अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल - -
सिंगापुर भ्रष्टाचारको दलदलमा थियो । टाट पल्टने स्थितिमा पुग्यो । आर्थिक अराजकताले सीमा नाघ्यो ।
त्यति नै बेला ली क्वान यू नेतृत्वमा आए । उनले देशका लागि केही गर्नैपर्ने जिम्मेवारी उठाए । उनको पहिलो काम थियो– कर्मचारी र मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा ५ गुणाले बढाइदिने । बढाइदिए ।
साथसाथै उनले घोषणा गरेका थिए– भ्रष्टाचार भयो भने माफी हुनेछैन । जो जो पदमा छन्, पदीय मर्यादा हुनैपर्छ, जवाफदेहीता लिनैपर्छ ।
त्यसपछि पनि भ्रष्टाचार कम भएन । अनि ली क्वान एक्सनमा उत्रिए । उनले भ्रष्टाचार गर्ने जो कोही होस्, सर्वस्व हरण गर्ने र जेलमा कोचिदिने निर्णय लिन थाले । उनलाई अधिनाकयवादी, अमानवीय भन्ने अनेक आरोप लगाएर लाञ्छित गर्ने साजिसहरू भए । कुनै पनि आक्षेपको लीले वास्तै गरेनन् । नयाँ नयाँ योजना ल्याउन थाले, भ्रष्टाचारमा रौंचिरा छानबिन गराउन थाले, सुशासन किन हुनसकेन, सेवाग्राहीले किन सेवा पाएनन् ? भन्नेतिर चीलका आँखा लगाए । केहीको सर्वस्व हरण र तिनलाई जेल कोच्न थालेपछि भ्रष्टाचार ठप्पै रोकियो, जनताले सेवा पाउन थाले । राष्ट्रका कार्यक्रमहरू धमाधम सफल हुनथाले । त्यसैको नतिजा हो आजको सिंगापुर ।
नेपालमा सिंगापुर मोडल किन लागू नगर्ने । जो जति राष्ट्रसेवकको पथरी गुथेका छन्, तिनको तलव ५ गुणाले बढाइदिउँ । भ्रष्टाचारविरूद्ध यति कडा छानबिन र दण्ड निर्धारित गरौं कि सेटिङ्को सम्भाबनै नरहोस् । वकिलले न्यायाधीशलाई फसाउनै नसकोस् । धरौटी भन्ने शब्द नै नरहोस्, सिधा पक्राउ, जेल, कडा दण्ड, सर्वस्व हरण । आर्थिक रूपमा श्रीलंकाको बाटोमा जान लागिसकेको मुलुकको अवस्था सुधार्ने अर्को उपाय छैन किनकि नीति, नैतिकता, आचरण भन्ने कुरा केही पनि बाँकी रहेन । कसैमा पनि जवाफदेहीता र लोकलज्जा पनि बाँकी छैन । यो अवस्था सुधार्न यो तरिकाले हुन्न, हुनैसक्दैन । भ्रष्टाचार रोकिदैन । आर्थिक अवस्थाले भ्याउन्न भने संघीयता भन्ने फालिदिउँ । यो कार्यकर्ता पाल्ने प्रदेश सरकारको कुनै काम छैन ।
भन्नेहरू भन्छन्– स्वतन्त्र उमेदवारहरूले गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगरमा चुनाव जित्नु भनेको जनताको कुशासनप्रतिको आक्रोस हो । नेता, पार्टीप्रतिका बितृष्णा हो । जे होस्, जनता जागेका छन्, जनताले आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन् । कि त बानी सुधार, विधिमा चल, समानता र न्यायपूर्ण होउ । होइन भने जनताले परिवर्तन खोजे । कसो ?
