देश र जनताको चिन्ता नागरिक समाज र मिडियामा कमै देखिन्छ । सबैको ध्यान कुन पार्टीका कुन नेताले के भन्छन् ? एउटा नेताले अर्को नेतालाई कसरी खुइल्याउने काम गर्छन् भन्नेतिर बढी देखिन्छ । देशको कानुनव्यवस्था खस्कदै गएको छ, राजनीतिक अस्थिरताका कारणले शासनमा अराजकता फैलिदै गएको छ, मानौं जंगलमा डढेलो सल्किसकेको छ । यसरी मुलुक नै खरानी हुने स्थिति आइसक्दा पनि नागरिक समाजको विवेक र मिडियाको महत्वमा देश र जनता नपर्नु भनेको दुःखद परिस्थिति हो । जस्तोसुकै अवस्थामा देश र जनता पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । सेवक हुँ भनेर अराजकता फैलाउने, जवाफदेही नलिने नेतृत्व वर्गले महत्व पाउनु भनेको पद्धति खस्कदै जानु हो, असफल हुँदै जानु हो ।
न्यायपालिका न्यायाधीशहरू नै ध्वस्त पार्दैछन् । एउटा राजीनामा मागेर भ्रष्टाचारको निरन्तरता खोज्ने बर्ग न्यायालयलाई सडकमा बलात्कार गरिरहेका छन् । दण्ड र सजायको व्यवस्था जब न्यायालयमा हुन्न भने त्यस्तो न्यायालयले स्वच्छ न्याय कसरी दिनसक्छ ? उही सेटिङ, उही आफन्त भर्ति र मनपर्दी चलाउने हो भने बारको आन्दोलन अथवा न्यायाधीशको विद्रोह भ्रष्टाचारको अर्को अध्याय मात्र हो ।
मुलुकमा जनता त्राहीमाम छन्, राहत र सेवा केही पाइरहेका छैनन् । तिनको अपेक्षा र अप्ठेरो बोलिदिने कसले ? मुलुकमा जनगणना भयरहेको छ, लिपुलेक लगायतका जनता नेपाली हुन् भनेर जनगणना किन भइरहेको छैन ? चुच्चे नक्साअनुसारको नेपाली भूभाग नेपालले पाउने कहिले ?
सस्तोमा किनेर महगोमा बेच्दा पनि आयल निगम किन घाटामा गइरहेको छ ? संविधानविपरित इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजीमा राख्नैपर्ने बाध्यताले अंग्रेजी सरकारी भाषा बन्न लागेको त होइन ? कोरोना प्रकोपबाट कसरी मुक्ति पाउने ? राज्यको पहुँच सबैमा पु¥याउने कसरी ? छिमेक र अन्य मित्रराष्ट्रहरूको अनुचित दबाबमा नेपालले कहिलेसम्म उकुसमुकुसमा बस्नुपर्ने ? नेपालले दिनुपर्ने समाचारसमेत मित्रराष्ट्रहरूबाट आउने क्रम सुरू भएको छ, किन यस्तो कमजोरी देखियो ? विधिमा कोही बसेका छैनन्, संविधानका कुरा मात्र गर्छन्, किन ? सुधार कसरी गर्ने ? राष्ट्रिय मुद्दाहरूको पहिचान र निराकरणका लागि कस्तो नीति अपनाउने भन्ने सवाल अनेक छन्, जवाफदेही कोही लिदैनन् ।
जब देश र जनतालाई टुहुरोजस्तो पारेर नागरिक समाज र आवाज उठाउनु पर्ने बर्ग नेतृत्वको अभिव्यक्तिका पछाडि लाग्छन्, तव देश र जनता अहिलेजस्तै अप्ठेरो भोग्न अभिषप्त हुनेछन् ।