धर्मरत्न श्रेष्ठ - -
मुलुक बचाउने कि नबचाउने ? नेतृत्वलाई सबक सिकाउने कि नसिकाउने ? नीति, विधान, लोकलाजमा बस्न बाध्य पार्ने कि नपार्ने ? नगरवधुको जस्तो राजनीति र कूटनीतिमा रमाउनेहरूलाई राष्ट्रवाद सिकाउने कि नसिकाउने ? नेतृत्वले अब अति गर्न थाले ।
सिकाउने हो, देश बचाउने हो र श्रीलंका हुनबाट बच्ने हो भने अब हरेक युवा सचेत हुनुपर्छ, सैनिक तालिम लिनुपर्छ र नेतृत्वलाई राष्ट्रहित विपरित जान लागे कि खबरदारी गरिहाल्नुपर्छ । लम्पसारवाद बढी भयो ।
देशलाई आवश्यक प¥यो भने युवाहरू हतियार बोकेर देश बचाउन मोर्चा कस्न सक्नेछन् । देश विदेशी मैदान भइसक्यो, सावधान ।
धेरै पहिलेदेखि नेमकिपाले १८ वर्ष उमेर पुगेका जो कोहीले पनि अनिवार्य रूपमा सैनिक तालिम लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कसैले कानमा तेल हालेनन्, आज देश र देशवासी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संकटमा पर्न थालिसकेका छन् ।
नेमकिपाले सैनिक तालिम दिनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको माँग गर्दै संसद् सचिवालयमा गैरसरकारी विधेयकको रूपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । आत्मरक्षा, स्वास्थ्य र अनुशासन र परिआएका बेलामा देशरक्षाका लागि नेमकिपाले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो । नेमकिपाका सांसद भन्छन्– सैनिक तालिम स्वास्थ्य, अनुशासनसँगै आत्मरक्षाका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । १८ वर्ष माथिका सबैलाई अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्दा उनीहरू स्वस्थ र अनुशासित त हुन्छन् नै, जहाँ गएर जे काम गर्न पनि सक्षम हुन्छन् । देश विकासका लागि सैनिक तािलम निकै महत्वपूर्ण छ । भूराजनीतिक महत्व सहितको चेतका लागि तालिम जरूरी छ ।
नेमकिपाका एकजनामात्र सांसद छन् प्रेम सुवाल । उनी एक्ला छन् तर देशभरिका जनताको सुझाव र सांसदहरूको सुझावालई समेत समेटेर बोल्छन् । उनी देशमा के भइरहेको छ, सबै घटनाक्रमको विश्लेषण गरेर पार्टीमा जानकारी गराउँछन् र त्यही जानकारी संसदमा मुद्दाका रूपमा उठाउने गरेका छन् । त्यसैले एक्ला सांसद सबैभन्दा चर्का र जनताका सांसदका रूपमा परिचित पनि छन् ।
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएर युवालाई अवसर दिएपछि भक्तपुरको बिरासत प्रेम सुवालले थामेका छन् । यता कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा स, जनमोर्चा, जसपासमेत २०७७ को स्थानीय चुनावमा गठबन्धन बनाएर गए । स्थानीय निकायलाई समेत स्वतन्त्र छाडेनन् ।
फेरि आम निर्वाचन आउन लाग्यो । २०७४ को संसदको निर्वाचनमा सबैभन्दा खर्च गरेर चुनाव जित्ने पनि सुवाल नै हुन् । अन्यथा निर्वाचन प्रणाली यति महगो भएको छ कि सामान्य वडामा चुनाव लड्न लाखौं लाग्छ, नगरमा करोडले पुग्दैन, संघीय संसदमा त धेरै करोड खर्च भएको देखेका छौं । चुनाव लड्न महँगो भएकै कारण चुनावपछिको सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न सकेको देखिएन । स्थानीय चुनावमा व्यापक खर्च भयो, आउने संसद र संघको निर्वाचनमा पनि पैसाको ठूलै खेल हुनेवाला छ ।
नेमकिपाको ठहर छ, खर्चालु चुनाव प्रणालीका कारण नेमकिपाले धेरै सिट जित्न नसकेको हो । अन्य साना पार्टीको हालत पनि यस्तै छ । उमेदवार राम्रो भएर पुग्दैन यो चुनाव प्रणालीमा, पैसा पर्याप्त चाहिन्छ । भ्रष्टाचार बिरोधी जो छन्, तिनले चुनाव जित्न मुस्किल छ । नेमकिपा भन्छ– नेपालमा चुनावको तरिका नै ठिक छैन । अहिलेको चुनाव भनेको पैसा बाँड्ने र भोज खुवाउनेका लागि मात्रै हो । सामान बाँड्ने, सामान्य सर्वसाधारण जनतालई भ्रममा राख्ने, सिद्धान्तको कुरै नगर्ने, घोषणापत्रमा आकर्षक योजना राख्ने सरकारमा गएर कामै नगर्ने परिपाटी छ । सिद्धान्तमा राजनीति गर्ने पार्टीका योद्धा, जनतालाई भ्रममा राख्न नसक्ने, करोडौँको भोज र पैसा बाँड्न नसक्नेले यो प्रणालीमा चुनाव जित्नै सक्दैन । देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउनेको हालत यस्तै हुन्छ ।
राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने र देशहितका सवालमा नेमकिपा जहिले पनि सरकारसँगै देखिन्छ । तर जनजिविकाका सवालमा सरकारको गैह्रजिम्मेवार चरित्रको नेमकिपाले भण्डाफोर गरिरहन्छ । रमाइलो पक्ष के छ भने जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारमा गएर केही समय मन्त्री हुनुको रमाइलो अनुभव गरे पनि संघीयताको विरोध गर्ने उनी नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनमै छन् ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रै भूमि  हो । यसमा कुनै दुई मत छैन । ढिलै भएपनि सरकारले आँट ग¥यो, नक्सा अध्यावधिक गरेर प्रकाशन गरेको छ । तर भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा गठबन्धनको सरकार चुँ सम्म बोल्दैन । राष्ट्रियताको सवालमा सरकार कमजोर छ । सरकारमा भएका सबै दलहरू कमजोर छन् । विपक्षीहरूलाई परमादेशी सरकार सुन्नेवाला छैन ।
गठबन्धन सरकार– देशहित होइन, आफ्नो हित उनीहरूको प्राथमिकता हो । यसकारण पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेमकिपा र ससाना पार्टी बोल्छन् । ह्याकुल्लाले मिचेर अघि बढ्ने गठबन्धनको नीति भएकाले पनि देशहित छायाँमा छ । यसकारण १८ वर्ष उमेर पुगेका युवालाई सैनिक तालिम अनिवार्य गराउने संवैधानिक प्रावधानका लागि नेमकिपाले आह्वान गरेको छ । सैनिक तालिम भनेको देशभक्तिको तालिम हो । जनताप्रति जिम्मेवारीको तालिम हो । किन बुझ्दैनन् बुद्धिजीवी, नागरिक समाज ?