शाश्वत शर्मा - -
नेपाली नेताका लागि दिल्ली काशी नै हो । बेला बेलामा काशीमा डुबुल्की मार्नु हाम्रा नेताहरू पवित्र भएर सत्तको भ¥याङ उक्लने गर्छन् । खासगरी ०४६ सालपछि परिवर्तनपछि । हालै प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा र छायाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणको । आरजु राणा उपचाररत छिन् दिल्लीमै (भाइ कि आफ्नै ?), प्रचण्ड फर्किसकेका छन् । उपलव्धिचाहिं नागरिकता विधेयक पारित भएर देखियो । विवाह गरेर नेपाल आएकी कुनै पनि भारतीय महिलाले अनअराइभल नागरिकता पाउने भएका छन् । अब देशलाई फिजीमार्गमा धकेल्ने काम सुरू भयो ।
यता प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुनकै लागि माओवादी केन्द्र खोल्न लागेका छन् । गतसाता प्रचण्डले ठोकेरै भनेका थिए– आफूले देशलाई नेतृत्व दिन लागेको सगर्व घोषणा गरेका थिए । दिल्ली भ्रमणबाट फर्केपछि नागरिकता विधेयक पास भयो । माओवादी र भाजपाका बीच सम्बन्ध कुन प्रकारले अघि बढे देखियो ।
प्रचण्डले दिल्लीमा भाजपा अध्यक्ष, सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेका थिए । यो भ्रमण नागरिकता विधेयक पारित गरेर भारतका लागि जे गर्न पनि तैयार छौं भन्नका लागि रहेछ । विश्लेषकहरू भन्छन्– सत्ता र स्वार्थका लागि यो ५ दलीय गठबन्धन सरकार १९७५ मा सिक्किममा झैं भारतमा मिसिन तैयार छौं भनेर पास गर्न पनि बेर लाउने छैनन् भन्ने देखियो । जनयुद्धताका भारतसँग सुरूङ् युद्ध गर्छौं भन्ने माओवादीको असली हैसियत देखियो । दिल्लीमा भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको उपस्थितिमा प्रचण्ड र आरजुका बीचमा सत्ता साझेदारी र आधा आधा समय नेतृत्व गर्ने सहमति भएको चर्चा पनि छ । अर्थात् अब भारतले साक्षी बसेपछि कसो सत्ता प्राप्त नहोला भनेर ढुक्क छन् प्रचण्ड । आगामी संसदको आधार समय आफू र त्यसपछि आरजुलाई दिन तैयार छन् प्रचण्ड । अब ओलीले जस्तो धोका दिने छैनन् । किनकि साक्षी छन्, चौथाइवाले, अजित डोभाल, एस जय शंकरहरू । यहीकारण भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट गर्न गएका प्रचण्ड भेट नभए पनि हीनतावोध गरेका छैनन् । सत्ता महत्वपूर्ण हो, मोदीसँग भेट होस् नहोस् । नेपालको जतिसुकै अपमान होस् । यस्तालाई नेपालले भोग्नुपरेको छ, यस्ता छन् नेपालका पूर्व र हुनेवाला प्रधानमन्त्री ?
यता पूर्वराजा थाइलेण्डबाट फर्केका छन् । थाइलेण्डमा चीन र भारतका विशेष दूतसँग पूर्वराजाको विशेष छलफल भएका चर्चा बाक्लै चलिरहेको छ । यसकारण भनिन्छ, सत्तामा मात्र होइन, राजनीतिक पद्धतिमा नै विशेष परिवर्तन हुने बताइन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार राजा र यहाँका राजनीतिक नेताहरूबीच विशेष सम्झौता भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । भारतले मान्यता नदिएको यो संविधानका केही प्रावधानमा संशोन र राजालाई पनि स्थान दिने सहमति भइसकेको बताइन्छ ।
जुन जुन विदेशी ताकतले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र विस्थापन गरिदियो, तिनले मान्लान् र ? किनकि नेताहरू तिनको साखुल्ले छन्, तिनका अभिष्ट पूरा भइरहेका छन्, तिनका लागि परिवर्तन होला र ? तर नेपाल बिस्तारै विश्वशक्तिको चलखेलको मैदान भइसकेकाले नेपालमा राजसंस्थाबिना उत्तर र दक्षिणको सुरक्षामा ठूलै थ्रेट हुनेछ । यसकारण पनि छिमेकी नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापना चाहन्छ । नेपाली जनताको समर्थन राजतन्त्रमा व्यापक छ । छैन त विदेशी ताकत जसले मान्यता दिनुपर्ने हो, त्यसको अभाव हो । त्यो परिपूर्तितिर छलफल अघि बढेको देखिन्छ ।
भारतको प्रभाव घट्दै गएको छ । चीन मिहिन पाराले प्रवेश गरिसकेको छ । अमेरिकाको प्रभाव ह्वात्तै बढेको छ । एमसीसीमा मर्न मार्न तैयार भएका वामवादीहरू संसदमा पारित भएपछि अब आउनु पर्दैन भन्ने पार्टीको इसारा आउनासाथ घर घर गए, बिरोध गर्न छाडिदिए । एसपीपीमा पनि यस्तै हुनेवाला छ, संकेत देखिसक्यो ।
भारतको चाहना पूरा गर्न प्रजातन्त्रवादी र माओवादी तैयार छन् । तिनलाई साथ दिन जनमोर्चादेखि जसपा र समाजवादीसम्म तैयार भए । भारतलाई प्रभाव बढाउन गाह्रो छैन तर सुरक्षाको मामिलाका कारण भारत राजसंस्थाबारे गम्भीर छ, भनिन्छ, चीन र भारत यस मामिलामा सहमतिमा पुगिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति एमालेकी पूर्व नेतृ हुन् । उनले लालमोहर लगाउने बाहेक जाने बेलामा थप खिचलो नझिक्लिन् । अगाडि चुनाव छ, भारतले खोचे थापिदियो भने चुनाव हावा हुनसक्छ । किनकि नेपालमा पूर्व गोर्खा सैनिकदेखि विकास साझेदारसम्मका थुप्रै भोट बैंक छन् । एमाले टाढा गए पनि भारतका लागि ५ दलीय गठबन्धन भयो भने भोलि भोलि पनि भारतका लागि प्रभाव बढाउन सहज हुनेछ । मुख्य सवाल नेपालमा एमसीसी र एसपीपी कडिकडाउ रूपमा कार्यान्वयन भइदियो भने भारत र चीनका लागि निकै गाह्रो पर्नेछ । त्यतिबेला पछुताउनु पर्नेछ । राजसंस्था भइदिएको भए आजकै स्थिति पनि नआउने आँकलन चीन र भारतले गरिसकेका छन् र ?