Advertisement Banner
Advertisement Banner

११ मंगलबार, मंसिर २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

जिम्मेवारी पाउन छोरी हुनैपर्ने, लोग्ने मर्नैपर्ने ?

२१ सोमबार , चैत्र २०७८३ बर्ष अगाडि

देवी काफ्ले – -
प्रतिनिधिसभा सदस्य रविन्द्र अधिकारीको मृत्यु पश्चात् उपचुनावमा उनकै पत्नी बिद्या भट्टराईलाई उमेदवार बनायो पार्टीले । मदन भण्डारी मारिएका कारण बिद्यालाई दया कोदानमा राष्ट्रपति बनाएर ठूलो उपकार गरे । राजनीतिमा आफ्नो क्षमता भन्दा दानमा दिईने पद धेरै महिलालाई प्राप्त भएको छ । केही छोरीचेलीले पनि दानमा पाएका छन् । बिरासतको राजनीति भारत पाकिस्तानमा समेत छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बेनजीर भुट्टोदेखि भारतकी प्रधानमन्त्री ईन्दिरा गान्धी बिरासतकै राजनीतिबाट आएका भएपनि उनीहरू राजनीतिमा अब्बल थिए । अब्बल भएर निस्के । देश हाँक्न कोही पुरूष भन्दा कम भएनन् ।
श्रीलंकामा भण्डारानायके, बंगलादेशकी शेख हसिना, बेगम खालिदा जिया  देशको नेतृत्व गरेका राजनीतिमा अब्बल महिला हुन् । नेपालमा एमाले नेतृ बिद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनिन् । मदन भण्डारीको बिरासत दानमै भएपनि स्वीकारेर राष्ट्रप्रमुख बनिन् । राजनीतीमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा महिलाहरूलाई राजनीति गर्न त्यति सहज छैन । घरपरिवार, सामाजिक बन्धन् तोड्न सानो मुटुले काम गर्दैन । त्यसैले राजनीतिमा महिलाहरू कमै होमिएका छन् । बिगतको अवस्था भन्दा हाल उल्लेख्य मात्रामा समाबेस छन् । जति समाबिष्ट हुदैछन्, तिनलाई आफ्नो राजनीतिक बाटो कोर्न हम्मे हम्मे छ । उपल्लो तहमा पुग्न ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ । यहाँसम्म कि कतिपय महिलामाथि नेताले नै तिघ्रा देखाएर पद पाएकोसम्मका आरोप पनि लगाएका छन् । महिलामाथि पुरूषसत्ता निकै हावी छ, सुधार छैन ।
भारतमा महिला प्रधानमन्त्रीले शासनको बागडोर शानदार सम्हालिन ईन्दिराले । पाकिस्तानमा बेनजिरले सम्हालिन्, श्रीलंकामा भण्डारानायकेले सम्हालिन भने बंगलादेशमा शेख हसिना वाजिदले । नेपालमा निकै महिलालाई स्थान दियौं भन्नेहरूले बिद्यालाई लगेर कठपुतली स्वरूप राष्ट्रपतिमा थन्क्याईदिएर संसारकै महिला सबै अधिकार सम्पन्न भएजस्तो ढोल पिटिरहेका छन् । एउटा शहरको मेयरका लागि उमेदवारी त दिन सक्दैनन्, उपमा थन्क्याएर के के न दिएजस्तो गर्छन् भने यहाँका राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री दिने हिम्मत कसरी गरून् ?
गाउँपालिकाको अध्यक्षमा समेत महिला अस्वीकार गरेर उपाध्यक्षमा थेचारेर राख्छन् । वास्तवमा महिला साह्रै अपमानित भएका छन् । आगामी निर्वाचनमा पनि महिलामाथि यस्तै अपमान र थेचार्ने प्रवृत्ति देखिने पक्कापक्की छ ।
के यो देशका महिलाले राजनीतिमा लोग्ने मरेपछि मात्रै ठाउँ पाउने हो ? के नेपालमा राष्ट्रप्रमुख हुने योग्यता र क्षमता भएका एउटा पनि महिला छैनन् ?
केही  महिला साहसका साथ राजनीतिमा आउछन् केही समयपछि अस्ताउँछन् । उनीहरू समाज र ददका नाईकेहरूको कटाक्ष सहन सक्दैनन् ।
नेपालमा पनि महिला प्रमुख भएका दृष्टान्त छन् र महिला शक्तिशाली पनि छन् आफ्नै हैसियत र क्षमताले एउटा असल, अब्बल सुशासित राज्य बनाउन सक्छन् । शासन संचालनमा रानी राजेन्द्रलक्ष्मी कुशल शासकमा गनिन्छिन् । करिब दुई सय बर्ष अगाडि त महिला कुशल शासक भएका थिए भने आज स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार जस्ता कुनै अंगमा प्रमुख हुने हैसियत राख्दैनन् त ?
महिलाहरू आन्दोलन, सत्ता परिवर्तनका लागि मात्रै बिद्रोह गर्न सक्छन् ? नालापानीको युद्ध होस् वा ६२÷६३ को जनआन्दोलन होस् महिलाको भूमिका अग्रणी छ । सत्ता परिवर्तनका लागि आफ्नो शरीर बलिदान गरेका छन् गोली खाएका छन्, गोली थापेका छन् शीर गिंडेका छन् शीर गिँडाएका छन् ।
स्थानीय चुनाव संघारमा छ । अघिल्लो स्थानिय निकायको चुनावमा जस्तै महिला नेतृहरूलाई उपमा सिमित नगराईयोस् । काम, दक्षता, लगनशिलता, ईमान्दारिताको मूल्यांकन गरि मेयर पदका लागि प्रतिशतमा सिमित नराखियोस् ।

 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका कुरा–
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग चार सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सोलार एलाइन्स, रेल्वेसबन्धी प्राविधिक सहयोग, पेटोलियम पदार्थ आपूर्ति, नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनबीच प्रविधिक विज्ञता आदान–प्रदानबारे सम्झौता गरेर फर्केका हुन् । भ्रमणको मूल्यांकन भइरहेको छ, उपलब्धीपूर्ण र उपलब्धिहीन भनेर टिकाटिप्पणी भइरहेका सुनिन्छन् ।
मुख्य सवाल सीमा अतिक्रमणको छ, हवाई रूटको छ । व्यापारघाटा कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा नेपालको आर्थिक पक्ष राख्नुपर्ने थियो । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कुनै सहमति गर्ने गराउने विषयमा प्रम देउवा सफल हुनसकेनन् ।
पञ्चेश्वर परियोजना नेपाल–भारतका लागि ‘गेमचेन्जर’ परियोजना हुन्छ ः प्रधानमन्त्री मोदीको कथन छ । के हो गेमचेन्जर भनेको ? नेपाल विदेशी ऋण र व्यापारघाटाले आर्थिक मेरूदण्ड भाँचिने अवस्थामा पुगिसक्यो । मोदी गेम चेन्जर भनिरहेका छन्, देउवा सम्बन्ध सुधार भयो भन्छन् । यो कस्तो सुधार हो, जुन सुधारले खुला सिमाना नियमन गर्ने र आर्थिक स्थिति सुधार्ने कुनै एजेण्डा नै देखिदैन ।