काठमाडौं । सन २०१६ मा नेपाल भारतवीचका १९५० को सन्धि लगायतका सबै मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्न, समस्या पहिल्याएर समधानका उपाय सुझाउन नरेन्द्र मोदी र केपी ओलीको सल्लाहमा प्रवुद्ध समूह गठन गरियो ।
यो समूहको अन्तिम बैठक जुन ३० २०१८ मा बस्यो र रिपोर्ट तैयार ग¥यो, नेपाल सरकारका साथमा रहेको त्यो रिपोर्ट आजसम्म भारतले लिन मानेन । राजदूत भएर गएका निलाम्बरले समेत भारतलाई मनाउन सकेनन् ।
नेपालका तर्फबाट डा.भेषबहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई रहेका थिए । भेषबहादुर थापा र सूर्यनाथ मौन तपस्यामा छन्, निलाम्बर आचार्य असफल भइसके । राजन भट्टराई मुख खोल्दैनन् ।
२ वर्ष लगाएर ४ लाख डलर खाएर तैयार गरेको रिपोर्टको खोजबिन यी कसैले गरेनन् । जनताप्रतिको जवाफदेहीता कदापि होइन यो । जनताको करको पैसा खाएपछि रिपोर्ट सार्वजनिक होस् भन्नुपर्ने हो, कोही बोल्दैनन्, रिपोर्ट डस्टबिनमा पुग्यो ।
१९५० को सन्धिले १८८० किलोमिटर सीमा खुला छ, जस्तो विश्वमा कहीं छैन । यसमा के सुझाव छ ? खुला सीमा नेपालीका लागि किन बेला बेलामा बन्दीगृह बन्छ, बन्दी नबनाउन सीमा व्यवस्थापनबारे के लेखियो, जनतालाई थाहा चाहिन्न ? जनताको करको खर्च हुने, जनताले थाहा नपाउने, नेपाल र भारत दुबैले यो रिपोर्टलाई बेवास्ता गर्ने ? यो कस्तो सुमधुर सम्बन्ध हो ? अझै किन यी प्रवुद्ध मौन बसेका हुन् ?