स्वयम्भुनाथ कार्की - - - राणा शासन ढाल्न संगठित भएर खोलिएका दलहरू निरन्तर रूपमा वर्तमानसम्म अस्तित्वमा छन् । पञ्चायतको करिव तीसबर्ष नेपालमा कानुनतः दलहरू प्रतिवन्धित रहे । कुरो अनौठो लाग्न सक्छ तर सत्य हो कि त्यही तीसबर्ष दलहरूको विकासको निमित्त सबैभन्दा उर्वर रहे । शासन सँग भएको सानो भन्दा सानो असन्तोषको फाईदा उनीहरूलाई पुग्यो । कुनै काम गरेर देखाउन सक्ने अवस्थामा प्रतिवन्धको कारण दलहरू थिएनन । समाधान वेगरको विरोध गर्न पाईने र त्यो विरोधमा आँखा चिम्लेर हुने गरेको प्रशासनिक दमनले जनताको मनमा दलहरूले नायकत्व प्राप्त गरे ।
जव बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापन भयो धेरै दलका ठूला नेताहरूको देवत्वकरण हुन शुरू भयो । दलको भक्ति भनेको त्यसका नेताहरूको प्रशस्ती गाउने हो भन्ने संस्कार वस्यो । देश भन्दा दल प्रधान हो भन्ने कुरा नेपाली जनताको अवचेतनमा पस्दै गयो । पञ्चायतका तीस बर्षका डोवहरू मेटाउन सबै लागे । कुनै कुरा सही वा गलत के भएको छ भन्दा कसले गरेको छ भन्ने कुराले महत्व पायो । प्रतिवन्धित हुँदा दलहरूले जुन संस्कृति नेपालमा विकशित गरेका थिए अन्तत त्यही नै उनीहरूलाई घाँडो भयो ।
वार्डवार्डमा व्यक्तिगत आधारमा निर्वाचनबाट गठन भएका स्थानीय निकाय दलहरूले थाम्न सकेनन् । जनताले विश्वास र भरोसा भएको व्यक्ति भन्दा आपूmले मानेको दलले उठाएको उम्मेद्वारलाई चुन्नै पर्ने अवस्था भयो । पहिले जनताले आपूmले चाहेको साधारण व्यक्तिलाई जिताउन र विशिष्टलाई हराउन सक्थ्यो । अर्थात जनताले नेता पैदा गर्दथ्यो । दलको उच्च नेतृत्वले विश्वास नगरेमा ‘टिकट’ नै नपाउने अवस्था भई सकेपछि जनताले नेता बनाउन सक्ने कुरै भएन । जनताको यो प्राकृतिक अधिकार दलको नेतृत्वबाट अपहरणमा प¥यो ।
झलक्क हेर्दा यो चानचुने कुरा जस्तो लागे पनि गम्भिर कुरा हो । यसले प्रतिनिधिहरूको जवाफदेही आपूmलाई चुन्ने जनताबाट हटाएर ‘टिकट’ दिने नेतृत्व तर्पm फर्कायो । यसले आफ्नोे अधिकार खोसिएको महशुस हुनु स्वभाविक नै थियो । त्यसैले जनताले छोटो समयमा नै बहुदलीय संसदीय प्रणाली विरूद्ध हतियार उठाएको माओवादी विद्रोहलाई आंशिक समर्थन गर्न पुग्यो । त्यो विद्रोहको सुरक्षित अवतरण भएको भनिए पछि पनि जनताले आपूmबाट खोसिएको अधिकार प्राप्त गर्न सकेन । रोपिएको विष विरोधको संस्कृतिले अव दलहरूलाई नै पिर्न थालेको छ । प्रतिवन्धित कालमा दलीय महिमा स्थापना गराउन शिक्षकहरूले प्रसस्त मेहेनत गरे । दलीय राजनीतिको केन्द्रविन्दु नै शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी भए । वर्तमानमा नेतृत्वमा रहेका मध्ये धेरैजसो यिनै क्षेत्रबाट राजनीति चम्काएका व्यक्तित्व हुन् । तर अहिले आपूmले प्रयोग गरेको त्यो भ¥याङ् नै उनीहरूको निमित्त घाँडो भएको छ । सही वा गलत जे भए पनि शिक्षकलाई राजनीतिमा संलग्न हुन प्रतिवन्ध लगाउने कानुन वनाईदैछ । यो कुरा विस्तारै कर्मचारी, विद्यार्थी आदिमा पनि लागु हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
कुरो तीतो नै लाग्दछ तर राणाकाल पछि कुनै न कुनै रूपमा निरन्तर भएको दलीय सोचले नेपाली जनतालाई नेपाली भएर बाँच्न दिएन । विभिन्न दलका समर्थक बनाउदै सुरू गरेको नेपाली नेपाली बीचको यो विभाजन विस्तारै जातियता, क्षेत्रियता आदिमा पनि बढदै गएको छ । आज राष्ट्रिय झण्डा भन्दा दलको झण्डा उठाउन फाईदा देख्नेहरूको जमात बढ्दो छ । देश भन्दा दल सोच्यो भने पद, प्रतिष्ठा र पैसा प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच बलवान हुँदै गएको छ । तर यो भनेको हाँगा भाँचेर पानीमा चोवलेर ताजा राख्न खोजिए जस्तै हो ।
दलहरू आपैmलाई यति सर्वेसर्वा ठान्न थालेका छन कि जनतालाई दिइएको भनिएको अधिकार पनि जनताले प्रयोग गर्ने होईन भन्छन् । जनताले दलहरू मार्पmत आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने हो भन्ने लाजमर्दोे कुरा गर्न उनीहरूलाई कुनै संकोच छैन । एक राष्ट्रको रूपमा त्यसका विभिन्न अवयवले प्रयोग गर्ने अधिकार एकलौटी बनाएर शक्ति संतुलनको कुरा गर्नु कतिसम्म उचित हो ? राज्यका सवै साधन श्रोतलाई दलीय भागबण्डाको विषय बनाउन लाज लाग्नु पर्ने होईन र ? जवसम्म मुलुकमा राजसंस्थाको उपस्थिति थियो दलहरूले यस्तो मनोमानी लुकाएर गर्नु पर्दथ्यो । अव यस्तो मनोमानीलाई वैधानिक बनाएका छन् । अब पनि नेपालीले दलभन्दा देश महत्वपूर्ण छ भनेर सोचेनन् भने भविष्य कस्तो होला ? दलको झण्डा भन्दा राष्ट्रिय झण्डा महत्वपूर्ण सोचेनन् भने संभवत भविष्यमा नेपाल भन्ने मुलुक थियो भन्ने कुरा इतिहासमा सिमित हुन वेर छैन । आ आफ्नो दल प्रतिको आस्था कायम नै राख्न सकिन्छ तर त्यसलाई राष्ट्रिय आस्था भन्दा माथि राख्नु भएन । दलको झण्डाले राष्ट्रिय झण्डा छोप्नु भएन । यदि अहिलेको पिंढी यसवेला दल भन्दा देश सोचेन भने आफ्ना सन्ततिलाई कुन देश हस्तान्तरण गर्छ ? साखा सन्तानको सराप खानु भन्दा यिनले दलभन्दा देश सोच्नै पर्दछ । यसको कुनै विकल्प छैन ।
