Advertisement Banner
Advertisement Banner

१० सोमबार, मंसिर २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

आन्दोलन नभए केही हुन्न

२३ सोमबार , श्रावण २०७९२ बर्ष अगाडि

शाश्वत शर्मा - - - 
गत शनिवार पूर्वनवयुवराज हृदयेन्द्र वीरविक्रम शाहको २१औं जन्मोत्सव मनाइयो । स्वतःस्फूर्त रूपमा युवापुस्ताले सहभागिता जनाए । जनताका लागि राजनीतिक दल र नेताले भरोसा दिन नसकेकाले र मैनजसरी राष्ट्रियता पग्लदै गएकाले पनि  यस्ता कार्यक्रमलाई जनताले झन महत्व दिन थालेका छन् । 
एमसीसी पासै गर्नै हुन्न भन्ने यिनै थिए, पास गरिदिए । चुनावलाई लक्षित गरेर नागरिकता विधेयक पास गरिदिए । नागरिकता विधेयक पास गरिदियौं अब भोट हामीलाई दिनुपर्छ भनेर मधेशमा प्रचार गर्न थालेका छन् ठूला दलहरू । प्रचण्डले त जनकपुर पुगेर आफू भएरमात्र यो विधेयक पास हुनसम्भव भएकोसम्म भन्न भ्याए । विदेशीलाई खुशी पार्न राष्ट्रियताको यतिसम्मको लिलामी ? नेपालमा जुनसुकै बुहारी आए पनि भोलिपल्टै नागरिकता पाउनुपर्ने, नेपालीलाई त्यस्तै सुविधा कुनै पनि मुलुकले दिनु नपर्ने ? सार्क मुलुकका मान्यतालाई समेत नेपालले कुल्चियो ।
अब भारतीय, तिब्बती, बर्माका रोहिंग्यासम्मले नागरिकता पाउनेछन् । यी ठूला दलको मुनाफा भनेको भोट बैंक हो । सीमापारिकाले नेपाली नागरिकता लिंदा स्ववासी अल्पमतमा पर्दै जानेछन् । विधिविधान र शासनमा नयाँ नागरिकले कब्जा गर्नेछन् । बिस्तारै नेपाल फिजीको मार्गमा लाग्यो अब । यो विधेयक पहाडीयामात्र होइन, मधेशका आदिवासीका लागि समेत हानिकारक हुनेछ । जनता नउठ्ने, बिरोध गरेर खारेज गराउन नसक्ने हो भने यो विधेयक नभएर गलपासो बन्नेछ ।
यो व्यवस्था किन ल्याइयो भन्ने भरपर्दो कारण यही नागरिकता विधेयकका लागि रहेछ । राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रघातक भनेर लालमोहर लगाउन नमान्दा राजसंस्था नै खारेज गरियो । अब साँच्चै मुलुक बचाउने हो भने नेपाली नै सडकमा उत्रनुपर्छ । प्रश्न छ, उत्रने कहिले ? धेरै ढिलो भइसक्यो । पहाड, तराई, सबै उठ्नुपर्छ, तात्नुपर्छ । देउवा, प्रचण्ड, ओली, माधव, महन्थm राजेन्द्र, बाबुराम, उपेन्द्र आदिका लागि मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त पार्न सकिदैन । चुनाव हुनेछ, यस्ता देशबेचुवा प्रवृत्तिलाई मत दिएर संसदमा पु¥याउनै हुँदैन । चुनावबाटै यस्ता घातक तत्वहरूलाई किनारा लगाइदिनुपर्छ । निर्णय गर्ने क्षमता देखाउनैपर्छ ।
यसवर्षदेखि बजेटसमेत व्यापारीले बनाउन थाले । त्यस्ता अर्थमन्त्रीलाई क्लिन चिट ? छानबिन समितिको नाटक । ४४ अर्बभन्दा बढी व्यापारीले प्रत्यक्ष लाभ लिए, स्वदेशी उद्योग सुकाइयो, पार्टीहरूले १८ अर्ब नगद पाएका सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालभरि पढ्न पाइन्छ । तर नागरिक समाज र बुद्धिजीवी भनिएका बर्ग पार्टीको झण्डामा लटपटिएर सन्निपात लागेको विरामीजस्ता देखिन्छन् । 
अर्थसचिव बिदा नै बसे । त्यस्ता मन्त्री हुन्जेल कार्यालय नै नजानेसम्मका प्रतिक्रिया दिए । वास्तवमा भएको के थियो, अनधिकृत व्यक्ति को थिए, अर्थसचिवले मुख खोल्ने सकेनन् । कारण उनलाई धम्क्याइएको थियो । गलत र सही छुट्याउनु भन्दा पनि अर्थ मन्त्रीलाई चोख्याउने काम भयो । सुरक्षा गाडइ, उच्च कर्मचारीलाई दबाब र प्रभावमा राखेर मन्त्रीलाई चोख्याइयो, राष्ट्रघात छोपछाप पारियो ।
घाटा राष्ट्रलाई, मर्यादाको चीर हरण । यता गभर्नर एम अधिकारीबारे नबोल्ने, उता अर्थमन्त्रीको अपराध माफ । करको लाभ लिने प्रमका छोरालाई सफाया । काले काले मिलेर खाउँ भालेको काम सम्पन्न गरियो । अर्थसचिवले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने कस्तो मुलुक होला ? छानबिन समितिले प्रमाण नै फेला नपार्ने, प्रहरी अनुसन्धानले नबुझिने भनिदिने, लेनदेनका सबै खेल समाप्त ।
यतिबिघ्न अपराधका काण्ड हुँदा पनि पश्चिम रूकुमबाट तिनै जनार्दन शर्माले फेरि चुनाव जित्छन् । प्रचण्डले भनिसके, नागरिकता पास भयो, अब माओवादी केन्द्र नम्बरवान हुनुपर्छ । सबै सिट जित्छौं । एकपल्ट प्रधानमन्त्री बनेर ऐतिहासिक काम गर्ने इच्छा छ । अहिलेसम्म प्रचण्डले के के गरे ? अब के गर्छन् ? बल जनताको कोर्टमा छ । चुनावमा फैसला जनताले गर्ने हुन् । जसलाई जनता मिल्काउन चाहन्छन्, उनीहरू चुनाव जितेर सत्तामा हालीमुहाली चलाउने सपना देखिरहेका छन् । देशमा जरूरी आन्दोलनको छ, असफल नेताहरूलाई किनारा लगाउन जरूरी भइसकेको छ । चुनाव नै हुने भए नयाँ र युवापुस्तालाई चुन्नुपर्ने अवस्था छ । सके आन्दोलन गरेर व्यवस्था र यी राष्ट्रघातक तत्वहरूलाई मिल्काउने, नसके चुनावका माध्यमबाट यस्ता जनविरोधी, देशविरोधीहरूलाई नेटो कटाइदिने । अब सभा, गोष्ठी, सामाजिक सञ्जाल, सडकमा उफ्रेरमात्र केही हुनेवाला छैन । सशक्त भएर सडकमा उत्रनुपर्छ, एकतावद्ध भएर शक्ति देखाउनु पर्छ, जनता के चाहन्छन्, गगनभेदी नारा लगाएर गुञ्जाउनुपर्छ । तबमात्र परिवर्तनका झिल्का र झल्काहरू देखिनेछन् । श्रीलंका र इरानतिर हेरौं, अफगानिस्तानको हरिबिजोग पढौं र आफ्नो मुलुकका लागि आमनागरिकले आफै निर्णय गरौं ।