शाश्वत शर्मा - - - - 
सरकारको कोरोनाविरूद्धको तैयारी गजबकै छ । स्कूल, कलेज बन्द तर जाँडभट्टी, शपिङ मल, रेष्टुरेन्ट आदि सबै खुल्ला । सार्वजनिक यातायातदेखि खोप लगाउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेको लाइन, कहाँ छ सामाजिक दूरी ? कोरोनाको तेस्रो लहरले विश्व नै आक्रान्त छ तर नेपालमा तैयारी शुन्य । सिर्फ मन्त्रिपरिषको बैठकले निर्णय गर्ने, त्यो पनि देखाउनका लागि । दिनानुदिन रोगीहरू बढ्दो छन्, त्यसको व्यवस्थापनका लागि उपाय केही गरिएको छैन । स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा ल्याएर सरकारी निकायहरू लुट्नमा नै व्यस्त छन् । जहाा जहाँ कोरोनाले पखेटा फैलाउँछ, त्यहाँ त्यहाँ स्माट लकडाउन भनिदियो, चुपचाप बसिदियो । क्या सजिलो छ सरकारलाई । कोरोनाले ल्याउने महामारी र जनजीवनलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेतिर सरकारको रत्तिभर ध्यान गएको छैन । यसको कारण भनेको सरकार जनउत्तरदायी छैन । जवाफदेहीता लिदैन । गठबन्धनका पाँचै दल आफ्ना बीचबचाउमा मात्र केन्द्रित छन् । यही सरकार भन्छ, ६ वर्षमा उच्च दरमा मूल्यवृद्धि भएछ । कसरी काबुमा राख्ने भन्ने कुनै योजना नै छैन । विकासका नाममा ऋण उठायो, अनि भ्रष्टाचार ग¥यो । यही हो यिनले चलाएको गणतन्त्र ?
नामी भ्रष्टाचारी धरौटीमा छुट्छन् । कानुन व्यवस्था भनेको भ्रष्टाचारीको चलखेल गर्ने छिद्र बनेको छ । यसमा विचौलियाहरूले पनि खेलेका छन् । यहीकुरा बारको आन्दोलनमा छरपस्ट भयो, सुधार गर्नतिर कोही बोल्दैनन् । आन्दोलनकारीलाई प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा चाहिएको छ । घुस्याह भन्ने आरोप लगाउँछन्, घूस खुवाउने कुन कुन वकिल हुन् भन्न सक्दैनन् । सम्पत्ति छानबिन भन्छन्, हरेक पदासिन र वकिलहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ आन्दोलनकारी भन्दैनन् ।
ज्यानकारा, लुटेरा, डकैत, तस्कर सबकासब सेटिङ मिलाउँदै छुट्दैछन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको कसैलाई वास्तै छैन । राष्ट्रिपति, मन्त्री पुस २७ गते बडामहाराजाधिराजको सालिकमा माल्यार्पण गर्न गए । प्रधानमन्त्री माल्यार्पणको अर्थ छैन भन्छन् । तिनै प्रधानमन्त्री गान्धी जयन्ती मनाउँछन् । गान्धीको महत्व भारतमा हो, गान्धीले नेपाललाई कुन गुण लगाएका छन्, प्रधानमन्त्री भन्न सक्दैनन् । यस्ता प्रधानमन्त्रीले आङकाजी शेर्पाजस्तालाई छुट दिनु स्वभाविक हो ।
नेपाली सेनाले धूमधामका साथ पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनायो । यो सन्देश सरकारले बुझेको हुनुपर्छ । अबुझ भएको हो भने यसको मूल्य सरकारमा बस्नेहरूले चुकाउनै पर्नेछ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल निर्माण गरिदिए र हामी नेपाली भएका हौं । धेरै बोले, अन्य कृयाकलाप देखाइरहे जेलमा कोच्नेदेखि देश निकाला गर्ने धमास दिनेहरूले यसपल्ट पुस २७ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पुर्षालाई फूलमाला चढाउन जाँदा जनताको भीड देखे होलान् ? लोकतन्त्रलाई टाउको गन्ने व्यवस्थाका रूपमा हेर्ने यिनको नजरियाले हेरे देखे होलान्, पूर्वराजाको पक्षमा जनताको भीड, सुने होलान्, जनताले लगाएको नारा । बुझे हुन्छ, यो सन्देशमात्र हो । देशभित्र आमनागरिक असन्तुष्ट छन्, आक्रोसित छन् । यो बेबजहको असन्तुष्टि होइन । आमनागरिकले पाउनै पर्ने राज्य सेवा पाउन सकेनन् । राज्यस्रोत साधनलाई नेतृत्व तहले लुटको अखडा बनाइदिए । आम नागरिकले ५० पैसाको सिटामेल नपाउने, नेताहरू करोड करोडको उपचार खर्च लिएर विदेश जाने । भोलि राजतन्त्र पुनस्र्थापित भइहाल्यो भने बन्ने शक्तिशाली छानबिन आयोगले सबैलाई जेलमा कोच्ने छ । यही भयका कारणले असक्षम लोकतान्त्रिक नेताहरू बेला बेलामा बर्बराउँछन् ।
बिस्तारै जनता सही र गलत छुट्याउन थालेका छन् । बिकृति र बिसंगतिका मुहान यिनै हुन् भन्ने बुझ्न थालेकाछन् । नागरिकमा बढेको चेत, विवेकले आउने दिनमा नागरिकले गलत नेतृत्वलाई सवक सिकाउने आशा गर्न सकिन्छ । जेमन्त गर्न र जनतालाई मुर्ख बनाउने प्रक्रियाको अन्त जरूरी छ । जनआक्रोश रोक्न पार्टीको कार्यकर्ता बनाए पनि नागरिकहरू सचेत देखिन थालेका छन् । आसन्न स्थानीय निर्वाचनमै धेरै गलत नेताहरूको छटनी हुनेछ, जनताले छटनी गर्नेछन् । यसबाट बडेनेताहरूको सातोपुत्लो उड्नेछ । कम्तिमा ५० प्रतिशत नयाँ र जागरूक नेताहरूले जितेर स्थानीय र राष्ट्रिय नेतृत्वमा आउन सकेभने जनताले विद्रोह गरेको ठान्नु स्वभाविक हुनेछ । आजका नागरिकहरूले भ्रष्ट सरकारको गोठालो बनेर बस्ने छैनन् । मूल कुरा प्रेस, बुद्धिजीवी र नागरिक समाज विभाजित भएको मुलुक सखाप हुनेतिर लाग्छ । वर्तमान राजनीतिले मुलुकलाई असफल सिद्ध गरिरहेको प्रेस, बुद्धिजीवी र नागरिक समाज पार्टी पार्टीमा विभाजित भइदिनाले हो । यिनले पार्टीको झोला बोकेर आश र लोभमा परेनन् भने लोकतन्त्रले सही कोर्स लिनसक्छ । जनतामा पन्पिएको आक्रोश, असन्तुष्टिको सकारात्मक परिणाम निस्कनेछ । नेताको बपौतिजस्तो बनेको यस्तो प्रणालीको अब के काम ? आउने दिनमा लोकअपेक्षाप्रति जवाफदेही बन्ने शासन प्रणालीको विकास गर्नुको कुनै विकल्प छैन