शिवप्रसाद सिग्देल - -
निजगडमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न ८ वर्षदेखि बजेट खर्च गरिदै आएको थियो । साँढे ३ अर्व खर्च गरिसकेको यो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको आयोजनालाई सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाएर रोकिदिएको छ ।
२४ लाख रूख कटानी गर्नुपर्ने, वातावरणीय कारणले यो विमानस्थल नबनाउनु, अन्यत्र ठाउँ खोज्नु भन्ने अदालतले आदेश दिएपछि समाजमा तीब्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ ।
फास्ट ट्य्राक भारतीय ठेकेदारलाई नदिनुका कारणले भारतको यति ठूलो दबाब प¥यो कि अदालतले नै रोक्नुपर्ने स्थिति आयो भन्ने आलोचना समाजमा बढेर गएको छ । कार्यपालिकाले गरेको निर्णय र राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई अदालतले रोकेको विश्वमै यो पहिलो उदाहरण भनिदैछ । यो कस्तो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको योजना होला, जसलाई अदालतले कार्यान्वयनको ८ वर्षपछि रोक्न बाध्य हुनप¥यो ? यो चानचुने प्रश्न होइन । आइन्दा सरकारले कुनै पनि योजना लागूगर्नु अघि न्यायपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना पनि हुनपुगेको छ ।
राजनीतिकमात्र होइन, अन्य समुदायले समेत अदालतको निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । कानुनविदहरूले नै कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि न्यायपालिकाको अतिक्रमण भनेर पनि भनेका छन् । त्यसो त संसदले दिनुपर्ने सरकार, व्यक्ति नै तोकेर नियुक्त गर्नु भन्ने आदेश दिनसक्ने अदालतका लागि यो ठूलो कुरा होइन । अदालतको यो निर्णयले राष्ट्रको निर्णय क्षमता र विकासको गतिमा दुस्प्रभावपार्ने निर्णय हो भनिदैछ । हेरौं, के के होला ?
