकसयदेखि तीनसयको संख्यासम्म झोपडपट्टी हालेर कठोर गुजारा गरिरहेका खेतीहर मजदूरको परिवार पुस्तौंपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूको झोपडीको न लालपूर्जा छ, न त नागरिकता प्रमाणपत्र । नागरिकता बनाउन खोज्दा जमिनदारहरूले नै उनीहरूलाई निषेध गरिरहेका हुन्छन् । उनै जमिनदारहरू मधेशका मसिहा भएर पार्टी चलाईरहेका छन् । यो कटु यथार्थ एकातिर विद्यमान छ ।  
निर्वाचनको मिति घोषणा भईसकेकोले निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालका सन्धी–सम्झौता, राष्ट्रिय निर्णय आदि गर्नु हुँदैन । तर सरकारले नै यो समस्यालाई बाँदरको घाउ बनाईदिएको देखिन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको साटो संसदमै फिर्ता पठाईदिएको र संसदले हुवहु फेरि पारित गरेपछि कोलाहलको पारो त झन् बढ्यो नै । यसबाट दुईटा यथार्थ प्रकट भए ः १) संसदले राष्ट्रपतिजस्तो गणतन्त्रको सर्बोच्च संस्थाको अवमूल्यन गरेको छ । २) यो संविधानले राष्ट्रपति र संसदका बीच द्वन्द्व बढाउँदै लग्ने भयो । हुन त डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनले अध्यादेशको बाढी चलाएर तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष प्रमाणीकरणको दवाव दिएदेखि नै यस्तै द्वन्द्वात्मक र मन विभाजनकारी अवस्था उठ्दैआएको हो ।
मधेशीलाई नागरिकता विषयमा ‘मधेशवादी’ दलहरूले मार्केटिङ् त खुबै गरे । सिंहदरबारमा ‘मधेश’ भजाउने ‘राजनीति’ पनि चर्कै भयो । तर मधेशको नागरिकता समस्या यथावत रह्यो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयले चैं सर्वाधिक प्राथमिकता पायो ।  अहिलेका तथाकथित सबै नेताहरू हरेक राष्ट्रिय समस्यालाई बाँदरको घाउ र चुनावअघि जनतासमक्ष माग्नेको घाउ बनाउन मात्र सक्ने भए, समाधान गर्ने इमानदारी कुनै पार्टीमा पनि देखिएन । तर बिगारेको मानसिकताले समाधान खोजेको नाटक गर्दा समाधान हुनु थिएन, भएन ।
नोट ः अब नागरिकताको समस्या बाँकी राख्नु हुन्न, यो राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने विषय बन्नेछ । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि सर्वदलीय सहमति बनाएर मधेशमात्र होइन, नेपालभरिकै नागरिकता समस्या केलाएर सदाका लागि यो समस्याको समाधान पहिल्याएर टुंगोमा पु¥याउनु पर्छ ।