अधिवक्ता गंगा दहाल – -
– सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने ।
– सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उदेश्य हुने । – सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, जात, जाति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने । – सामाजिकआर्थिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा बिकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष ब्यवस्था गर्ने । – कुनै व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै निजि तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने । – कुनै बस्तु सेवा वा सुबिधा उत्पादन वा बितरण गर्दा त्यस्तो बस्तु सेवा वा सुबिधा कुनै खास जात वा जातिको ब्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउने वा त्यस्तो बस्तु ,सेवा वा सुबिधा कुनै खास जात वा जातिको ब्यक्तिलाई मात्र बिक्री बितरण वा प्रदान नगरिने । 
–  उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै ब्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीयता उच्चता वा घृणामा आधारित बिचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जाजिय विभेदलाई कुनै किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने । – जातिय आधारमा छुवाछूत गरि वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने । – सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभाव अन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनिय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने । – दलितले राजयका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी शिध्दान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने । – दलित समुदायको आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रबिधिको प्रयोग संरक्षण र बिकास गर्न पाउने । – सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागी विशेष व्यवस्था गरिने । – दलित बिद्यार्थिलाई प्राथमिक देखी उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने । –  प्राबिधिक र ब्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागी विशेष ब्यवस्था गरिने ।
दलित समुदायलाई स्वास्थ र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न बिशेश ब्यबस्था गरिने । – दलित समुदायका परम्परागत पेशा सग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागी आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराईयो । – भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराईने र आवास बिहिन दलितलाई बसोबासको ब्यबस्था गरिने । –  दलित समुदायलाई प्राप्त सुबिधा दलित महिला, पुरूष र सबै समुदायका दलितले समानुपातिक रूपमा पाउने गरी न्यायोचित बितरण गरिने । – सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित समेतले समाबेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने सामाजिक न्यायको हक हुने । – समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीती तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने ।
– हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहिनं सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरि बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जिविकोपार्जनका लागी कृषि योग्य जमिन वा रोजगारीको ब्यबस्था गर्दै पुनः स्थापना गर्ने । – उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण उत्थान ,सशक्तीकरण बिकास र आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तिका अवसर तथा लाभका लागी विशेष ब्यबस्था गर्ने । – सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदाय भित्रका आर्थिक रूपले बिपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने । – समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समाबेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने । – राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना दलित निर्वाचित गर्नुपर्ने । – गाउँ कार्यपालिका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने । – नगर कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्य रहने ।
– जिल्ला सन्वय समितिमा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट जिल्ला सभाले निर्वाचित गरेको कम्तीमा एक जना सदस्य रहने । – राष्ट्रिय दलित आयोग संबैधानिक निकायको रूपमा रहने र सोका अध्यक्ष र सदस्यहरू दलित मात्र रहने ।
– राष्ट्रिय दलित आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा कार्यलय स्थापना गर्न सक्ने । – नेपाली सेनामा – नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समाबेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।