युवराज घिमिरे - -
दुईओटा ‘सुरसा’ आकारका भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका मामिलाका भूकम्पमा अहिले सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षका करिब एक दर्जन नेताहरु सँगै उनीहरुले प्रतिनिधित्व गरेको राजनीतिक पद्धति थिलथिलो भएका छन् । ‘बजेटगेट’मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘सीए साप’ भनेर चिनाउँदै बजेटमा उनको सुझाब मान्न अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका व्यक्ति एक निजी व्यापारिक संस्था ‘इनफिनिटी होल्डिङ्स’ का प्रतिनिधि भएको तथ्यलाई सरकारले संसदबाट अहिलेसम्म लुकाएको छ। संसदमा झुठ बोल्नु र संसदबाट सूचना लुकाउनु संसदीय अभ्यासमा सबभन्दा ठूलो अपराध मानिन्छ। शर्माको यो अपराधले स्पष्ट पार्छ कि उनी राज्यको नभएर कुनै निहित स्वार्थ समूहका अर्थमन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई बर्खास्त गर्न नसक्नुले त्यो निहित स्वार्थ गिरोह सरकारभन्दा धेरै शक्तिशाली या ऊबाट संरक्षित भएको साबित गर्छ।
‘बजेटगेट’ सँगै अमेरिकाको ‘यूटा स्टेट नेशनल गार्ड’ सँग नेपाल सरकारले गर्न खोजेको तर सेनाको असहयोगपछि रोकिएको साझेदारी विवादले राज्य सत्ताको पहिलो प्रथामिकता र बफादारी आन्तरिक निहित स्वार्थ गिरोहप्रति र बाहिर ‘शक्तिशाली’ विदेशी शक्तिसँग रहेको देखाउँछ। त्योसँगै सरकार र सत्ता गठबन्धनभित्र अनि विविध दलहरुबीच राष्ट्रिय संवेदनशीलता बोकेका सुरक्षा या वैदेशिक मामिलामा आपसी सल्लाह हुने परम्परा समाप्त भएको पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसैकारण सरकारका मन्त्री र सत्ताका दलहरुले फरकफरक आवाजमा यी घटनाबारे बोलेका छन् संसद्मा समेत। बाह्य बफादारीकै कारण केही व्यक्तिहरु मौन छन् । यथार्थ के हो भने अमेरिकासँगको ‘स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम’ र ‘बजेटगेट’ मा सत्ता र मुख्य प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरु नांगिएका छन् । जनताको नजरमा उनीहरु ‘राष्ट्रद्रोह’को कठघरामा छन् । भोलि उनीहरुको अवस्था अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीको जस्तो त नहोला ? विदेशी बफादारी लामो समयसम्म स्वदेशमा स्विकार्य हुन सक्दैन भन्ने सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हुन् उनी । प्रतिकूल परिस्थिति या सत्ताबाट हट्दा उनले आफ्नो र परिवारको सुरक्षाका लागि देश छाडी अन्यत्र जाने निर्णय गरे । १४ वर्षअघि असंवैधानिक तरिका र बाह्य आदेशमा नेपालबाट राजसंस्था हटाइँदा राजा ज्ञानेन्द्र नेपाली जनताले दिएको हैसियत स्वीकार्ने घोषणासहित नेपालमै बसे । उनले किन त्यस्तो गरे ? त्यसको वस्तुनिष्ठ मनन र विश्लेषण अझै सान्दर्भिक छ नेपालका लागि ।
हामीले अंगालेको राजनीतिक शैली र निम्त्याएको बाह्य हस्तक्षेप कसरी फरकफरक प्रसंगमा दोहोरिदै छन्, अझै पनि ‘बजेटगेट’ मा गैरनेपाली प्रतिनिधिको सिंहदरबारमा उपस्थितिले स्पष्ट पार्छ । फेरि एकपल्ट २०६५ जेठ १४–१५ को अराजक कालरात्रितर्फ फर्कौ । संसद सर्वसत्तावाद, अराजकता र बाह्य हस्तक्षेपबाट निर्देशित भएको त्यो रात । आज त्यसैलाई ‘नयाँ नेपाल’ र ‘सुदृढ लोकतन्त्र’ को जग मान्ने राजनीतिक पाखण्डीहरुको त्यो कुरुप अनुहार ।
कृष्णप्रसाद सिटौला नामक एक व्यक्ति उठेर गृहमन्त्रीका रुपमा ‘प्रस्ताव’ पेश गर्छन् सदनमा, नेपालबाट राजसंस्था उन्मूलन गर्न संविधानसभा तथा संसदको अनुमोदन माग्दै । प्रो–टेम स्पिकर कुलबहादुर गुरुङ उनलाई अनुमति दिन्छन्। नेपालको इतिहासको अविन्छिन्न संस्थाको हत्या गरिन्छ १५ मिनेटभित्रै । तर, प्रश्न गर्न छोड्नु हुन्न भन्ने नागरिक समाज बौद्धिक वर्ग र सिभिल सोसाइटी आफ्नो जिब्रो र विवेक अन्यत्रै बन्धकी राख्छन् । उनीहरु मौन छन्, रहे । तर, प्रश्न जीवित छ र अहिले थप सान्दर्भिक बनेको छ ।
संविधान सभाले आफ्नो स्वायत्त हैसियत बिर्सिएर निश्चित राजनीतिक प्रयोजनको लागि ब्युँताइएको मृत प्रतिनिधि सभाको अनैतिक आदेश – संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र समाप्तिको निर्णय लिने छ– शिरोधार्य ग¥यो । ती सिटौलालाई नेपाली जनताले निर्वाचनमा पराजित गराएका थिए । नवनिर्वाचित संविधानसभा संसद पनि भएकोले नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा पुरानो सरकार उपस्थित हुन पाउँदैन । प्रश्न जीवित छः नेपाली जनताले अस्वीकार गरेका ती सिटौला कसको प्रतिनिधि बनेर संसदमा पुगेका थिए ? संसदमा बाहिरी व्यक्तिको घुसपैठ दण्डनीय मानिन्छ संसदीय अभ्यासमा ।तर उनी अझै पनि दण्डित भइसकेका छैनन् । उनले लामो समय उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
१२ बुँदे पछिको नेपाली राजनीतिमा जनताद्वारा अस्वीकृत व्यक्तिको केन्द्रीय भूमिका स्थापित गरिएको र जननिर्वाचित संविधानसभा तथा संसदको लाचारी स्पष्ट बुझिने घट्ना थियो त्यो। ‘बजेटगेट’ मा त्यसको पुनरावृत्ति अर्को रुपमा भएको छ। विभागीय मन्त्रीले एउटा ‘गैरनेपाली’ को सुझावलाई आफ्नै आदेश मान्न अर्थ र राज्यका उच्चतहका अधिकृतहरुलाई निर्देशित गरेका छन्। वैधानिक हैसियत र मुलुकप्रति दायित्व बोकेका अधिकृत त्यही संविधानसभाका सदस्यहरु जसरी मौन रहे, सिंहदरबारमा पुनर्मञ्चित कालरात्रि पर्वमा । देशसञ्चारबाट ।