छत्रबहादुर प्रधान राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष हुन् । सन् २०१२ र १९ मा नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको स्थिति र आवश्यकताबारे संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवाज पु¥याउन सफल प्रधान २०६५ सालदेखि जेष्ठ नागरिकको हक, हित र कल्याणका लागि अहोरात्र खटिरहेका व्यक्तित्व हुन् । उनको नेतृत्वमा अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट मान्यता प्राप्त महासंघको सञ्जालले अहिले देशैभरि काम गरिरहेको छ ।
‘मातृ देवो भवः पितृ देवो भव’ भनिन्छ । तर नेपालमा वृद्धवृद्धाको अवस्था गम्भीर छ । वृद्धवृद्धाको समस्या विकराल रूपमा खडा भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलार्ई सम्मानको खाँचो छ । ‘आगो ताप्नु मुडाको कुरा सुन्नु बूढाको’ भनिए पनि वृद्धवृद्धाको अनुभव, कुरा सुन्ने फुर्सद कसैलार्ई छैन, न चासो नै राख्छन् । आमाबुवाले सन्तानलाई चलिअएका रीतिरिवाज, संस्कार नैतिक शिक्षा सिकाउन नसक्नु अभिभावकको कमजोरी हुन सक्छ ।  अहिलेको डिजिटल बन्दै गएको पुस्तालाई वृद्धवृद्धालाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर सायद सिकाउन पनि सकेनौं कि ?
राष्ट्रिय योजना आयोगले ज्येष्ठ नागरिकका लागि पञ्चवर्षीय योजना बनाउनु जरूरी ठानेर पनि बनाउन सकेन । राज्यको पनि जेष्ठ नागरिकप्रति ध्यान कम भएकै हो । ज्येष्ठ नागरिकको सवाल प्राथमिकतामा आउन सकेको छैन । घरले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने जेष्ठ नागरिकहरू अन्तिममा गनिन्छन् ।
नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या कति छ ? पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांक यकिन नआएपनि ३० लाखको हाराहारीमा हुन सक्ने अनुमान छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारलाई गराएको जति ध्यानाकर्षण गराए पनि फलदायी हुन नसकेको अवस्था छ ।
पालन पोषण गर्ने कोही नभएका र केही पनि नभएका यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको पालन पेषणका दायित्व सरकारको हुन्छ । तर वृद्धाश्रम खोल्ने क्रम बढेको छ । केही नभएका लागि मात्र होइन, सबैथोक भएकालाई पनि वृद्धाश्रम नै अन्तिम सहारा बनेको देखिन्छ । जुन दुःखद हो । खासमा हरेक घर वृद्धाश्रम हुनुपर्छ । छोराछोरी भन्छन् नि बाआमा मसँग बसेका छन् । मैले पालेको छु । त्यो होइन, उनीहरूले भन्नुपर्छ कि म आमाबुवासँग बसेको छु ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्वन्धि ऐन २०६३  मा बने पनि आज १५ बर्ष बितिसक्दा पनि लागु हुन, कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानले व्यवस्था गरेको भनेपछि त त्यो राज्यले गरेको प्रतिबद्धता हो नि । ६ वर्ष अगाडि सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो किन लागु भएन भनेर । त्यसपछि पनि यतिका वर्ष बिते । लागू हुन सकेको छैन । सवारी साधनमा दुई वटा सिट, सवारी भाडामा ५० प्रतिशत छुट पनि कार्यान्वयन भएन ।  धेरै कुरा छन् जुन ऐन बनेर पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । सरकारले ज्येष्ठ नागिरकको हकमा प्रतिबद्धता अनुसारको काम गर्न नसकेकै हो । यो सत्य सरकारले गलत साबित गरिदिए ज्येष्ठ नागरिकको समाजमा इज्जत र सम्मान बढ्ने थियो । 
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघले अब हरेक जिल्लाबाट ज्येष्ठ नागरिकका अवश्यकता के के हुन बुझ्नेछौं । उनीहरूका समस्याका समाधानको बाटो उनीहरूबाटै खोजिनेछ । महासंघले अब ज्येष्ठ नागरिकका आवाज जोडदारसँग उठाउने र नीति निर्मातालाई दबाब दिनेछ । मैले बुझे अनुसार विशेष संरक्षण भनेको बिशेषत कोही नहुने र केही नहुनेलाई संरक्षण गर्नु हो । सन्तान र सम्पत्ति नहुनेलाई गर्नुपर्ने संरक्षण विशेष संरक्षण मानिन्छ । राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाइ सहज हुने हरेक कुरा व्यवस्था गर्नुपर्छ । फितलो कानुन बनाएर मात्र हुँदैन । ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारले हेर्नुपर्ने बाध्यता हुने खालको कानुन बनाउनु पर्छ । उल्लिखित कानुन लागू गर्ने र जवाफदेही हुनुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुपर्छ । अबको प्रयास वृद्धभत्ता पाएका वा पाएर पनि के गर्छन् ? त्यति रकम पर्याप्त छ वा छैन ? भन्नेमा महासंघको ध्यान जानेछ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि महासंघले ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष, हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रको समेत स्थापना र सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने सोच राखेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आमाबुवा परिवारभित्रै अटाउनु पर्छ । यससम्बन्धि चेतना फैलाउने छौं । जुन सन्तानका लागि आमाबुवा परिवार हुन सक्दैनन् त्यस्ता सन्तानलाई के भन्नु ? अहिले आमाबुवालाई हेलाँ गर्नु भनेकै आफू पनि पछि गएर अपहेलित हुनु हो ।  सबैले वृद्धवृद्धाको सम्मान गरौं । हेलाँ कसैले कसैलाई नगरांै ।
महासंघ र महासंघको अभियान– वि.स. २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यको संरचना अन्तर्गत हाल तीन तहको राज्य संरचना रहेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्पष्ट निर्धारण गरेको स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुरूप पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वायत्त र सशक्त रहेको छ । साथै नेपालको संविधानको धारा ४१ मा  ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।’ भन्ने व्यबस्था छ । यस धाराद्वारा ज्येष्ठ नागरिकका लागि प्रत्याभूत गरिएका मुख्य मौलिक हकलाई प्रचलन गराउनु पर्ने छ । यो हकलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गर्नुका साथै विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू निर्धारण गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । साथै ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकार र कल्याणको बारेमा सम्वन्धित सरोकारवाला निकायहरू सुुसूचित हुन बाञ्छनीय रहेको छ । 
यसै तथ्यलाई दृष्टिगत राखी ज्येष्ठ नागरिकका विभिन्न आयामहरूसंग सम्वन्धित नीतिगत व्यवस्था गर्नमा, प्रदेश सरकार एवं ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्थाहरूबीच वृहत छलफल र अन्र्तक्रीया गरि, सरकारले आगामी दिनमा निर्माण गर्नु पर्ने ऐन, कानून लगायत सरकारले निर्माण गर्नु पर्ने तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालका लागि तर्जुमा गर्ने रणनीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउने ध्येयका साथ यो एक दिने ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्वन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा साँतै प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी’ आयोजनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।  
 गोष्ठीको उद्देश्यः ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा कार्यरत जिल्ला संघहरू बीच समन्वय, सहयोग, सद्भाव र भाईचारा बढाउदै, सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने वातावरण तय गर्ने ।  
प्रदेश भित्र रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको समस्यालाई पहिचान गर्ने । 
पहिचान भएका समस्याहरूलाई आवश्यकता र औतित्यको आधारमा यथोचित सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यक ऐन, कानून लगायत विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नमा पृष्ठपोषण गर्ने ।
साँतै प्रदेश स्तरीय गोष्ठीबाट प्राप्त सल्लाह तथा सुझावलाई विश्लेषण गरि प्रादेशिक र राष्ट्रिय नीति तय गर्र्न दस्तावेजिकरण गर्ने ।
कार्यक्रममा सहभागी हुने निकायहरूः 
प्रदेश अन्र्तगत कार्यरत ज्येष्ठ नागरिक प्रदेश संघ र ७७ वटै जिल्ला संघका प्रतिनिधिहरू २÷२ जना । 
कार्यक्रम संचालन हुने सम्वन्धित जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा सरोकार रहने सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई समेत उपस्थित गराउन र काम गराउन प्रयत्नशील रहुनेछौं । 
संचालन गरिने मुख्य क्रियाकलापहरूः 
ज्येष्ठ नागरिकको जीवन मर्यादित र सम्मानित बनाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र दीर्घकालिन समाधानका लागि आवश्यक ऐन–कानून निर्माण  एवं कार्यान्वयन गर्नमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने । 
प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघका प्रतिनिधिहरूद्वारा जिल्लागत प्रतिवेदन प्रस्तुत गराईने । 
प्रस्तुत जिल्लागत समस्याहरूलाई एकिकृत गरी ज्येष्ठ नागरिकको मूख्य–मूख्य समस्याहरूलाई पहिचान गर्ने । 
पहिचान भएका समस्याहरूलाई समाधानका लागि विषयगत रूपमा केन्द्रीत रही समूह–समूहमा छलफल गरि समाधानका लागि आवश्यक सुझावहरू संकलन तथा छलफल र निचोड निकाल्ने । समूहगत छलफलबाट आएका निचोडलाई एकिकृत गरी साझा विषय तय गरेर सरकारलाई यथोचित सम्बोधनको लागि पेश गर्ने ।