शाश्वत शर्मा - - -
संसदले फास्ट ट्रय्राकबाट पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले केही उत्सुकतासहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपतिको वाहवाही भएको छ । सत्ताधारी दलहरुले तीब्र आलोचनामात्र गरेनन्, हामी के कम भनेर प्रक्रियामा समेत नलगेर जस्ताको तस्तै पास गरिदिएका छन् । राष्ट्रपतिलाई राजा वीरेन्द्रसँग तुलना गरियो, तुलना गर्ने जारी नै देखिन्छ । २०५७ सालतिर अर्थ विधेयकको जामा पहि¥याएर लालमोहरका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयकलाई राजाले परामर्श चाहियो भनेर सर्वोच्च अदालत पठाएर निस्तेज बनाइदिएका थिए ।
यतिबेला राष्ट्रपतिले त्यस्तै विधेयकमा दर्जनौं उत्सुकता राखेर पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिदिएपछि दिल्लीको ताकतमा चल्नेहरुले त्यसै छाड्नेवाला थिएनन्, राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकटमा पार्ने खेल खेलिरहेका छन् । धेरैको मत छ, यो राष्ट्रपतिमाथिको अपमान हो, प्रक्रियाको उल्लंघन हो, तर सत्ताधारीहरु भन्छन्, फेरिपनि आनाकानी गरेर महाभियोग लगाइने छ । कतिपयले त राष्ट्रपतिले आपातकाल लगाउन सक्ने अथवा सुरक्षाको सहयोग लिएर शासन चलाउनु पर्नेसम्मका तर्कबितर्क गरिरहेका छन् । यसैबीच राष्ट्रपतिले संविधानविद र सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुसँग परामर्श सुरु गरेको खबर पनि छ । प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणपछि राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउने कार्यले चुनावपछि प्रचण्ड सत्तामा पुग्ने अनुमान गरिदैछ । हुन पनि नागरिकता विधेयकको गुढ रहस्य मूलवासीलाई अल्पमतमा पारेर फिजीको मार्गमा नेपाललाई लैजाने र नेपालमा भारतले पकड बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
सत्ताका लागि मुलुक नै च्याँखे थाप्ने ? सन्निकट चुनाव जित्नकै लागि यो खेलबाड भएकोमा कुनै शंका छैन । विदेशीलाई खुशी पार्ने, विदेशीलाई नागरिकता दिएर भोट बैंक बनाउने र सत्तामा जाने, खेल यत्ति हो । मधेशी दलहरु यो विधेयकबाट खुशी छन् । धेरैले यो गठबन्धनलाई ठगबन्धन भनिरहेका छन् । तर सच्चा मधेशीहरु यो विधेयकको पक्षमा छैनन् । फेरि विधेयक आयो भने गर्ने के ? यसकारण राष्ट्रपति परामर्श गरिरहेकी छिन् । उनले निजी निवासलाई सफाइ गर्न लगाएकी छिन् । भावी दिनमा कुनै राज्य सुविधा नलिने बताइदैछ । अर्थात् फेरि विधेयक आए राजीनामा गर्ने मनस्थिति बनाएको बुझ्न सकिन्छ ।
यसैबीच समाचार छ, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष जिल्ला भ्रमणमा निस्केका छन् । हप्तादिन भन्दा लामो जिल्ला भ्रमण र उतै बस्ने अध्यक्षको क्रियाकलापले यो विधेयक राष्ट्रिय सभामै थन्क्याइदिने र विधेयकलाई शून्य स्थितिमा लैजाने खेल पनि चलिरहेको देखिन्छ । यता प्रचण्डका निकटस्थहरु यो विधेयक पारित गराउने पक्षमा छन् । राष्ट्रपतिले राजीनामा दिए उपराष्ट्रपतिबाटै प्रमाणिकरण गराउने भनिरहेका छन्, जसको संवैधानिक आधार केही पनि छैन भन्दैछन् संविधानविदहरु ।
यसैबीच एमालेले खिटिम खेलेको कारण राष्ट्रपति मच्चिएकी हुन् । एमाले राष्ट्रवादी देखियो, अब फेरि यो विधेयक गयो भने राष्ट्रपति सही गरिदिन्छिन् । सडकमा नागरिकहरुले राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वावास भनिरहेका छन्, सत्ताधारी यही विधेयकलाई लिएर चुनाव जित्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । नेपाली राजनीतिले कुन खालको कोल्टेफेर्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । बल्ल लेण्डुप दोर्जीहरु देखिएका छन्, अब महेन्द्र चौधरीहरु जन्मिने छन् र नेपाल फिजिकरणको मार्ग भएर सिक्किमीकरणतिर लाग्नेछ । यही भूमरीमा नेपाललाई फसाइदैछ ।
एकातिर चीन पारदर्शी रुपमा पसेको छ । अर्कोतिर अमेरिका पनि नेपालको भूरानीतिमा खेल्न थालेको छ । परम्परागत रुपमा पकड राख्ने भारत छटपटीमा छ र ऊ आफ्ना नागरिकलाई बढाएर यो प्रभावलाई बिस्तार गर्नतिर लागेको छ । विश्वशक्ति, उदीयमान शक्ति र आर्थिक बजार शक्ति नेपालको भूराजनीतिमा चलखेल बढाइरहेका कारण यसको ठूलो मूल्य नेपाल र नेपालीले चुकाउनु पर्ने खतरामा पुगेका छन् । नेपालका राजनीतिज्ञहरुले विवेकपूर्ण नीति र राष्ट्रियतामा अडिग भएर देशको पहिचानलाई बचाउनु पर्ने हो तर नेताहरु सत्ताको स्वार्थमा परेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिइरहेकाले नेपाल शक्तिको भूमरीमा फस्दै गएको छ । इतिहासमै स्वतन्त्र रहेको मुलुक ऐतिहासिक रुपमा संक्रमणबाट संकटतिर धकेलिएको छ र यो धकेल्ने काम विदेशी उक्साहट र सत्ताको महत्वाकांक्षामा नेपाली नेताहरुले नै गरिरहेका छन् । जनताले चुनावमा भोट हाल्छन्, त्यही भोट जनविरोधी र राष्ट्रविरोधीका रुपमा दुरुपयोग भइरहेको छ, अझ बढी दुरुपयोग हुने खतरा छ ।
कुनै पार्टी, नेता अथवा व्यक्तित्व अभिभावकका रुपमा देखिएका छैनन् । अभिभावक नभएको परिवार बिखण्डित हुन बेर लाग्दैन । नेपाल यस्तै जोखिममा फस्न पुगेको छ, नेपालीका प्रतिनिधिबाटै फसाइएको छ । यो विषय सोचनीय छ है ।
