देवेन्द्र चुडाल -
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सत्ताधारी दलहरू आफू सबैभन्दा ठुलो दल भएको भन्दै हौसिरहेका छन् । सत्तामा रहेका अन्य दल माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत स्थानीय तहको निर्वाचन पछि मत परिणामको बस्तुत विश्लेषण गरेका छैनन् । गठबन्धन सरकारको सम्पूर्ण ध्यान एमालेलाई सिध्याउनमा केन्द्रित देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा यी कसैले पनि एक अर्कालाई धारे हात लगाउनु बाहेक निर्वाचनको परिणामको बस्तुगत विश्लेषण गर्ने समय नै मिलेको छैन । वाम एकताको कुरा गर्नेहरूले समेत निर्वाचन परिणामको विश्लेषण नगरी वाम एकताको कुरा गर्नु पराजयको लघुताभास बोक्नु नै हो । नेपालका वामपन्थीहरू विभाजन हुन मात्र माहिर छन् जुट्न जान्दैनन् भन्ने कुरा धेरै पटक प्रमाणित भईसकेको छ ।<br />
कम्युनिष्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी आदि इत्यादि विरूद्ध लामा लामा अभियोग पत्र जारी गर्छन् । उनीहरूले ऐतिहासिक घोषणासभा बुलन्द नारा घन्काउँदै क्रान्तिकारी गित गाएर आफैँले घोषणा गरेको घोषणा पत्रको दाहसंस्कारण गर्ने गरेका छन् । नाममा एकीकृत संयुक्त लगायत अनेक उपनाम जोडेपनि दर्जनौँ रहेका कम्युनिष्ट दलहरूको एकता अहिलेका लागि आशंकको फल सरह भएको छ । हिजो एउटै पार्टीमा बसेका नेताहरूले आज एउटाले अर्कोलाई धारे हात लगाउँदै नानाथरीका गाली गलौज गरी रहेका र आफूहरूलाई कम्युनिष्ट पार्टी हौँ भन्नेहरूले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर अर्को कम्युनिष्टको पत्तासाफ गर्दछौँ भन्नेहरूसँग कसरी एकता सम्भव होला ?<br />
तत्कालिन अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरेका भएपनि त्यो तीन वर्ष भन्दा बढी टिक्न सकेन, आखिर किन ? यसको मूलकारण राज्य सञ्चालनका विषयमा कम्युनिष्टहरूले बुझेको मान्यता र लोकतन्त्रको मान्यताबीच रहेको आधारभूत भिन्नता नै थियो । त्यही कारणले गर्दा पार्टी समेत विभाजित भएको हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमलको तीव्र महत्वकााां रहेको र पूरा गर्नका लागि उनी जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने प्रमाण तत्कालिन नेकपा एमालेको सरकारमा सहभागि भएका बेला कांग्रेससँग अर्को सम्झौता गरेर निर्वाचनमा जानु प्रमाण होइन र ? पछिल्लो समयमा कम्युनिष्टहरू खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको मन्त्रिपरिषद् बाहेक अन्य सबै समयमा निर्माण भएका मन्त्रिपरिषद्मा सहभागि हुँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्र समेत २०६५ पछि बनेका सबै मन्त्रिपरिषद्मा सहभागि हुँदै आएको छ । माओवादी केन्द्रकै नेतृत्व गर्दै पुष्पकमल दाहाल दुई पटक डा. बाबुराम भट्टराई समेत एक पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । तर जनताका समस्याहरू जस्ताको तस्तै रहेका छन् । उनी जहिले पनि तेस्रो पार्टीकै रूपमा रहन चाहान्छन् । तेसो ठुलो पार्टी भईरहँदा पहिलो र दोस्रो दुवैलाई धम्क्याउन पाइने र सत्ताको स्वाद पनि लिइरहन पाइने भएकाले गर्दा दुवैको स्वाद चाख्न उनी चाहिरहेका छन् । <br />
पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यपछि २०४७ सालमा बनेको संविधान लागु भएपछि सबै अधिकार निर्वाचित संसद र संसदबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीमा गयो तर त्यो संविधानलाई अस्वीकार गर्दै तत्कालिन माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन गरेर १७ हजार भन्दा बढीको ज्यान लियो भने हजारौं हजार जनता अपाङ्ग भए । आफ्नै देशभित्र लाखौं मानिसले आन्तरिक शरणार्थीका रूपमा बाँच्न बाध्य पारियो । तर नेकपाको शासन कालमा त्यो अधिकार खोसेर ९ जनाको सचिवालय बनाई र यसले राज्य सञ्चालनमा सरूवा, बढुवा, नियुक्तिको जिम्मेवारी समेत लियो । उसको स्वीकृति विना कुनैपनि विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नै नसक्ने र मन्त्रिपरिषद र सम्वैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै नियुक्ति सचिवालयले स्वीकृत्ति दिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने शक्तिको अभ्याससम्म नेकपाको शासनकालमा भयो । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सांसदको छलफलबाट निर्णय हुनुपर्ने विषयलाई कुनै एक दलको सचिवालयको ९ जनाको मिलेमतोमा सल्टाउने र संसदलाई रबरस्ट्याम्प बनाउने काम समेत त्यस बेला भयो । <br />
पछिल्लो समयमा पाँच दलीय गठबन्धनले राज्य सञ्चालन गरिरहेको भएपनि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गठबन्धनको शिर्ष नेताहरूको बैठकबाट निर्णय गरेर मात्र सरकारले निर्णय गर्ने गरेको हुनाले संविधानले चिन्नै नचिनेका व्यक्तिहरूको निर्णयलाई शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई सरकार सञ्चालन गर्न म्यान्डेट दिएका थिएनन् । देउवालाई सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासको २०७८ असार २८ गते भएको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांगेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका भएपनि जनमोर्चा सरकारमा सहभागी भएको छैन । देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूले विगत देखि नै उदण्डता देखाईरहेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९÷८० को बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको दरमा हेरफेर गर्ने अधिकार अनधिकृत व्यक्तिलाई दिए तिनै व्यक्तिको आदेश मान्न देश अभिशप्त छ ।<br />
एक व्यक्तिको नाममा विदेशबाट आएको अवैध रकम खुल्ला गरिदिन अर्थमन्त्रीले राष्ट्रबैंकका गर्भनरलाई आदेश दिए तर राष्ट्रबैंकले अवैध रकम भएकाले छानविन हुने बताएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री मिलेर गर्भनरलाई हटाउने निर्णय गरियो । तर अदालतले त्यसलाई उल्टाईदिए पनि अर्थन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिएनन् । संघीयदेखि प्रदेश सरकारसम्मका कम्युनिष्ट मन्त्रीहरू नैतिकहीन व्यवहार देखाउँदा समेत सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेको देखिएन । कम्युनिष्ट नेताहरू प्रधानमन्त्रीलाई औंलामा नचाउन व्यस्त देखिन्छन् । विदेशी स्वार्थमा नाच्ने र स्वदेशको स्वार्थमा पतनमार्ग अँगाल्ने पनि कम्युनिष्ट हुनसक्छन् र ? नेपाली कांग्रेसलाई चाहे अनुसारको निर्णय गराउन सक्नुमा सफलता देखिरहेका छन् ।</p>
