धर्मरत्न श्रेष्ठ - - - 
राप्रपाको विधान निर्वाचन आयोगलाई बिझाएछ । आयोगले विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था भन्ने शब्द हटाउन निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ ।
राप्रपाको विधानमा ‘सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम राख्न’ भन्ने वाक्यांशमाथि आपत्ति जनाउँदै माघ २ गते पत्र पठाएर त्यो वाक्याङ्श हटाउन पत्र काटेको हो ।
राप्रपाले के गर्ने, कस्तो जवाफ दिने निर्णय गरेकै छैन, पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले प्रतिक्रिया दिएका छन् । थापाले भनेका छन्– यो पत्र आपत्तिजनक छ । यस्तो निर्देशन स्वीकार गर्न सकिदैन । थापाले लेखेका छन् ‘निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र शब्दावली तथा झन्डामा रहेको गाई हटाउन दिएको निर्देशन संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत छ । यो निर्णय अस्वीकार्य छ, विगतमा आयोगको यस्तै निर्णयलाई संघर्षबाट हामीले उल्टाएका थियौँ । २०७८ माघ २ गते आयोगले पठाएको पत्रबारे वर्तमान नेतृत्वले राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने, अभिष्ठ नछाड्ने निर्णय गरेको छ ।
राप्रपाका निर्वाचित नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्देनले आधिकारिक धारणा किन प्रष्ट पार्न सकिरहेका छैनन्, यो चाहिं आश्चर्यको सवाल हो । अध्यक्ष राजेन्द्र राप्रपा प्रवेश गर्न चाहनेलाई राप्रपा प्रवेश गराउँदै हिंडेका छन्, पार्टीभित्र निर्वाचन आयोगमार्फत सङ्कट पसिसकेकोमा उनलाई खासै चिन्ता भएजस्तो देखिदैन ।
संविधान असफल भइसकेको छ । संविधानले कोर्स लिनै सकेको छैन । राज्यका हरेक क्रियकलापहरू संविधान विपरित देखिएका छन् । संवेधानिक अङ्गहरू शिथिल भएका छन् । सरकार समेत दिन नसक्ने संविधान, संसद अदालतको परमादेशमा सरकार चलाउन बाध्य छ । अब स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार कसरी गर्ने भनेर परमादेश सरकार सर्वदलीय सहमति खोज्न थालेको छ । हुनुपर्ने त के हो भने संविधानले के लेखेको छ, त्यो राजमार्गबाट चुनाव हुनुपर्ने हो । सहमतिबाट तिथिमिथि तय गर्ने, एकैपटक ७ सय ६१ सरकारको निर्वाचन गर्ने कि संविधानअनुसार गर्ने भन्नेसम्मको स्पष्टतासमेत छैन । कानुनविदहरू दलीय झोला बोकेर आआफ्ना तर्क दिइरहेका छन् । चुनाव कसरी सम्भव छ भन्ने सम्मको स्थिति स्पष्ट नपारेर संविधानका छिद्र, कानुनका छिद्रमा पसेर दलीय स्वार्थ शिद्ध गर्ने गरी चुनावका विषयमा समेत कुतर्क गर्नेहरूले विधिको शासनमा चलेका छौं भन्नु नै गलत छ । यसकारण निर्वाचन आयोग, सरकार, पार्टीहरू सबै नै आआफ्ना स्र्थाअनुकूल चलेका छन् । स्पष्टता नभएको विचार राख्न नपाइने कस्तो लोकतन्त्र हो यो ?