स्वयम्भुनाथ कार्की - - 
सन १८४२ मा नास्तिकताको कारणले सजाय पाएका अंग्रेज जर्ज जेकव होलीयोकले सन १८५१ मा धर्मनिरपेक्षता शव्द प्रयोग गरे । प्रयोगमात्र हैन यसको सिद्धान्तको किताप नै लेखे । ६० पेजको यो किताप पढ्नलाई इन्टरनेटमा अहिले पनि उपलब्ध छ । यो अभियानले निकै संघर्षहरू पछि वल्ल पश्चिमा मुलुकहरूले शासनमा चर्चको सिधा हस्तक्षेप हट्यो । सिन्धु पुर्व भने यस्तो सिधा हस्तक्षेप नभएकोले यस्ता संघर्ष आवश्यक नै भएन । बरू उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएर बनेको भारतले मुस्लिम धर्मका मान्यताहरूलाई कानुनीरूप दिन ‘मुस्लिम पर्सनल ल’ बनाएको छ । यो कानुन केवल मुस्लिम धर्मालम्बीहरूलाई मात्र लाग्छ । धर्मको आधारमा कानुन नवनाउन भारत अहिलेसम्म पनि सक्षम छैन । नेपालमा पञ्चायतको पालादेखि नै सिद्धान्ततः धर्मका आधारमा कानुन बनाइदैनन् । यो २०१९ सालको संविधानमा नेपाललाई हिन्दु राज्य (तेश्रो संशोधन पछि हिन्दु अधिराज्य) घोषणाले मात्र संभव भयो ।
संविधानतः हिन्दु राज्य घोषणा पछि हिन्दु धर्मशास्त्रमा आधारित कानुनहरू बनेनन् र पहिलेका पनि निरन्तर भएनन । बिसं २०२० भदौ पछि कुनै त्यस्ता कानुनहरू प्रभावी भएका घटनाहरू देखाउन चुनौति कसैले दियो भने त्यसले जित्छ । अव यहाँ प्रश्न आउनसक्छ, तानाशाह, प्रजातन्त्र ‘कु’ गर्न सक्ने क्षमता भएको राजा महेन्द्रलाई धर्म र राजनीति अलग गर्न वा धर्मलाई राज्य सञ्चालनमा प्रभावी हुन नदिन किन हिन्दु राज्य बनाउनु प¥यो, बरू धर्मनिरपेक्ष बनाएको भए झन ठिक हुन्थ्यो ? प्रश्नको दोश्रो भागको जवाफ छोटो छ, नेपाल धर्म निरपेक्ष भएपछि मुलुकमा अन्तरधार्मिक विद्वेश बढेको छ कि घटेको छ आत्मा साक्षी राखेर आपैmलाई जवाफ दिए हुन्छ । आरंभमा  धर्म निरपेक्ष नलेखिएको भारतको संविधानमा धर्म निरपेक्ष लेखिए पछि पनि धार्मिक आवरणका द्वन्द किन घटेनन बरू बढे ? किन धर्मनिरपेक्ष भारतले धर्म अनुसारको कानुन बनाउनु परेको छ ? 
६३ पछिको धार्मिक कट्टरता नभएको समाजमा पनि धर्मको नाममा आएको उन्माद अनि राजनीति नै धर्ममा आधारित हुनुपर्छ भनेर चलाईएका अभियानहरू प्रचुर र समाजिक सद्भाव विथोल्न उद्दत गर्ने खालका छन् । विभिन्न राजनैतिक संगठनहरू, देशमा भएका वा भारतका धार्मिक मठ मन्दिरका महन्तहरू धार्मिक अस्तित्वको नाममा आपसी संघर्षको आव्हान गर्दैछन । कोही रथयात्रा चलाउछन भने धार्मिक साम्यवाद, धर्मको राज्य, राम राज्य, जरोकिलो  आदि भनेर आङ्खनो वर्चश्व कायम गर्न उद्दत छन् । जव अहिले धार्मिक उदारता भएको भनिएको पुस्तामा त यस्तो अवस्था छ भने २०२० तिरको धर्मभिरू समाज कस्तो थियो होला कल्पना असहज छैन । धर्मभिरू समाजलाई परिवर्तन गर्न त्यो समाजले मनले नै अधिकार सुम्पेको पात्र हुनुपर्छ । त्यो अधिकार सुम्पन त्यस पात्रमाथी आस्था हनुपर्छ । त्यो आस्था कायम राख्न पात्रले पनि क्षमता देखाउनु पर्छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण श्री पशुपतिनाथको मुलभट्ट विवाद हो । जनसमर्थन, मतसमर्थन आदि सबै प्रचण्डको पक्षमा प्रचण्ड नै थियो । तै पनि उनको भट्ट नियुक्ति धार्मिक समाजले स्विकार गरेन । फलतः उनको त्यो काम त असफल भयो नै त्यसपछि राजनैतिक अस्तित्व पनि बिस्तारै शून्यमा झ¥यो । यदि यहि काम राजाले गरेको हुन्थ्यो भने त्यो सफल हुने थियो र त्यसले धार्मिक मनमा चोट पनि गर्ने थिएन । किनभने गद्धि र कुर्सीमा फरक हुन्छ, कुर्सीमा सपथपत्र पढेर आसिन हुन सकिन्छ तर गद्धि चढ्न सपथपत्र त पढ्न पर्दैन तर बिशिष्ट प्रक्रिया पुग्नु पर्छ । त्यसले आस्था जन्माउछ र गद्धिमा बस्नेले पनि त्यो आस्था कायम राख्न जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्छ, अर्थात राजधर्म पालन गर्नु पर्छ ।
त्यो राजधर्म भनेको जुनसुकै धर्म, वर्ण, जात जातिका भए पनि, जुनसुकै भौगोलिक भिन्नताका भए पनि ती सबैलाई समान र उचित व्यवहार गर्नु पर्छ । दण्ड, पुरष्कारमा भेदभाव हुनुहुन्न । त्यसैले राजा कुनै एकधर्मालम्वी त हुन सक्छन् तर एक धर्मको मात्र पेवा भने हुँदैनन् । यही कुरा राष्ट्रको हकमा पनि लागु हुन्छ । यो कुरा खाडीका मुस्लिम धर्मका राजाहरूले पनि पालन गरेका छन भन्ने कुरा त्यहाँ वैदेशिक श्रममा गएका नेपालीले अनुभव सुनाउँछन । हिन्दु अधिराज्यका राजाले पनि पालन गरेका थिए । कुनैपनि धर्मको आफ्नो दायरा भित्र बसेर पालनमा कुनै रोक भएन । अहिले आन्धधुन्ध नेपालमा खुलेका चर्चहरू भन्दा मयार्दित र समाजमा आदर पाउने चर्च पञ्चायतको वेलामा खुलेका थिए । राज दरवारको दृष्टि पर्ने स्थान मै जामे मस्जिद त्यही धार्मिक सौहार्दताको साक्षी हो ।
यो सबै कुरा यदि त्यस वेला राजा महेन्द्रले संविधानमा नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य घोषणा गरेर हिन्दु राजाको अधिकार प्राप्त नगरेको भए संभव हुने थिएन । त्यसवेलाको विश्व परिस्थिति, भर्खरै संसदिय व्यवस्था भंग गरेको अवस्था, भारतिय संसदमा यो कामको विरूद्ध चर्का बहस भई रहेको अवस्था थियो । अव कसैले यो सबै राजाले सेनाको बलमा समाधान गरे भन्छ भने त्यसको जवाफ नै छैन केवल यत्ति कि राजा महेन्द्रको सेनाले न भारतीय सांसदहरूको मुख थुन्न सक्थ्यो न संसारभरका सञ्चारमाध्यममा सेन्सरसिप नै  लगाउन । अव यो विष्फोटक अवस्थामा नेपालका धर्मभिरू, रूढिग्रस्त प्रभावशाली समाजलाई पनि चिड्याएको भए हुने अवस्था कल्पना गर्न सहज छ । कतिपय दलहरूका कार्यकर्ता नेताहरू समाजमा राजाको त्यो सरकार भंग गर्ने कदमको विरूद्ध जनमत बनाउन लागिपरेका थिए । यो कुरा वर्तमानमा ती पात्रहरूले दावी गरेका छन ।
त्यसैले राजा महेन्द्रले धर्म र धार्मिक अतिवादलाई राजनीति राज्य सञ्चालन प्रणालीमा मिसिनबाट रोक्न नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नु परेको थियो । त्यसैको आधारमा मुलुकमा धार्मिक अतिवाद, कुरीतिआदि विस्तारै समाप्तीको यात्रामा लागेको छ । २० सालको कुरालाई अनदेखा गरेर ६४मा संसदले छुवाछत र धार्मिक कुरीति मुक्त मुलुक घोषणा गरेको दशक भन्दा धेरै हुँदा पनि ईनार छोएको कारणले दलित प्रताडित भएका घटनाहरू हुँदैछन भने यस्ता कुरीतिहरू केवल कानुनले ठिक हुन्नन् समाजको सोच बदल्नु पर्छ भन्ने विचार आउनु पर्दछ । त्यो समाजका सोच बदल्ने अभियान पनि त्यसै कालखण्डमा सुरू भएका थिए । राम्रा काम जसले गरे पनि अनुकरण गरिनु उत्तम हुनेथियो तर पञ्चायतले गरेको काम भनेर निरन्तरता रोकिनाले अहिलेसम्म पनि अनेकखालका यस्ता त्यस्ता दुःखदायी समाचार सुन्नु पर्ने अवस्था छ ।