डा. विनिता - - 
संसद सार्वभौम छ, संसदलाई मिचेर अदालतले परमादेशमा प्रधानमन्त्री बनाइदियो, सरकार दियो । सरकार नै अदालतले दिने भए संसद किन चाहियो ?
ओली प्रतिगमनकारी भए भनेर ५ दलीय गठबन्धन भयो । हामी अग्रगमनकारी हौं, संविधान बचायौं भन्छन् । संविधान बचाउनेले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको नेपाली भूभाग बचाउनु पर्छ कि पर्दैन ? ती भूभाग नेपाली हो, भारतले छाड्नुपर्छ भनेर कुनै गठबन्धनका नेताले मुख खोल्दैनन् । यो गठबन्धनका नेता पाँच शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी कति र कुन तहका सार्वभौम अग्रगमनकारी हुन्, मुखुण्डो खुलेन र ?
ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भइरहेका छन्, एकाधलाई अख्तियारले मुद्दा हाल्छ, अदालतले धरौटीमा छाडिदिन्छ । अदालतका आदेश र फैसलाहरू ठीक बेठीक के छन्, यसबारेमा विश्लेषण गर्ने निकाय चाहिने हो कि होइन ?
सरकारले २२ राजदूतलाई फिर्ता बोलायो । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका ३ राजदूत नियुक्त ग¥यो, १९ राजदूतमा ५ दलीय गठबन्धनका अन्य घटकहरू मोलमोलाई गरिरहेका छन्, कसको भागमा को को पर्ने हुन् ? देशको परराष्ट्रको जिम्मेवारी पार्टीका झोलेहरूलाई दिएपछि परराष्ट्रनीतिमा विचलन त आउने नै भयो ?
मुख्य सवाल– एमसिसीबारे सरकारदेखि सडकसम्म उम्लिएको अवस्था छ । सरकार जसरी पनि पास गर्न राज्यशक्ति लगाइरहेको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएर एमसिसी संसदबाट पास गर्न लागिपरेका छन् । खोई एमसिसीमा कहाँ छ राष्ट्रघात, मैले त राष्ट्रघात देखिन, म प्रधानमन्त्री, म पनि देशभक्त हुँ, मैले राष्ट्रघात गरूँला भन्छन् तर एमसिसी के के कारणले राष्ट्रवादी छ भनेर आमजनसाधारणलाई बुझाउने कष्ट गर्दैनन् । सरकारमै बसेको छ माओवादी, नेकपा समाजवादी । तिनका नेता प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल आफ्नै मुखले एमसिसीबारे बोल्दैनन् । आफू पछाडिका नेताहरूलाई बोल्न लगाउँछन्– एमसिसी संशोधन बिना पारित गर्न सकिदैन । राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति बनाउन किन प्रयास भएन । संसदमा प्रवेश भइसकेको एमसिसी प्रस्तावलाई टेबुल गराएर पास गर्ने कि फेल गराइदिने, संशोधन चाहिने भए यो यो संशोधन हुनपर्छ भनेर निर्णय किन गर्दैनन् ? यो जिम्मेवारी पूरा गर्न छाडेर ५ दलीय गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले संसदबाट पास गरिने विश्वास दिलाएको असोज १३ मा लेखेको चिठी एमसिसी कार्यालयले नै सार्वजनिक गरिदिएको छ । यो पत्र ५ दलीय गठबन्धनको सामुहिक पत्र हो कि देउवा र प्रचण्डको मात्र ? यसबारेमा गठबन्धन सरकारका बाँकी ३ घटकको बोली घाँटीमा अड्केको छ ।
प्रचण्डको दुईजिब्रे कुराबारे उनको सचिवालयले भनेको छ– यो त सर्वसम्मतिका लागि समय चाहियो भनेको हो । हुनसक्छ, त्यो पनि हुनसक्छ । तर पत्र किन लुकाइयो र पत्र एमसिसी मुख्यालयले नै किन सार्वजनिक गरिदियो भन्ने हो ।
एमसिसीका कार्यकारी निर्देशक र असिस्टेण्ट फातिमा सुमारले नेपाललाई हपारेका छन् । नेपालले चाहियो भनेपछि पास गर्नैपर्छ भनेका छन् । नेपालको सार्वभौम संसद, सार्वभौम सरकारले यसबारे जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । एमसिसी किन नेपालका लागि चाहिन्छ, आमनागरिकलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । किनकि आमनागरिकको मनमा चिसो छ, एमसिसीबारेमा डरलाग्दा छाप पर्न गएको छ ।
र, एमसिसीको सम्झौता गर्दा उपसचिव स्तरको नाससँग नेपालका अर्थमन्त्रीले किन प्रोटोकल नमिलाई हस्ताक्षर गरे ? राष्ट्रका प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले सहसचिव, उपसचिव कर्मचारीको स्तरमा झरेर किन एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र लेखे ? कूटनीतिमा हावभावको समेत अर्थ हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रि सम्बन्धका विषय बैठकमा बोलिएको विषय र हस्ताक्षर गरिए वा नगरिए पनि अर्थपूर्ण मानिन्छ । गठबन्धन सरकारका मुखिया देउवा र प्रचण्ड आफूले सही नै गरेर पठाएको पत्रका विषयमा समेत भ्रम छर्न खोज्नु आश्चर्यजनक विषय हो । संसदबाटै पारित गराउनु पर्ने एमसिसी सम्झौताबारेमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, मन्त्री र परराष्ट्रनीतिलाई किन वास्ता गरिएन ? नेपालको परराष्ट्रनीति के हो ? उत्तर र दक्षिणलाई समदूरीमा राखेर बाँकी विश्वसँग भाइचारा बढाउने असंलग्न नीति कहाँ छ, किन संलग्नतालाई अँगालियो ? के नेपालको लोकतन्त्र यही हो ?
हामी अग्रगमनकारी हौं भन्ने ५ दल्यि गठबन्धनले देशको विश्वसनीयतालाई धुलिसात बनाएका छन् । संक्रमणलाई सङ्कटमा धकेलिदिएका छन् । नेपालको अन्त्र्राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा ठूलो प्रहार गरिदिएका छन् । नेपाललाई सामुहिक फोकल प्वाइन्ट बनाउन छाडेर शक्तिराष्ट्रहरूको मल्ल युद्ध गर्ने अखडा बनाइदिएका छन् । यो गम्भीर अवस्थाबाट राष्ट्रलाई सकुसल निकाल्ने ल्याकत यिनमा देखिदैन ।