Advertisement Banner
Advertisement Banner

२६ मंगलबार, कार्तिक २०८२19th October 2025, 9:36:14 am

लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको कानुन यस्तो छ

२० सोमबार , मंसिर २०७८४ बर्ष अगाडि

अधिवक्ता गंगा दहाल –
यस्तो छ लैंगिक हिंसा विरूद्ध कानुनः–
कानुनतः लैंगिकताको आधारमा कसैले कसैप्रती शारीरिक यौनजन्य वा मानसिक पिडा पु¥याउनु लैंगिक हिंसा हो । हिंसाको मारमा धेरै जसो महिला , बालबालिका अल्पसंख्यक महिला, पिछडिएका बर्गहरू पर्ने गरेका छन्। बोक्सिको आरोपमा कुटाई खाने होस  यात बलात्कारीको पन्जामा परेर महिला  किशोरी बालिका बेचिने गरेका छन् । अपराधको रूपमा हिंसालाई दण्डित गर्ने कानुन भएता पनि कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो देखिन्छ । कानुनले केहि हद सम्म रोके पनि चितबुझ्दो तरिकाले रोक्न सकेको छैन , बहलात्कार, हत्या हिंसालाई, पीडितले चित्त बुझ्दो न्याय पाउन नसक्नाको  कारण पीडित पक्षहरूलाई मनोबैज्ञानिक असर परेको छ भन्न सान्दर्भिकनै होला । लैंगिक हिंसाका पीडितहरू अझै पनि न्यायको पहुँचबाट धेरै टाढा छन् । मुद्दा लिएर  अदालतको ढोका सम्म जान सकेका छैनन्। यदि अदालत सम्म पहुँच पुग्यो भने पनि पिडक पक्षबाट  डर, धाक, धम्की आएपछि संझौता गरेर भित्र भित्रै मिलाएको  कारण दिनानुदिन हिंसा बढ्दै गएको छ । लैंगिक हिंसाको कारण महिलाको हक अधिकारलाई महिलाहरूले स्वतन्त्र रूपमा उपभोक्त गर्नबाट बन्चित भएका छन् ।अधिकारबाट बन्चित हुन नदिनु अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । हिंसाबाट पीडित पक्षले न्यायलय सम्म जान पाउनु उस्को अधिकार पनि हो । यस्का लागि कानुनी चेतना अत्यावश्यक छ । राज्य गम्भीर हुन जरूरी छ ।
सन २०११ को एउटा सर्भेक्षणले १५ देखी ४९ बर्षका २२ प्रतिशत महिलाहरू जिवनका विभिन्न कालखण्डहरूमा शारीरिक हिंसाको सिकार हुनुपरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो। सन २०१२मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गरेको अध्ययनले हिंसाको घट्ना उच्च रहेको पुष्टि गरेको छ ।
महिला हिंसाविरूद्ध  यसरी हेर्ने हो भने अहिले सम्म हिंसाको प्रतिशत कहाँ पुग्यो होला ? राज्य यस बिषयमा गम्भीरभै  वास्तविक तथ्यांक बाहिर ल्याई त्यस्ता अपराध कर्मिलाई कडा सजायको भागिदार बनाउनु पर्छ ताकि त्यहीँ घट्ना फेरि समाजमा नघटोस् ।
 नेपालको संबिधानको धारा ३८(३) मा  महिलाविरूद्ध धार्मिक सामाजिक सास्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्दनीय हुने र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । 
यसरी महिलालाई संरक्षण गर्ने कानुन हुँदा हुँदै पनि  महिला हिंसाको सिकार हुनु भनेको कस्तो बिडम्बना हो ।
अन्ततः हिंसाको अन्त्य गर्न घर घरबाटै लागि परौ अवस्य अन्त्य हुनेछ हिंसा ।