सुरेशकुमार पान्डे - - - 

हामी भारतमा शान्ति तथा मैत्री सन्धिको तहत आएर भारतका गल्लि कोठी र होटेल, लगायतका ठाउँमा अहिले पनि कार्यरत छौं । कसैकसैले आफ्नो बलबुतामा सरकारी काम पाएका हुन्छौं । कसैले ठेक्का पट्टा र कतिपयले आफ्नो सानोतिनो पेसा गरेर जीवन यापन गरेका छौं ।
भारतमा खास गरेर दुई प्रकारका नेपालीहरू भेटिन्छन् । पहिलो नेपाल मूलका भारतीय नागरिक जो सुगौलीको सन्धिबाट जमिनसँगै आएका थिए । अर्को हामी जो मैत्रि सन्धिको तहत आयौं । हामी दुबै खाले नेपालीहरूको लगभग एकैनासे समस्याहरू भेटिन्छन । त्यो के भने स्थानीय बासिन्दाहरूले गोर्खे बहादुर भनेर ह्याप्ने र बिदेशी सरह ब्यबहार गर्नाले नेपालबाट आफ्नो जमिनसँग आएका नेपालीहरूको पनि दयनीय अवस्था छ । केही बर्ष पहिले आसामबाट सवा लाख जति नेपालीलाई बिदेशी भन्दै त्यहाँको सरकारले डोकोमेन्ट मागेको थियो ।
त्यो भन्दा पहिले मेघालयबाट सन १९८६मा सयौं त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूलाई अमानवीय तरिकाबाट खेदेको थियो । कतिपय अबस्थामा भारतमा रहेका नेपालीहरू सँग ईलिजिविलिटी र डोमोसाईल प्रमाणपत्र माग्ने र दुःख दिने गरिन्छ । हामीले सन १९७९ देखि भई आईपरेका समस्याहरू सँग जुझ्न अखिल भारत स्तरको एउटा संगठन बनाएर भारत स्थित नेपालीहरूको हक हित र सुरक्षाको आवाज उठाउँदै सन १८१५–१६ को सुगौलीको सन्धिबाट आएका नेपालीहरूलाई भारतीय नागरिक सरह ब्यबहार गर्न माग गर्दै उनीहरूको भाषा समेतलाई भारतमा लागुगर्न माग गर्दै आयौं । सन १९५०को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको तहत आएका नेपालीहरूलाई उक्त सन्धि द्वारा प्रोज्वलित अधिकार मुहाईया गराउन संघर्ष गर्दै आएका छौं ।
यो कार्यमा भारत स्थित नेपालीहरूको साथ सहयोग गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (मसाल) ले लगातार भारतस्थित नेपालीहरूको हक हित रक्षा शुरक्षाको माग गर्दै संसद र सडकमा समेत साथ दिंदै आएकोछ ।
त्यसकारणले हामीले राजमोका तमाम राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रीय जनपक्षीय कार्यमा साथ र समर्थन गर्दै आएका छौंँ ।
देशभित्र गणतन्त्रको संगसँगै संघीयता आएपछि त्यो देशको हितमा छैन र त्यसलाई बिरोध गरेर खारेज गर्नुपर्छ भन्ने राजमोको निर्णय भएपछि भारतस्थित नेपालीले त्यो कार्यक्रमलाई आर्थिक नैतिक र भौतिक साथ दिएको थियो । जो बाह्र दिनसम्म काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनमा भारतबाट समेत मूलप्रवाह नेपालीका नेता कार्यकर्ताको सहभागिता थियो । अहिले पनि हामीले संघीयताको बिरोध गर्दै आएका छौंँ ।
२०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको एमसीसीको लगातार बिरोध र भण्डाफोर्ड गर्दै आएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । अहिले पनि त्यो एम सीसीको राजमोले लगातार भण्डाफोर्ड गर्दै आएकोछ । साथै सुरू देखिनै भारतीय अतिक्रमणको बिरोधमा लगातार संघर्ष गर्दै आएको छ ।
बिगतमा ओलीको सरकारलाई समर्थन दिंदै आएको वेला ओलीको सरकारले पुसको पाँच गते गरेको संसद बिघटन पछि उनले बारम्बार असम्बैधानिक र अधिनायकवादी प्रतिगामी पाईला चाल्दै आएकोले उनको त्यो कदमलाई रोक्नु देशको हितमा हुन्थ्यो र त्यसैको लागि ओलीको प्रतिगामी पाईला राजनीतिक शक्तिहरू सँग मिलेर नै रोक्न सकिन्थ्यो र राजमोले त्यहिी नीति अपनाएको हो ।
नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारलाई बाहिरबाट साथ दिने जुन निर्णय गरेको थियो त्यो आलोचनात्मक समर्थन नै हो । गुण र अपगुणको आधारमा समर्थन र बिरोधको नीति  सही थियो ।
अहिले राजमो आफ्नो नीतिमा अडिग छ जस्ले लगातार भारतीय पक्षबाट भएको अतिक्रमणको बिरोध गर्दै आएकोछ र एमसीसी समेतलाई पुरै जोडदार रूपमा बिरोधगर्दै आएको छ ।नेकपा मसाल र राजमोको अलावा अहिलेसम्म भारत स्थित नेपालीको आवाजर्गीय संगठन भारतमा पनि छन् तर कसैले पनि सशक्त पैरवी गरेर भारतस्थित नेपालीको लागि संसदमा वा सडकमा कसैले आवाज उठाउन सकेको छैन । मात्र नेकपा मसाल वा राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालीहरूको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएकोछ । सन् १९५० को असमान सन्धिको पनि खारेजीको माग गर्दै आएको छ र यही सन्धिबाट यो भन्दा पहिलेका सबै सन्धिपत्र कवुलियतनामाहरूको खारेजी भैसकेकोले त्यो सुगौलीको सन्धिबाट काटिएको भूभागको माग गर्दै पनि आएकोछ । सन् १९५० को सन्धिको धारा आठले यो भन्दा पहिलेका सबै सन्धिपत्र कवुलियत नामाहरूलाई खारिज गरिसकेको छ तर पनि नेपाली साशकहरूको दलाली मानसिकताले त्यो कार्य त सफल हुन सकेन बरू कालापानीको समस्यसमेत बल्झिंदै गएको छ । अहिलेको अबस्थामा सबै देशभक्त शक्तिहरू मिलेर देशलाई साम्राज्यहरूबाट जोगाउनु पर्दछ । साथै अहिले भारत स्थित नेपालीहरूको दयनीय अवस्था छ, यहाँ भारतीय डोकोमैन्ट आधार कार्ड पेन कार्ड बिना सामन्य ग्यास सिलेन्डर समेत पाईदैन, किरायामा क्वार्टर समेत पाईदैन, नोकरीको त टाढैको कुरा हो ।
अहिले ओमिक्रोन फैलिंदै गएको अवस्थामा भारत स्थित नेपालीहरूलाई संगठनकै सहयोगबाट डोजहरू लगाउन मद्दत गरियो । बिगतका भयभाव अवस्था फेरि सिर्जित नहोस् भनेर सचेत र संगठित हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
१८–०१–२०२२