राजन कार्की - -
लोकतन्त्र हुनका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पालना जरूरी छ । यस्ता सन्धि सम्झौताहरू असामान्य र स्वीकारयोग्य छैनन् भने खारेज गर्नुपर्छ अथवा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने योग्यता र हिम्मत नेतृत्व तहमा हुनुपर्छ । सीमा समस्या त निदान हुनैपर्छ ।
नेपाल–भारतका बीचमा विश्वमै नभएको अनियन्त्रित सीमा समस्या छ । त्यसमाथि १९५० को सन्धि पनि छ । राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिरतामा परिवर्तन गर्ने सक्षम नेतृत्व छैन । जसका कारणले सुशासन कायम हुनै सकेन ।
गान्धी भन्थे– लोभको ठाउँ प्रेमलाई दियौ भने सबै राम्रो हुन्छ । यही सन्दर्भमा एक अर्का विद्वानको कथन थियो– लोकतन्त्र यस्तो शासन पद्धति हो जसमा राज्यशक्ति कुनै वर्ग विशेषको हातमा होइन कि बरू बहुसंख्यक वर्गको हातमा केन्द्रित हुन्छ ।
सत्ता र काम वासनाका सन्दर्भमा भनिन्छ– मुख चाउरी परिसके पनि, कपाल फुले पनि, शरीरका अङ्गहरू शिथिल हुँदै गए पनि, मानिसमा काम वासना र नेतामा सत्ता र शक्तिको चाहना वृद्धि भइरहेको हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा गान्धीदेखिका यी कथनहरू ठ्याक्कै मेल खान्छन् । राजनीति सेवा नभएर व्यवसाय हुनुको कारण पनि यही हो ।
प्रश्न सुशासनको–
आफै सुशासक नभएपछि सुशासन कसरी आउँछ । प्रत्येक नेता अनियमिततामा मुछिएका छन् । कुकर्ममा सहभागी छन् भने सुशासन कसरी आउँछ । मीठो भाषण र मह लेपन गरिएको विष उस्तै हो । नेपालका शासकहरू चाणक्यकालका मगध राजा धनानन्दभन्दा कम शोषक छैनन् । धनानन्द खुलेआम सतित्व र अस्तित्व लुट्थ्यो, हाम्रा लोकतान्त्रिक शासकहरू गजेट र बजेट मिलाएर लुट्छन् । ऊ पनि लुटाहा थियो, यी पनि लुटाहा छन् ।
१९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि ७२ वर्ष भयो, गलगाँड बनेर रहेको छ । बहुदल, पञ्चायत, फेरि बहुदल, लोकतन्त्रमा मुख्य मुद्दा बनिरह्यो । गजब त के छ भने २०५२ सालमा सुरू भएर १० वर्ष चलेको माओवादी जनयुद्धमा यही सन्धि खारेजी प्रमुख मुद्दा थियो । सुरूङ युद्ध गर्ने एजेण्डासमेत माओवादीले अघि सारेको थियो । शासन परिवर्तनपछि माओवादी टुक्रा टुक्रा भए । जसले सरकारसँग मागपत्र पेश गरेका थिए, डा.बाबुराम भट्टराई, उनी भारतवाद जिन्दावाद भन्ने मधेशवादी बनेका छन् । प्रचण्ड, विप्लव, वैद्यहरूसमेत १९५० को सन्धिका मुद्दा उठाउँदैनन् ।
एक आलेखमा एक भारतीय पत्रकारले लेखेका छन्– सन् १९९५ मा एसियाली पत्रकारहरूको सम्मेलनमा निम्तो पाएर म र मेरा मित्र अनमोलप्रसाद काठमाडौं पुगेका थियौंर। कार्यक्रमको आयोजना ‘हिमाल’ खबर पत्रिकाका सम्पादक कनक दीक्षितले गरेका थिएर। सम्मेलनको आखिरी दिन नेपालका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसित चियामा भेटघाटको निम्तो थियोर। मौकामा मैले प्रधानमन्त्री अधिकारीसित ‘सन् १९५० को भारत–नेपाल सन्धिको धारा ८ ले दुई राष्ट्रबीच त्यसअघि दुई देशमाझ भएका अन्य सबै सन्धिहरू खारेज हुने घिसिङले उठाएको दाबीबारे नेपाल किन चुप छर?’ भन्ने प्रश्न गरेको थिएँर।
उत्तरमा प्रधानमन्त्री अधिकारीले मलाई सहानुभूतिपूर्वक हेरे अनि भने, ‘पूरै सन्धि एकपल्ट फेरि राम्ररी हेर्न‘होस्र। सुरूमै शान्ति र मैत्रीको सन्धि भनी लेखिएको छर। साँध–सिमानाबारे कुरै छैनर। शान्ति र मैत्रीको सन्धिले सिमानाको कुरालाई कसरी छुन्छर? घिसिङ यस्ता कुराहरू बुझ्दैनन्र। ही इज अ बेक्ड पोलिटिसियनर। सिकाउनुपर्छ तपाईंहरूले उनलाईर।’ त्यही मनमोहनको आदर्श बोकेको पार्टी एमाले पटक पटक सत्तामा पुग्यो, अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षीमा छ तर १९५० को सन्धिको कुरै उठाउँदैन ।
पक्का के छ भने वैशाख ३० गते स्थानीय चुनाव घोषणा भएको छ । यसपछि प्रदेश र संघीय चुनाव हुनेछ । यी सबै चुनावमा १९५० को सन्धि खारेज गरिनेछ भन्ने मुद्दा उठ्नेछ । एमसिसी अर्को प्रमुख मुद्दा हो । कालापानी र लिपुलेकमा भारतीय हस्तक्षेप र भारतीय अतिक्रमण पनि चुनावमा मुद्दा हुनेछन् ।
तर विश्लेषकहरू भन्छन्– नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको र कम्युनिष्टहरूको राजनीतिक प्रभाव रहेकोले एमसिसीमा तिनलाई निहुरीमुन्टी न बनाएको अमेरिकी शक्तिले अब कम्युनिष्ट प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न भूमिका खेल्नेछ । जे जति मात्रामा भारतीय दबदबा रहे पनि र भित्री तहसम्म चिनियाँ रङ भए पनि अमेरिकाले प्रजातन्त्रलाई बल मिल्नेगरी भूमिका खेल्नेछ । प्रश्न यत्तिमात्र छ कि नेपाली पार्टीहरूले नेपाली किसिमको प्रजातन्त्र मन पराउने छन् कि पश्चिमा अथवा चिनियाँ खालको कम्युनिजम । यसमा सचेत नेपालीहरूले भोट दिने प्याटर्नमा ल्याउने परिवर्तन पनि मुख्य निर्णायक हुनेछ ।
इतिहास भन्छ– सन् १७७९ मा नेपालको फौजले सिक्किममा आक्रमण गर्दा सिपाही भएर आएकाहरू सबै नेपाल फर्केनन् । अनेक कारणले उतै बसे । सन् १८३९ मा दार्जिलिङमा रेसिडेन्ट कमिस्नर भएर आएका क्याम्पबेलले चियाको खेती सुरू गर्दा जनसंख्या पातलो अनि मूल रूपले नेपालीहरूकै थियोर। धेरै श्रमिकको आवश्यकता पर्दा दार्जिलिङ पहाडका निम्ति नेपालबाट अनि डुवर्स–तराईका निम्ति छोटा नागपुरबाट चिया श्रमिकहरू झिकाइएको इतिहास छर। यसरी दार्जीलिङ्, सिलिगुडी, सिक्किममा विविध जातीय नेपाली बस्ती बाक्लिदै गएको हो । जर्ज कोटुरमको पुस्तक ‘द हिमालयन गेटवे ः हिस्ट्री एन्ड कल्चर अफ सिक्किम’ यसको प्रमाण हो ।
कुहियो इपीजी रिपोर्ट
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच सहमति भएर सन २०१६ मा इपीजी (इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप) प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरियो । ९ पल्टको बैठकपछि रिपोर्ट तैयार भयो । यो रिपोर्ट नेपालका सरकारलाई बुझाइयो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रूपमा बुझाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषय सन २०२२ मार्चसम्म पनि थाँती नै राखेको छ । एक सदस्य जो भारतका राजदूत पनि भए, निलाम्बर आचार्य, उनका अनुसार भारतले बुझ्न नचाहेकाले यो रिपोर्ट थाँती रहेको बताए । भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नचाहनुमा नेपालको कूटनीति दुर्घटनामा परेको कुरा उनले बताउन चाहेनन् । उनी आफै भारतका लागि राजदूत हुँदा एकपल्ट पनि त्यो रिपोर्ट बुझाउन लविङ्सम्म पनि गरेनन् । किन ?
भनिन्छ, यो रिपोर्टको फोटोकपी पहिले नै चीन र भारतले पाइसकेको थियो । कसले रिपोर्ट दिल्ली र बेइजिङ् पु¥यायो, कूटनीतिक बृत्तमा अनेक चर्चा छ । यो रिपोर्टको कपीको ठूलो मूल्यमा खरिदविक्री भएकोसम्मका चर्चा छन् । रिपोर्टमा नेपाल र भारतका बीच सीमा समस्या, सीमा नियमन लगायतका समस्याको निदानका विषयमा स्पष्ट लेखिएकाले पनि भारतले बुझ्न नमानेको स्पष्ट छ । भारतको लोकसभामा समेत एकपल्ट प्रश्न उठाइएको थियो, नेपालको संसदमा कसैले कुरै उठाएनन् । इपीजी भारतले नेपाललाई खेलाउने अस्त्र बनाइदियो ।
यही बीचमा कोरोनाको कहर र कालापानी, लिपुलेक काश्मिरसँगै भारतले राजनीतिक नक्सामा हालेको मुद्दा उठ्यो, नेपालले कूटनीतिक नोटमाथि नोट पठायो, भारतले नेपालको कुरै सुनेन । पटक्कै सुनेन । ती नेपाली भूमिमा भारतको शासन छ, नेपालले आफ्ना ती भूमिमा जनगणनासमेत गर्नसकेन । लोकतन्त्रले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्छ भनियो, कसरी ग¥यो रक्षा ? आफ्नो भूमिमा संवैधानिक शासन छैन, सडकमा कुर्लेरमात्र हुन्छ ? नेपालीले नेपाल भन्न नपाएपछि यो लोकतन्त्र कसका लागि ल्याइएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । लोकतन्त्रमा लोकमतले सरकार चयन हुने हो । अहिलेको सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशले दियो । संविधान कहाँ छ, संसद के गर्दैछ ? संसद लामो समयदेखि किन अवरूद्ध भइरहेछ, बहस गर्नु पर्दैन ? जनताले थाहा पाउनेगरी बहस हुनुपर्छ । नेता नेताबीचको सेटिङमा, लेनदेनमा होइन । किन हुन्न बहस ?
तलव खाने काम नगर्ने ? यसको जिम्मेवार को हो ? जनताको कर खाएपछि जनताको काम गर्नुपर्छ । काम किन हुनसकेन ? कसका कमजोरीले भएन ? जनताले थाहापत्तो त पाउनैपर्छ । कस्तो संविधान होला, जसले भ्रष्टाचार बढाउँछ, अनियमितता बढाउँछ, नैतिक दायित्व लिन कसैलाई उत्साहित पार्न सक्दैन । जवाफदेही हुन कोही खोज्दैनन्, संविधानले जतिसुकै बिगारे, भत्काए पनि जवाफदेही कसैलाई बनाउँदैन । अचम्मको कागजको खोस्टो बन्यो संविधान ।
यस्तो संविधानलाई कार्यान्वयन ग¥यौं भनेर ५ दलीय गठबन्धन सरकार घोक्रो फुलाएर चिच्याउँछ । कार्यान्वयन भनेको सडकमा अदालत, सडकमा संसद, सेटिङ्मा सरकार, सेटिङमा संवैधानिक पदहरूको पदपूर्ति हो ? नेपालमा लोकतन्त्र छ कि निरङ्कूशतन्त्र ? जनतालाई शासना हेर्दा निरङ्कूशता छ, नेताको भाषणमा लोकतन्त्र । भाषणले लोकतन्त्र कागजी फूल हो ।
एमाले र पाँच पार्टीको गठबन्धनको मल्लयुद्धलाई संविधान कार्यान्वयन भन्ने ? त्यही नै लोकतन्त्र हो, त्यही नै संविधान हो, संविधान कार्यान्वयन हो भन्नु आफैमा प्रतिगमन हो । लोकतन्त्रमा बहस हुन्छ, भिन्न मत राख्न पाइन्छ, निर्णय विधिसम्मत गर्ने हुन्छ । नेपालमा न विधि छ, न नीति । अर्थात्, संविधानले काम गर्न सकेन । देशमा कानुन व्यवस्था छैन । संविधानले नोज डाइभ ग¥यो ।
लोक हँसाए, लोकतान्त्रिक नामका नेताहरूको अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापले लोक हँसाए । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र प्रेस समेत पार्टी र नेताहरूको जगहँसाइको साथमा देखिनु देशको दुःख हो । एउटा सर्वमान्य नेतृत्व ननिस्कने हो भने लथालिङ्ग भएको देश भताभुङ्ग हुँदै जानेछ । विवेकशील नेपाली सबैलाई चेतना भया ।
