बरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्देल - - - एउटालाई बदनाम गर्नुपरे अर्कोले छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचारी सावित गर्ने नाटक भइरहेकै छ । महालेखाले भ्रष्टाचार र अनियमितताको रिपोर्ट राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा प्रधानमन्त्रीले डष्टबिनमा हालिदिने देशमा भ्रष्टाचारको छानबिन सधैं नाटकमात्र हुने गरेको छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री, प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री र अर्जुन कार्की अमेरिकाका लागि राजदूत हुँदा ७७ करोड ३७ लाखको भवन दूतावास राख्न खरिद भएको रहेछ, संसदको लेखा समितिले त्यो भवन खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भयो भनेर छानबिन गर्न सुरू गरेछ । भ्रष्टाचारको छानबिन हुनु राम्रो कुरा हो, सवाल यो हो कि छानबिन मात्र व्यक्तिलाई बदनाम गर्न कि भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्न पनि सुरू भएको हो भन्ने हो ।
न्यारो बडी र वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा संसदीय समितिले ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भयो भनेर रिपोर्ट दियो, कसलाई कारवाही भयो ? त्यो रिपोर्ट आज कहाँ छ ? पहिले ओम्नी समूह, त्यसपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद र अहिले तातो भ्रष्टाचारको विषय भनेको बतास समूहले कर्मचारीमा सेटिङ मिलाएर गरेको भ्रष्टाचार हो । यसमा कसलाई कारवाही भयो खोई ? सरकारी कर्मचारी नमिली कुनै पनि भ्रष्टाचार सम्भव नै छैन, छानबिन कर्मचारी प्रशासनमा गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई राष्ट्रिय अपराध गर्न उक्साउने र संरक्षण दिने राजनीतिक दल, नेता र सत्तासीनहरू नै हुन् । तिनीहरूमा छानबिन हुनुपर्छ । जबसम्म सेटिङ्को जालो तोडिन्न, तबसम्म भ्रष्टाचार भइरहन्छ, नेपाल दण्डहीन मुलुक भनेर बदनाम भइरहन्छ ।
छानबिन नै गर्ने हो भने शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गरौं, प्रशासन, अदालत, संवैधानिक निकाय, नेता जोसुकै भ्रष्ट हुन्, तिनलाई कारवाही गरौं । नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमात्र हुँदैन, सुशासन पनि स्थापित हुन्छ । छ हिम्मत संसदमा । छ भनेर त्यस्तो निकाय गठन गरौं ।