अधिवक्ता गंगा दहाल – -
– समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
– लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने । – आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने लगायतका नागरिकता सम्बन्धि बिषय माथि नागरिकताको शिर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरे बमोजिम हुने । – सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति ,धर्म वर्ण जात, जाति, लिंग वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने । – सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागी कानुन बमोजिम विशेष ब्यवस्था गर्ने । – महिलालाई लैगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने । – महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुने ।
– महिला विरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोबैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने । – राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागीता रहने । – महिलाले शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा बिशेष अवसर प्राप्त गर्ने ।
– सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने ।
– सामाजिक रूपले पछाडी परेका महिला समेतले समाबेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने ।
– आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला समेतले सामाजिक सुरक्षा पाउने हक हुने । – मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने । – असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिदै जिविकोपार्जनका लागि समुचित ब्यवस्था गर्ने । – जोखिममा परेका सामाजिक र पारिवारिक  बहिष्कारणमा परेका तथा हिंसा  पीडित महिलालाई पुनः स्थापना, संरक्षण, सशक्तिकरण गरी स्वावलम्वी बनाउने ।
– प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने ।
– बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने । – मुक्त कम्हलरी,भूमिहिन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागी घर घडेरी तथा जिविकोपार्जनका लागी कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको ब्यबस्था गर्दै पुनः स्थापना गर्ने । – आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने । – राज्यको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने । – राष्ट्रपति र उपराष्टपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने । – प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको संघीय संसद र प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुरा सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरि सुनिश्चित गरिएको ।
– राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला निर्वाचित हुने र मनोनीत गर्दा कम्तिमा एक जना महिला समाबेश गर्नु पर्ने । – प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने । – प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने । – गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा चार महिला सदस्य रहने । – जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तिमा तीनजना महिला रहने । – गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरि गाउसभा र नगरसभाको गठन हुने । – राष्ट्रिय महिला आयोग संबैधानिक निकायको रूपमा रहने र सोका अध्यक्ष र सदस्यहरू महिला मात्र रहने । – राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने । – नेपाली सेनामा महिलाको समेतका प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने ।
– राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने ।
– संबैधानिक निकाय र अन्य निकायका पदमा समाबेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गरिने । साभारः कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ।