धर्मरत्न श्रेष्ठ - -
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र समाजवादीका ९८ जना सांसदले गत फागुन १ गते २१ आरोप लगाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता गरेका थिए । ५ महिना भयो, यो महाभियोग असरल्ल छ । संसदको कार्यसूचिमै परेको छैन, निर्णय कहिले हुन्छ भन्न सकिन्न । प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगको निर्णय हुनसक्दैन भने आमनागरिकका मुद्दाका फैसला कहिले र कसरी सहज हुनसक्छ ?
महाभियोग लगाएपछि पार्टीहरू स्थानीय निर्वाचनमा लागे । अब संघीय निर्वाचनको चटारो सुरू हुन थालिसकेको छ । कात्तिक, मंसिरमा गर्ने भनिएको संघीय निर्वाचनको मिति तोकियो भने यो संसदले महाभियोग फस्र्यौट गर्नै सक्नेछैन । महाभियोग पारित गर्नका लागि एमालेको समर्थन जरूरी छ । एमालेसँग कांग्रेसले भित्री रूपमा सहमति खोजिरहेको देखिन्छ । एमाले निर्णयार्थ पेश गरियोस् भनिरहेको छ, समर्थन अथवा विरोध के गर्ने स्पष्ट छैन । एमाले आफैले ३ प्रतिमा सांसदको सही गराएर बसेको छ । परिआए परमादेश दिने अन्य न्यायाधीश र सभामुखमाथि समेत महाभियोग लगाउन सक्ने देखिन्छ । अर्थात ठूला पार्टी राजनीतिमा भ्यागुतो, सर्प र बिच्छीको खेल चलिरहेको छ । देशको कानुन व्यवस्था चौपट पारेर राजनीतिक दलहरू जुँगाको लडाइँमा व्यस्त छन् । 
महाभियोग दर्ता गरेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई घडीको रालो हल्लाएझैं हल्लाउने यो कस्तो व्यवस्था हो ? कि राजीनामा गराउनु पर्छ, कि महाभियोग लगाएर दण्डित गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायधीशजस्तो संवैधानिक व्यक्तिको त त्यो हालत छ भने सामान्य नागरिकका मुद्दामा न्याय सम्पादन कसरी होला ?
के हेर्छ नेपाल बार ? के हेर्छन् सांसद ? के गर्छ सरकार ?
यति नै बेला वकिलले न्यायाधीशलाई घूस खुवाएर सिभिल सहकारीमा निक्षेपकर्तालाई ठगेर जेलमा रहेका इच्छाराज तामाङ्लाई धरौटीमा छुटाउने प्रपञ्च भएको अडियो सार्वजनिक भएको छ । विचौलिया अरू नभएर वकिल, भ्रष्टाचारी न्यायाधीश र यो सबै तमासा हेर्ने न्याय परिषद र सरकार । यो अति भएन र ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाभियोग लगाउनु भनेको परमादेश दिन आनाकानी गरेकाले दण्डित गरेकोमात्र रहेछ । यिनलाई निलम्बन गरेपछि अन्य अदालती स्वार्थहरू पूरा गर्ने गठबन्धनको साजिस रहेछ । अन्यथा अदालतमा भएको भ्रष्टाचार र बेथिति कहाँ सच्चियो, कसले सच्यायो, कति सच्चियो, न्यायालय कति स्वच्छ भयो ? अदालतमा झन बेथिति बढेको अनुभूति आमनागरिकले गरेका छन् ।
न्यायालयको हविगत खराव हुनुमा दोषी दलहरू नै हुन् । न्यूनतम इमानसमेत खलबलिएको देखिन्छ । सुकर्म स्थापित गर्न दलहरूको उदासिनता दुर्भाग्यपूर्ण छ । नागरिक र जनादेशलाई अपमान गर्नु पनि हो । गैह्रजिम्मेवारीको पराकाष्ठा ।
जनप्रतिनिधि हुँ भन्नेको पदीय मर्यादाको विचलन रोकिएन । संवैधानिक निकायमा रहेका व्यक्तिको पपनि न्यूनतम पदीय मर्यादा खलबलिएकै छ । दलहरूले न्यायालयमा झोसेको आगो दन्किन थालेको छ । न्याय मार्न दावानल बनेको छ ।
सुरूआत निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगको छिनोफानोबाट स्वच्छताको सुरूआत हुनुपर्छ । उनलाई राजीनामा गराउने अथवा महाभियोग निर्णयार्थ संसदमा पेश हुनैपर्छ । जे भइरहेको छ, त्यसबाट नागरिकमा नकारात्मकता बढेको देखिन्छ ।