२०७४ सालमा लागू भएको गुरू योजना हो– राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम ।
यस गुरूयोजनामा भनिएको थियो– 
भौगर्भिक, भौगोलिक अवस्था र परिस्थितिकीय प्रणाली अनुकूल चुरे पहाड (खोँचसहित) र भावर क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरू (भूमि, पानी, वनस्पति र जैविक विविधता) को दिगो व्यवस्थापन सुनिश्रूचित गरी त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायको जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने ।
चुरे पहाड, दुन र तराई मधेशमा जल–उत्पन्रून प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको साथै वातावरणीय सेवा प्रवाहको निरन्तरता दिने ।
गार्हस्थ उर्जा उपयोगमा सुलभताका साथै राष्ट्रिय वनबाट टाढा रहेका बासिन्दा (खासगरी तराई मधेश) लाई काठ, दाउरा र अन्य इन्धन स्रोतको उपयोगमा पहुँच वृद्धि गर्ने ।
कार्यान्वयन क्षेत्र तोकिएको थियो–
चुरे श्रृंखला नेपालको ७७ जिल्लाहरूमध्ये ३७ जिल्लाहरूका केही भूभाग ओगटी फैलिएको छ । यसको चौडाई (उत्तर दक्षिण) ठाँउ अनुसार १० देखि ५० कि.मी. सम्म भएको पाइएको छ । गरू योजनाले २० वर्षमा १६४ वटा नदी प्रणालीहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ भनी उल्लेख गरेको छ भने पहिलो ५ वर्षमा सबै नदी प्रणलीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने छ ।
मुख्य कार्यक्रमहरू उल्लेख थिए–
प्राकृतिक स्रोत क्षय÷ह्रास न्यूनीकरण
वातावरण स्थिरिकरण र उत्पादकत्व वृद्धि । जलवायु परिवर्तन तथा जल उत्पादन प्रकोप जोखिम प्रभाव न्यूनीकरण । एकीकृत नदी प्रणाली स्रोत व्यवस्थापन पूर्वधार । उपल्लो जलाधार क्षेत्रका भू–स्खलनग्रस्त क्षेत्र स्थिरिकरण । नदी कटान तथा डुवानबाट हुने क्षति न्यूनीकरण । वन क्षेत्र बाहिर वन विकास । नवीकरणीय उर्जा प्रविधि विस्तार ।
तर यो राष्ट्रपतिको नाम जोडिएको गुरू योजना ५ वर्षमा पनि सफल हुनसकेन । चुरे तराई मधेस संरक्षण क्षेत्रका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खुला गर्ने काम निरन्तर भइरह्यो । सरकारले समेत निकासी कार्यक्रम ल्याउँदा यो आयोजना सरकारकै पक्षमा उभियो ।
यतिमात्र होइन, गुरू योजना लागू भएपछि १२ अर्वभन्दा बढी खर्च भइसक्यो, यो खर्च बालुवामा पानी हालेजस्तो भयो, अधिकांश बजेट दुरूपयोग र अनियमिततामा खर्च भएको छ । चुरे बचाउनु पर्ने योजनाले चुरे क्षेत्रका रखहरू व्यापक कटानी गरेर भारततिर निकासी गरिएको छ । यसरी चुरे क्षेत्र मरूभूमिकरण हुँदै जानु नेपालकै दुर्भागय हो । योभन्दा पनि ठूलो कुरा राष्ट्रपति जोडिएको योजनामा राष्ट्रपतिले कहिले पनि ध्यान दिएको, चासो राखेको देखिन्न ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको छ । यो कार्यक्रममा ४ हजार १५७ विद्यालय छानिएका छन् । नेताहरू माष्टरलाई राजनीतिमा लाग्न उक्साउँछन्, अधिकांश माष्टरहरू पार्टीका कार्यकर्ता हुन गौरव गर्छन् । यो स्थितिमा लागू भएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सफल हुन मुस्किल छ । राष्ट्रपतिको नाम जोडिएको कार्यक्रम सफल पार्ने हो भने राष्ट्रपतिले नियमित रूपमा कार्यक्रमको अनुगमन गर्न जरूरी छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम उद्देश्य प्रशंसनीय छ । मन्त्रीको भर गर्ने हो भने चुरे आयोजनाजस्तै बजेटको अपव्यय हुने जोखिम बढी हुनेछ ।
उल्लेख भएअनुसार  कार्यक्रम अन्तर्गत देशभर नौ सय ७६ वटा चार कोठे र नौ सय ६६ वटा दुई कोठे विद्यालय भवन बन्ने छन् । दुई हजार एक सय ६ वटा विद्यालयमा आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन, ८८ वटा विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र २१ वटा नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरिने योजना छ ।
शिक्षण सहयोग अनुदानस्वरूप २१ विद्यालयलाई ७० करोड ५९ लाख छ हजार रूपैयाँ, गत आर्थिक वर्षमा ल्याब व्यवस्थापनका लागि छुट भएका १४ विद्यालयका लागि अनुदानस्वरूप ३३ करोड ६० लाख रूपैयाँ र प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब सुदृढीकरण तथा ८८ विद्यालयलाई स्तरनोन्नतिका लागि ८८ करोड रूपैयाँ रकम छुट्याइएको छ । झोले स्कूल, खेताला माष्टर नियन्त्रण हुन नसकेको अवस्थामा यो बजेटले प्रतिफल दिनसक्ला ?
यो वर्ष सात अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । विद्यालय छनोट गरी बाँकी एक अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ रकम बाँकी रहेका स्थानीय तहका विद्यालयमा छुट्याइने छ । ‘देशभरका विद्यालयको भौतिक संरचना, आइसिटी व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा छौं, सरकार भन्छ । शैक्षिक माफिया ¥याल काढेर बसेका छन्, कसरी सफल होला ?
हरेक प्रदेशको शैक्षिक सुधारमा यो योजना सम्बन्धित रहेको छ । कागजमा प्रगति दौडिने देशमा यथार्थ शैक्षिक सुधारका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको सरोकार निरन्तर जरूरी छ । अन्यथा यो बजेट बालुवामा पानी हालेसरह सकिने छ । यसकारण राष्ट्रपतिले ध्यान दिनुपर्छ ।