शाश्वत शर्मा - -
निर्वाचन आयोगमा १ सय ९ दलहरू दर्तामा छन् ।  निर्वाचन आयोगले फागुन १५ सम्म दल दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।  आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भइरहेको छ । आयोगले निर्वाचनको तैयारी सुरू गरिसकेको छ, पार्टीहरू पनि निर्वाचनमा जान आआफ्ना तैयारी गरिरहेका देखिन्छन् । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको अनुभव भनेको मेयर, अध्यक्षहरूले लुट्ने निकायका रूपमा चिनियो । ९अ अर्वभन्दा बढी लाग्ने महगो निर्वाचनको अर्थ लोकतन्त्र छ भनेर देखाउन बाहेक अरू कुनै अर्थमा बुझ्न सकिने अवस्था रहेन । स्थानीय तहमा उठेको राजस्व र प्रदेश र संघीय सरकारबाट भएको बजेटको ब्रम्हलूटका समाचार हरेक दिन सार्वजनिक भइरहेका छन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पोस्नका लागि राज्यको ढुकुटी किन रित्याउने ? बरू कर्मचारीमार्फत नै कडाइका साथ सञ्चालन गरौं । सय रूपैयामा ९० भ्रष्टाचार हुँदा विकास आयोजनाको बेहाल अवस्था देखिन्छ । महगा गाडी किन्ने, शयर गर्ने, सहायताका नाममा आफन्तलाई बाँड्नेदेखि नीतिगत भ्रष्टाचार व्यापक बनेको छ । हो, लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य छ । तर नेपालमा लोकतन्त्रको कलेवरमा लूटतन्त्र चलिरहेछ । तिनै सडेगलेका भ्रष्टाहरूले नै चुनाव जित्छन् । सरसर्ती हेर्दा जनतासँग बिकल्प छैन । त्यसकारण भ्रष्टहरूलाई मौका किन दिने ? लुटाहलाई पदमा लगिरहन, जिम्मेवारी दिइरहन जरूरी छैन । गरीब जनताको थाप्लोमा ऋणको बोझ थोपर्ने किन चाहियो यस्तो शासन प्रणाली ? भ्रष्टाचार ज्यादै भयो भनेर स्थानीयले नै आफ्ना प्रतिनिधिलाई हातपात गरेको, ाकलोमोसो दलेर सडकमा घुमाएको, घेराउ गरेका समाचार प्राय सुन्न पढ्न पाइन्छ । त्यस्तै प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिन यति महगो चुनावको औचित्य के छ ? मुख्य कुरा मतदाताको चेतना स्तर कम छ । चुनावका बेलामा बाँडिने पैसा र खुवाइने मासुभात दारूले चुनावको नतिजामा प्रभाव पार्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा र बाहुबलीका आधारमा चुनाव जित्ने र फेरि पनि भ्रष्टाचार मै रमाउने, राजनीति यही हो । गाविस स्तरको चुनावमा करोडको खर्च लाग्ने गरेको छ । उपलब्धि उही कुशासन । राष्ट्र र जनता दुबैलाई घाटा, पश्चाताप । भन्नै पर्दा नेपालजस्तो मुलुकमा लोकतन्त्र भार हो ।
चुनावमा खर्च हुन्छ, खर्च नगरी चुनाव जितिदैन भन्ने मासिकता विकास भइसकेको छ । घोषणापत्र, प्रतिवद्धतामा विश्वास हराइसकेको छ । राजनीतिक विश्वासको यस्तो बेहाल छ । अवस्था यति दयनीय छ भने किन गर्ने यति महगो निर्वाचन ? स्थानीय तहको मात्र होइन, संघीय चुनाव पनि यस्तै हो । जो चुनाव जितेर आउँछन्, जनताका प्रतिनिधि हौं भन्नेले शासन गर्छन् । बैदेशिक रोजगारीमा गएर अभरमा परेका अथवा कुनै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा फसेकाको उद्धारमा यिनलाई कुनै चासो रहने गरेको छैन । रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको छ, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दियो– सीमावर्ती देशहरूमा भागेर ज्यान जोगाउनु । कति गैह्र जिम्मेवार छ सरकार ? यिनलाई राष्ट्र र राष्ट्रबासीप्रति दयामाया नै छैन । आफ्नो कर्तव्यवोध नै गर्दैनन् यिनीहरू । अराष्ट्रिय काम गर्ने र सत्तामा जाने अथवा सत्ता टिकाउने विषयमा यिनीहरू रातदिन एक गरिरहेका देखिन्छन् । अनि हामी नेपाली मतदाताहरू यस्तै गैरजिम्मेवारलाई पटक पटक मौका दिइरहेछौं । लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने नाममा यस्तै भ्रष्ट, असक्षम, राष्ट्रबिरोधीलाई सत्तामा पु¥याउँछौं । राजनीतिक दलहरू क्षमतावान, योग्यलाई उमेदवार नबनाउने, जनता हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भएपछि हुने राष्ट्रिय बिपदा नै हो । अनि किन चाहियो यस्तो भाँडतन्त्र ?
वास्तवमा नेपाललाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्त अनि यो गणतन्त्र अफाप नै भयो । नेपाललाई चाहिने महेन्द्रजस्ता बेनिभोलेन्ट शासक हो । जसले २०१७ देखि २८ सालको १० वर्षमा राष्ट्रियता र स्वाधीनताको जग नै बसालिदियो । त्योभन्दा असल र समृद्ध आउने आशा थियो, जनतालाई । जनता हिस्स बने, नेताहरूले हिस्स पारिदिए । समस्या दिनदिनै बढिरहेछ, राष्ट्रियता झन झन कमजोर भइरहेछ ।
पुराना पाका व्यक्ति भन्दै थिए– लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ । ज्यादतिको बिरोध गर्न पाइन्छ तर बोल्न पाएर, बिरोध गरेर भयो के ? किन सुधार हुनसकेन ? किनभने नेतृत्वले जनआवाज सुनेनन्, जनअपेक्षालाई अनदेखा गरिदिए । देशघातका विषयमा जतिसुकै आवाज उठाए पनि सुनवाई नै हुनसकेन । बोल्न पाएर के भयो त ? नेपालको भूराजनीति छिमेकी र पश्चिमाका लागि शक्तिशाली बन्नका लागि आवश्यक भयो । उनीहरू चलखेल गर्न थाले, नेपाल रणनीतिक मैदान बन्यो । नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौकिता खुम्चदै गएको छ । मैनजसरी पग्लदै गएको देखिन्छ । यो सब देखेर पनि हामी ब्यूँझिएनौं भने हाम्रो अस्तित्व र राष्ट्रियता सकियो भन्दा हुन्छ । नेता भ्रष्ट, जनता मासुभात र पैसामा बिकेपछि नेतालाई कसको डर ?