राजन कार्की - -
चिनियाँ कमयुनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको ८ सदस्यस्य टोलीले जुलाई १० देखि १३ को भ्रमण सकेको छ । लिउले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालसँग चीनविरोधी गतिविधि हुनेछैन भन्ने प्रत्याभूति लिएर गएको छ ।
जुन पहिलो हप्ता विदेश विभाग प्रमुखको पद सम्हालेका लिउको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो । पहिलो जुम मिटिङ प्रचण्ड, ओलीसँगसँग गरेर, विदेश भ्रमण पनि नेपालबाटै सुरू गर्नुले नेपाललाई कति महत्व दिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
एमसीसी विवाद चर्किदा चीन बादविवादमै उत्रेको थियो । एसपीपीमा सहभागी हुनुहुन्न भनेर चीनले भित्रभित्रै ठूलै कसरत गरेपछि नेपालले तत्काल सहभागी नहुने निर्णय गर्न वाध्य भयो । यो निर्णयलाई चीनले खुलेरै स्वागत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा जाने गृहकार्य भइरहेका बेलामा सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आएपछि अमेरिकी क्याम्पमा जानबाट नेपाललार्ई रोक्नका लागि थियो, प्रम देउवाको भ्रमण अनिश्चित हुनपुगेको छ । नेपालमा संघीय निर्वाचनमा कम्युनिष्ट एकता कायम गराउने, नभए गठबन्धन गराएर कम्युनिष्टको शक्ति बढाउने योजना लिउको यो भ्रमणको अन्तरनिहित अभिष्ट थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
चीन विज्ञहरूले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा जुलाई २७–जुन १ सम्म अमेरिका भ्रमण गरेर फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण हुने र एसपीपीमा सहभागी हुनुपर्ने, –स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्टमा भाग लिनुपर्ने, –म्युचल डिफेन्स ट्रिटी मान्नुपर्ने भनने भूराजनिितक प्रस्तावमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्थाको चर्चा जारी छ । यो दुस्प्रचार हो कि सत्य, स्पष्ट भइसकेको छैन । सोफा सम्झौतामा जापान, दक्षिण कोरिया, बहमास, ग्वाटेमाला, रूवण्डा, नेदरल्याण्डस् आदि सामेल छन् भने म्युचल डिफेन्स ट्रिटीमा दक्षिाण कोरिया, फिलिपिन्स लगायत एसिया प्यासिफिक मुलुकहरू सम्वद्ध रहेका छन् ।
चीनविज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्– भारत र अमेरिका कूटनीतिक मर्यादा नाघेरै सक्रिय हुनथालेपछि चीन पनि सक्रिय हुन बाध्य भएको हो । अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीले दलाई लामालाई भेटेर, नेपालका तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्न गएका जस्ता कार्यप्रति चीन आक्रोसित छ । चीनका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण चीनको सुरक्षा चासो प्रकट गर्नु, बढ्दो द्वन्द्व शिथिल पार्नु र नेपाली भूमि चीनविरूद्ध प्रयोग हुनेछैन भन्ने प्रत्याभूति लिनका लागि भएको हो ।
नेपालमा चीनको प्रभाव कमजोर छैन भनेर लिउले प्रमाणित गरेर गए ।
सेप्टेम्बर २००६ मा मदन रेग्मी, डा.उपेन्द्र गौतम, डा.विनायक भद्रा, डा.सरोज धिताल, कृष्ण सिलवाल, प्रा.डा. बललभमणि दाहाल, चक्रदास राजभण्डारी, तामला उक्याव, गोविन्द भट्ट, सुन्दरनाथ भट्टराई, प्रा.विश्वेश्वर मान श्रेष्ठ र प्रा.गंगाप्रसाद उपे्रतीले खोलेको नेपाल चाइना स्टडी सेन्टरलाई ११ मे १९९९ मा गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो । त्यो संगठन नेपालको उत्तर–दक्षिणसम्म फैलिएको छ ।
यही संगठनका सक्रिय अगुवा मदन रेग्मी लेख्छन्– म यहाँ नेहरूको भनाइ कोट गर्छु– नेपालमा चीन र भारत दुवैको रेल नेपालभित्र ल्याउने काम गर्नु हुन्न । हामी यो बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ, हाम्रो देशभित्र हामी आफ्नै रेल चलाउँछौ । भारतलाई काठमाडौसम्म रेल ल्याउन कुनै गाह्रो पर्दैन । पहिले हामीले के को लागि रेल ल्याउने ? नेपाललाई टुक्रयाउन ल्याउने । भारत र चीनको ब्यापारलाई सहजीकरण गर्न रेल ल्याउने हो भने त्यो हाम्रो लागि आवशयक छैन । सीमा खुला राखेर भारतीय रेल ल्याउने सहमति भनेको भारतलाई नेपाल खाउ भन्नु हो । त्यो स्थितिमा चीन पनि अगाडि आउँछ र उसको सामरिक सुरक्षाको लागि उ जहाँसम्म आउनु पर्ने हो त्यहाँसम्म रोक्न नसक्ने गरि आउँछ । अमेरिकाले चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भनेको अर्थलाई राम्ररी बुझौ । जसरी भए पनि देशलाई द्वन्द्वबाट बचाउनु पर्छ । नेपालमा चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व भएको अवस्थामा त्यसको प्रतिकूल असर भारतमा पनि अवश्य पर्नेछ । त्यो भारतको चिन्ताको विषय हो । हामीले त आफ्नो देशको बारेमा चिन्ता लिने हो । नेपालमा अमेरिकाको आक्रमक नीति हाम्रो लागि ठूलो खतरा हुन्छ र अमेरिका र नेपालको जनस्तरको समबन्ध पनि खराव हुन्छ । नेपाललाई आउदो खतरावाट वचाउनको लागि नेपाल सरकार र नेपाली सेना असंलगन रहनुपर्छ । 
अरविन्द रिमालले लेख्नुभएको लेख बारम्बार पढे । चे गुभारो (ऋजभ न्गभखबचब) आज पनि साम्राज्यवादी र विस्तारवादी देशहरूवट सोषित विश्वभरिका जनताहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ ।
चीनको चासोको विषय राष्ट्रिय सुरक्षा माथि नेपालको भुमिबाट हुने गरेको ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ गतिविधि बारे हुन्थ्यो । छ । यसै अनुरूप अक्टोबर ५, १९६२ का दिन चीन र नेपाल सिमा सम्झौताको पहिलो बर्षगाठमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री मार्शल चेन यीले दिवा भोजमा भने ‘यदि कुनै पनि देशले नेपाल माथि हमला गर्ने मुर्खतापूर्ण प्रयत्न गर्याे भने चीन नेपाली जनताको साथमा रहने छ ।’ चीन आजसम्म सोहि प्रतिबद्धतामा अडिक छ भन्ने हामी सहजै अनुभव गर्न सक्छौ ।
नेपालले आफ्नो दुवै छिमेकी चीन र भारतसँग समान सम्बन्ध राख्नु पर्छ र नेपाल असंलगन रहनुपर्छ र कुनै पनि सैनिक गठबन्धनको सम्मिलित हुनु हुदैन भन्ने चीनको धारणा उहिले देखिनै हो र नेपाल आत्मनिर्भर वनोस् भन्नका लागि दर्जनौं उद्योगहरू स्थापित गरिदिएको थिए । चीनको नेपाल नीति नेपालकै हितमा छ भन्नेमा शंका गर्ने कुनै ठाउँ छैन । नेपालको विकासको लागि लगानी गर्ने ईच्छा र क्षमता अरू कुनै पनि देश सँग भएजस्तो लाग्दैन । विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र चीनसँग अनुदान र लगानी गर्न पर्याप्त पुजी छ तर हामीले अनुदान पट्टी लोभ गर्न हँुदैन । आफुलाई देशमा खपत हुने उद्योग र अन्य अति आवश्यक  आयोजनाको लागि चीनको लगानी हामीले लिन सकेनौं भने नेपालमा ठुलो लगानी गर्ने अन्य कुनै पनि देश हामीले पाउन सक्तैनौ । तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलर अर्थतन्त्र रहेको भारत र आर्थिक मन्दी र मुद्रास्फीतिबाट पिडित भएका अमेरिकी लगायत पश्चिमी देशवाट आजको अवस्थामा ५०÷५५ अर्वको दान त देलान्, त्यो पनि आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको लागि तर नेपालमा दशौ अरवौ अमेरिकी डलर लगानी गर्न सक्ने क्षमता उनिहरूसँग छैन । यद्यपि नेपाल सरकार चीनको लगानी मात्र होइन चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालको आयोजनाहरूको कुनै काम नपाओस् भन्ने चाहन्छ । जबकि एउटा सुरूङ वनाउन पनि चीनको प्रविधि नभै हुदैन । तर हालका दिनहरूमा चीन र भारतको सम्वन्धमा सुधार भैरहेको छ । सीमामा भैरहेको गतिरोध पनि चाडै हटाउनेतिर अग्रसर छन् । चीन र भारतको सम्बन्ध राम्रो हुनु दक्षिण एसिया कै लागि आवश्यक छ ।
नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले अमेरिकी राज्य साझेदारी क्रार्यक्रम (क्एए) लाई स्वीकार नगरेको र पछि पनि नगर्ने भन्दाभन्दै पनि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास लाद्ने प्रयास गरिरहेछ  । एउटा महाशक्ति राष्ट्रले एउटा कमजोर राष्ट्रमाथि यस प्रकारको ब्यवहार गर्नु अत्यन्त निन्दनीय छ ।...सेनाले नेपालको परराष्ट्र नीति, भूराजनीतिक र सामरिक संम्वेदनशीलता माथि प्रतिकुल पर्ने सम्झौता कुनै पनि देशसँग नगर्ने दृढता पनि ब्यक्त गरेको छ । साथै सेनाले अमेरिका र नेपाल विच आपतकालिन र अन्य सहयोगको सम्बन्ध यथावत रहने पनि जानकारी दिएको छ । 
अमेरिकी के भन्दैछन् भने अब उनिहरूको नेशनल गार्ड आउन कुनै सम्झौता गर्न पर्दैन र उनिहरू त्यो काममा लागि सकेको दावी गरेको छ । सम्भवत २०१९ मा स्वीकृति दिएपछि उनिहरूको गार्ड (सेना) हरू नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् । यस सम्वन्धमा नेपाल सरकारले बिस्तृत जानकारी दिनु पर्याे । नेपालमा कति संख्यामा अमेरिकी गार्डहरू कार्यरत छन् । चाखलाग्दो त के छ भने चीनसँग वैरभाव देखाईरहेको अमेरिकाले चीनसँग मेलमिलाप गर्नेतिर पनि लागेको छ । .... सम्भवत नोभेम्वर सम्ममा अमेरिकाले चीनबाट हुने आयातमा लगाएको कर बृद्वि फिर्ता लिनेछ ।
अब भारत र अमेरिकालाई पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएर सेवा गर्दै आउनु भएका शेरवहादुर देउवा मात्रै भएर पुगेन छ । प्रम देउवाको श्रीमती डा. आरजु देउवाको  अझ बढी आवश्यक्ता भयो । डा. आरजुले भारतका एकजना परराष्ट्र हेर्ने भाजपाका नेतालाई ‘राखी’ बान्दा नेपालको परराष्ट्र नीतिको ब्यवहारमै परिवर्तन आयो । चीनलाई कसरी नेपालमा अस्तित्वहीन बनाउने तिर सरकार लागि परेको देखिन्छ । चीनको कुनै प्रकारको लगानी नहोस् भन्ने हिसावले यिनीहरूले चिनियाँ कम्पनीहरूले पाएका आयोजनाहरूवट पनि हटाउदै लगेका छन् । ‘दुर्भाग्यवश फेरि पनि नेपालले ईण्डियालाई अनेकौ खेल खेलाउन आफ्नो सुविधाजनक मैदान खालि गरेको छ’ । चिनियाँहरू आज फेरि नेपालको भूमिवाट असुरक्षाको अनुभव गरिरहेका छन् । यहि कुरा मलाई (चीन अधययन केन्दको प्रतिनिधि मण्डल) २००२ तिर चीनको एसिया हेर्ने परराष्ट्र उपमन्त्री र हालका परराष्ट्रमन्त्री वाङ् यी ले भन्नुभएको थियोे । मैले उनिसँगकै अर्को भेटमा नेपालको सुरक्षाको कुरा उठाएको थिए । त्यसैताका मैले अरू चिनियाँ मित्रहरूसँग नेपाल असुरक्षित हुँदै गएको  भनेपछि ‘पर्याे भने हामी आउँछौ भन्थे’ । ... देउवा सरकारले विदेशी शक्तिहरूको आडमा चीनलाई धेरै चिढ्याएको छ तर यसले यो बुझ्नु पर्छ चीन आर्थिक महाशक्ति मात्र होईन असल छिमेकी पनि हो । ... अमेरिकाको अहिलेको रणनीति भनेको चीन विरूद्ध भारतलाई भड्काउने र ‘फ्रि – तिब्बत’ आन्दोलनलाई नेपालको भूमिबाट चर्काउने हो । यद्यपि .. न्यिदभकभभ द्दण्द्दद्द को सम्मेलनमा भारतका परराष्ट्रमन्त्री जयशंकर ले ३ जुनमा भारत पश्चिमीहरूवाट निर्देशित नहुने र आफ्नो समस्या आफैले समाधान गर्ने जानकारी दिदै पश्चिमा देशहरूको प्रभावमा कार्य नगर्ने स्पस्ट भने । ... क्ष्एक् को सदस्यको हिसावले नेपाल माथि अमेरिकी प्रभुत्व भारतको भन्दा पनि वढी हुनसक्छ । परिणाम भयावह हुन सक्छ  । 
...चीनलाई निषेध गर्नको लागि उसले त्तगबम र ब्गपगक वनाएकै छ  । ...हालै सम्पन्न भएको त्तग्ब्म् को बैठक र त्यसपछि जापानमा भएको ईण्डो प्यासिफिक ईकोनोमिक फ्रेमवर्क सम्मेलनमा पनि चीनलाई दवाउने या नियन्त्रण गर्ने कुनै प्रकारको अमेरिकी अभिव्यक्ति आएन ।  ...तथापि चिनियाँ पक्ष अमेरिकाप्रति विश्वास गर्न नसकिने भनाइमा अडिक देखिन्छन् ।
सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको नेपाल भ्रमण हुँदा नेपाली वामपन्थीहरूमा हौसला बढेको छ । वामपन्थीहरू भन्छन्– पश्चिमा द्वन्द्व पूर्वतिर सर्दैछ ।  भेट्नलाई सबै पार्टीसँगको बहुपक्षीय भेट गरे पनि लिउले एमाले र माओवादीलाई जोड्ने प्रयास गरेका छन् । चीनले कहिले पनि भारतको विरोध गर भन्दैन । नेपालको भन्दा भारतसँगको सीमा लामो छ । कोल्डवारको समयमा एकध्रुवीय विश्व यतिबेला बहुध्रुवीय भइसक्यो । मेजर एक्टर भारत, चीन नै हुन्, चीनसँग अमेरिकाको टे«डवार छ । नेतृत्व अमेरिकातिर जान नदिन चीनले लद्दाख, गलवानसम्मको सीमा विवाद भए पनि भारतलाई व्यापारिक महत्व दिइरहेकै छ । चीन र भारत विश्वमै इमर्जिङ् पावर हुन् । दुवैबीच सहकार्य बढेको छ । चीनको बीआरआईको लार्जेष्ट लोन लिने भारत नै हो । चीनले रेल ल्याउने भनेको नेपालको सानो बजार हेरेर होइन, भारत र एसियाकै बजारका लागि हो । त्यसैले चीनले भनेको छ– इट इज गेट वे टु साउथ एसिया । चीनले भारतलाई अमेरिकाको क्याम्पमा जान दिदैन । युक्रेनका मामिलामा दुबै तटस्थ छन् । कोभिड, क्लाइमेट चेन्ज, फुड क्रायसिसमा चीन भारत सहकार्य गरिरहेकै छन् । भारत अमेरिकाले उचाल्दैमा चीनसँग जुध्दैन । नेपालले गल्ती स्वीकारेको छ र खेलमन्त्रीलाई रूस भ्रमणमा पठायो । रूससँग तेलको तालमेल मिलाउने प्रयास गरेको छ । सन १९६२ मा चाओले भनेझैं आज पनि भारत त्यही आधारमा उभिएको छ ।
एक अर्का चीन विज्ञका अनुसार नेपालसँगका नाकाहरू बन्दजस्तै गरेर चीनले भारतका सी पोर्टहरूबाट सामान पठाएको ७ वर्ष भइसक्यो । रायट टु सप्लार्य फ्रम इण्डियन पोर्ट टु नेपाल एण्ड अदर साउथ एसियन कन्ट्रिज । सत्य के हो भने चीनले भारतको ठूलो बजारलाई छाडेर नेपाललाई बोक्दैन । सन २०१५ मे १५ मा नेपालको लिपुलेकबाट भारतसँग व्यापार बढाउने सम्झौता यही चीनले गरेको हो । नेपालसँग चीनको चासो सुरक्षामा मात्र हो । लिउको यो भ्रमण नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्नकै लागि हो । नेपालबाट एकचीन नीतिको प्रतिवद्धता सुन्नकै लागि हो । चीनले सुझाव दिएको छ– व्दीपक्षीय भएर अघि बढौं, बहुपक्षीय गठबन्धनमा कसैका विरूद्ध जानु दुर्भाग्यजनक हुनसक्छ ।
अर्थात लिउले लक्ष्मणरेखा समझाएर गएका छन् । नेपाल अमेरिकी गठबन्धनमा जाँदैन भन्ने पक्का गर्न आएका हुन् । वाम जोड्ने प्रयत्न गरेर गएका छन् । माओवादी नेता प्रचण्डले भनेका पनि छन्– वाम एकताको बिकल्प छैन । अकस्मात प्रचण्डलाई दिल्ली किन बोलाइयो, उनी किन दिल्ली दौडिए ? यो प्रश्नवाचक छ ।