शाश्वत शर्मा - -
निर्वाचनविज्ञहरू नै भन्छन्– विकृत निर्वाचन प्रणालीले राजनीति दलाल, बिचौलिया र माफियाको हातमा जाँदै छ  यो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नैपर्छ । जुनसुकै पार्टीका हुन्, जसले पनि यो निर्वाचन प्रणाली महगो भयो भनिरहेका छन् । विकसित मुलुकको सिको गर्न खोजिएको आरोप लगाइरहेका छन् । निर्वाचन भनेको जनप्रतिनिधित्वको चयन हो । एक मतले जित वा हार हुने व्यवस्था हो । तर ३ करोडको हाराहारीको जनसंख्या भएको मुलुकका ६३ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगार अथवा विदेशमा छन् । धेरै बुढाबुढी र बालबालिका रहेका छन् भने यो अवस्थामा पैसाको चलखेल, दबाब र बाहुबलीले तर्साएर पनि भोट यताउता हुन्छ । यसको अर्थ राजनीति विकृत हुँदैछ, निर्वाचनमा पैसा निर्णायक हुनेगर्छ र प्रतिनिधि दलाल, बिचौलिया, माफियाले गर्ने अवसर लिने गर्छ । नेपालजस्तो अविकसित मुलुकमा यति महगो चुनाव गर्नु गराउनुले प्रजातान्त्रिक अभ्यास छ भन्न मिल्ला, जनप्रतिनिधित्व कसरी होला र ?
प्रतिनिधित्व चुनावको आत्मा हो । आत्मा नै मारेर हुने चुनावी परिणामले प्रजातान्त्रिकरण सम्भव देखिदैन । देखाउनका लागि देखाउन सकिएला, असलमा प्रजातन्त्र होइन, दलालतन्त्र स्थापित हुनेछ । २०७४ को चुनावपछिका ५ वर्षमा जे देखियो, त्यो शिक्षा हुनुपर्ने हो । तर निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नतिर ठूला दलले बेवास्था गरेका छन् ।
प्रत्यक्ष चुनावका यी बेफाइदा हुन् । विकल्प भनेको समानुपातिक प्रणाली हो । समानुपातिकमा पार्टी निर्णायक हुन्छ । समानुपातिकको खरावी यही हो । प्रत्यक्षमा नै छोरी, बुहारी, श्रीमती, नातापाताको हालीमुहाली चलेको छ भने समानुपातिक भयो भने त तीनपुस्तेले मात्र लाभ लिनेछ । जनता हेरेको हे¥यै हुनेछ । संविधान लेख्ने बेलामा आफ्नो फाइदाका लागि मिश्रित व्यवस्था अपनाइयो । नेतृत्व तह बिधिमा चलेको र इमानमा अडेका हुन्थे भने नैतिक धरातल बलियो हुन्थ्यो । विश्वका २१ मुलुकमा चलेको मिश्रित व्यवस्थाप्रति जनतामा यतिठूलो घृणा उत्पन्न हुनेथिएन । यो संविधानले ६० प्रतिशत निर्वाचित र ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको छ । लेखेर के हुन्छ र व्यवहारमा दलपतिहरूकै हालीमुहाली छ । नैतिक धरातल र विधि भन्ने कुरा प्रजातन्त्र छ भनेर देखाउने व्यानरमात्र सावित हुनपुगेको छ ।
संविधानमा लेखिएको व्यवस्थामा देखिएका बिकृतिका कारण प्रत्यक्ष चुनावबाट प्रधानमन्त्री छान्ने र निर्वाचित सांसद मन्त्री हुनै नपाउने भन्ने बहस चर्चामा छ । तर लोभीपापी नेताहरू यही व्यवस्थालाई तानतुन पार्न लागिरहेका छन् । कसैलाई प्रधानमन्त्री, कसैलाई राष्ट्रपति र कसैलाई मन्त्री बन्नुछ । सात प्रदेश छन्, ७ जनाभन्दा बढी मन्त्री हुन पाइन्न भने पनि झ्याल झ्यालमा मन्त्रालयका बोर्ड देखिन्छन् । ४९ ले पुग्ने ठाउँमा ८९ मन्त्रीसम्म देखियो । एकजना सांसद भएको सुदूर पश्चिममा मुख्यमन्त्री नै उनै बनेको पनि भोगियो । जनमत छ प्रतिपक्षीमा बस्नु भन्ने, उनै व्यक्ति देशका प्रधानमन्त्री बने, चुनावी सरकार चलाइरहेछन् ।
गाउँपालिकाको वडाअध्यक्ष अथवा नगरपालिकाको मेयरले लाखदेखि करोडसम्म खर्च लाग्ने बताइरहेका छन् । एकभोटले जित हार हुने भएकाले उमेदवारले खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ । प्रचारकलाई पाल्नुपर्ने, सबै प्रकारका खर्च बेहोर्नुपर्नेदेखि मतदातालाई किन्नुपर्नेसम्मका कार्यहरू पर्छन् । पैसा, बल र सत्ताको दुरूपयोग हुनुसम्म हुनेगर्छ ।  पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्नेले खर्च उठाउनै प¥यो । यहीकारण हो, २०७४ का बिजेताहरूले ७ सय ६१ सरकारमै भ्रष्टाचार व्यापक गरेका सुनियो । भ्रष्टाचार नभएको कुनै निकाय नै बाँकी रहेन । यसरी भ्रष्टाचार गर्ने, केहीलाई कारवाही भइहाल्यो भने पनि सेटिङ्मा न्यायाधीश बनेकाले तिनलाई बरी गरिदिने । अति राजनीतिकरण, अति भ्रष्टाचारले गर्दा देशमा सुशासन हराउँदै गएको छ । अव्यवस्था र बिकृति नगरले उठाउन छाडेको फोहरको महामारीजस्तो बनेको छ । यस्तो राजनीतिक प्रदूषणको निर्मलीकरणबारे सोच्न अबेर गर्नु दुर्भाग्य हुनेछ ।