विदेशीले दिने आर्थिक दान दातव्यका बारेमा राष्ट्रको मनस्थिति नै विभाजित हुनेगरी बहस भयो । लोकतन्त्रले लोकका छातीमा गोली नै
हान्यो । अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गरियो । लोक र राज्यसत्ताको सुरक्षाबीच डरलाग्दो मुठभेड जारी छ । राजनीतिक दलहरु आआफ्ना स्वार्थ अनुकूल बोलिरहेका छन् अथवा चुपचाप घोसेमुण्टो लगाएर बसेका छन् । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीजस्ता महत्वपूर्ण भूमि नक्सामा समेट्ने राजनीतिक दलहरु ती भूमि कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने विषयमा चुँइक्क बोल्दैनन् । जो भूमिका बारेमा, सीमाका बारेमा बोल्न सक्दैनन्, तिनले राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा र सार्वभौमिकताको सुरक्षा गर्छन् भनेर लोकले विश्वास गर्नु नै बेकार हो । अब लोकले हस्तक्षेप गर्ने बेला आएन र ?