शाश्वत शर्मा - -
पालिका चुनावको रमझम र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तीर्थाटन कूटनीतिले चर्चा पाइरहेकै छ । त्यसो त नेपालको सुरक्षालाई अविश्वास गरेर भारतले नै गरेको सुरक्षा प्रवन्धले नेपाललाई गिज्यायो । भन्नलाई बुद्धपूर्णिमाका दिन गुम्बा लोकार्पण र बुद्धदर्शन भनिए पनि मोदीको यो भ्रमणको छुट्टै भारतीय रणनीतिक अर्थ र महत्व रहेको छ । चीनले बढी नै चासो राख्न थालेपछि भारत अघि सरेको सार पनि निकाल्न सकिन्छ । त्यसो त मोदी आउनुपूर्व नै विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग जलविद्युत कनेक्टिभिटीका विस्तुत एजेण्डामा छलपलल हुने जानकारी दिएकै हुन् । यसकारण पनि मोदीको यो भ्रमण पूजाआजामात्र थिएन । यो भ्रमणका कारण छिमेकीबाट बढी लाभ लिन, तिनलाई बशमा राख्न, तिनको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो हैसियत स्थापित गर्नकै लागि हो भन्ने छर्लङ्ग छ । अहिलेसम्म भारतले गरेको यही हो, यसकारण पनि नेपाली भारतसँग सधैं सशंकित हुनेगर्छन् । भारतले कहिले पनि नेपालमा शान्ति, स्थिरता र विकास चाहेन । भारत स्वतन्त्र भएदेखि आजसम्मका समयलाई हेर्दा नेपालका स–साना मामिलामा भारतले चासो राख्ने गरेको छ । ठूला परिवर्तनमा भारतले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । २०६५ सालमा गणतन्त्र कार्यान्वयनदेखि चीनले खुट्टा पसार्न थालेपछि भारत अलि सुस्त भएजस्तो देखिन्छ । अमेरिकी एमसिसी पारित भएपछि अझ सुस्त भए पनि सहयोग अथवा विकासका आवरणमा भारतले खेलिनै रहेको छ । यही अवधिमा विदेश सचिव क्वात्राले इपीजी रिपोर्ट पढ्नै नपाएको बताएर दिउँसै रात पार्न खोजेका छन् । सन २०१८ को जुन १७ मा विज्ञ समूहले इपीपी रिपोर्ट तैयार पारेका हुन् । भारतले त्यतिबेलादेखि नै यो रिपोर्ट बुझ्न मानेको थिएन । नेपाल भारतले नै गठन गरेको समूहको रिपोर्टलाई स्वतन्त्र समूहको भन्नुले भारत यो रिपोर्ट बुझ्न अनिच्छुक रहेको फेरि पनि भारतले जानकारी दिएको छ । स्मरणीय छ, सन २०१६ मा नेपालका तत्कालीन प्रम ओली र भारतका प्रम मोदीले यो समूह गठन गरेका थिए । यो समूहको उद्देश्य थियो, १९५० को सन्धिको परिमार्जन र खुला सीमा नियन्त्रणका उपाय पत्ता लगाउनु । सीमा नियमन र १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने सुझाव लेखिएको बुझेपछि भारतले यो रिपोर्ट बुझ्न नमानेको स्पष्ट छ । वास्तवमा भारत नेपालसँगका कुनै पनि सन्धि र समस्या सुल्झाउन नै चाहदैन । नेपालको अस्थिरतामा नै भारतले आफ्नो हित देखेको छ । खुला सिमाना, भारतमुखी राजनीति, अर्थनीतिका कारण पार्टीहरूले भारतलाई दबाब दिन नसक्ने, नेपाली आक्रोसित भए थुमथुम्याउने नीति नै भारतको नेपाल नीति बनेको छ । भूपरिवेष्ठित हुनु नै नेपालको दुर्भाग्य हो । यो दुर्भाग्यलाई भाग्यमा बदल्न माटोवादी राजनीति चाहिन्छ, जुन यहाँ छैन ।
नेपालमा अपार स्रोतहरू छन् । नेपाल भूराजनीतिले रणनीतिक भूमि पनि हो । यहीकारण भारत आफ्नो दबदबा घटाउन चाहदैन । अब त नेपाल भन्नेबित्तिकै भारत, चीनमात्र होइन, अमेरिकासमेत जोडिएर आउन थालेको छ । नेताहरूले सत्ता कब्जा गर्नुले र यिनको द्रव्यपिचास चरित्रको राइँदाइँले विदेशीलाई चलखेल गर्न सहज भएको छ । नेपाली चेतनशील छन् तर त्यो चेतना सुसुप्त छ । कहिले कहिले खुलेजस्तो हुने र पार्टीका कार्यकर्ता बन्नुमा लाभ देख्नुले नेपालविरूद्ध खेल्ने सबैलाई कत्ती असजिलो भएको छैन । दलाल नेता र नेताका झोले कार्यकर्ता भएपछि विदेशीलाई औधी सजिलो भउको छ । यही चालाले नेपाल सुध्रिनेवाला देखिन्न । जबसम्म जनताको विवेक जाग्दैन, यस्तो लथालिङ्गे पारा बदल्न जनविद्रोह हुँदैन, तवसम्म विदेशीका सामु लम्पसार राजनीति र विदेशी चलखेल रोकिदैन ।
यसकारण आगामी दिन झन झन कष्टकर हुनेछ । आर्थिक, राजनीतिक र नैतिक टाट पल्टेको मुलुक अनि विदेशीको खुलेआम हस्तक्षेप, यो दुर्दिन सुरू भइसकेको छ । भ्रष्टाचार र संघीयताका अनावश्यक खर्चपानीले मुलुक खँगार भइसकेको छ । व्यापारघाटा र ऋणको भार, कुशासन देखेपछि यही बुझिन्छ । मुख्य सवाल अस्तित्वको गौरवको हो । जुन गौरव राजनीतिमा छैन, राजनीतिकरण भएको प्रशासन र न्यायव्यवस्थादेखि राज्य सञ्जालमा छैन । अनि खप्ने विदेशी दबाब नै हो । विदेशी हैकम नै हो । जुन बिस्तारै बिस्तारै बढ्न थालिसकेको छ ।
यो लोकतन्त्र ल्याउनका लागि आमनागरिकले ज्यान, धनको बाजी लगाए, ठूलै मूल्य चुकाए । परिवर्तनपछि विदेशीले के के लगे, परिवर्तन खोजेका आम जनताले के के पाए ? यो सबै बुझेर पनि चेत नखुल्ने हो भने हिजो, आज र भोलि पनि रूनु र छट्पटिनुको बिकल्प हुनेछैन । गौरवशाली इतिहास सम्झने, पानी छम्किनेमा सिमित हुनेछ । यसकारण विवेकी नेपाली विवेकलाई जागरूक बनाऔं ।