शाश्वत शर्मा - -
मुलुक त चौपट नै भयो । न्यायधीशहरू नै प्रधानन्यायाधीश विरूद्ध उभिएपछि, वकिलहरू नै पद छोड्न अल्टिमेटम दिनथालेपछि, प्रधानन्यायाधीशसँग न्याय निरूपण गर्न सँगै नबस्ने भनेपछि मुलुक राजनीतिकमात्र होइन न्यायिक द्वन्द्वमा समेत फस्न पुगेको छ । संसारमा यस्ता घटना विरलै हुन्छन्, अझ भनौं ज्यादै कम हुन्छन् । जुन मुलुकमा राजनीति स्वच्छ हुन्छ, जुन मुलुकमा संवैधानिक र न्यायिक अनि सुरक्षा निकायहरू राजनीतिबाट पर हुन्छन्, ती मुलुकमा यस्ता किसिमका घटना हुँदैनन् । अझ प्रधानन्यायाधिीशको पक्ष र विपक्षमा वकिलहरू बीच कुटाकुट त शायदै भएका होलान् । एकथरि भन्छन्– अदालतमा विदेशी घूसपैठ भएपछि यस्तो स्थिति आउँछ । अझ पश्चिमाले अदालतमा सहयोग गर्ने नाममा चलखेल गर्न थालेको आरोप विज्ञहरूले लगाएको उहिल्यै हो । झन् न्यायाधीश हुने व्यक्ति नै पार्टीको कार्यकर्ता भइदिएपछि स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय हुने कुरै भएन । संसदबाट सरकार बन्ने र गिर्ने कुरा पन्छाएर अदालतले सरकार गिराउने र बनाउने गर्न थालेपछि यस्ता बिकृति आउनु स्वभाविक हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रिमण्डलमा मात्र होइन पशुपति विकास क्ष्ँेत्रसम्मका पदाधिकारी नियुक्तीमा भाग खोजेको सुन्नेहरू भन्छन्– जसले बनाउँछ, उसले भाग त खोज्छ नै, यो स्वभाविक हो । विश्लेषकहरू मन्त्री, राजदूतको कोटा खोज्नु कुन ठूलो कुरा भयो ? भन्छन् ।
हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरितका कृयाकलाप हुन् यी । तर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार न्यायपालिकामा बुझाउने यिनै राजनीतिक दलहरू हुन् । पहिले पदासीन प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउनेहरूले यसपल्ट प्रधानन्यायाधीशमार्फत परमादेश दिन लगाएर सरकार गठन गरेका छन् । सम्भवतः यहीकारणले गर्दा ५ दलीय गठबन्धनका नेताहरू अदालत सडकमा पुगिसक्दा कोही पनि बोल्दैनन् । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक तरिकाले नियुक्ती भएकाले राजीनामा नदिने अडानमा छन् । नेपाल बारको ढोकैमा वकिलहरू बाहुबली रेस्लिङ् प्रतियोगिता गरिरहेका छन् । अदालत परिसर अब धर्ना, जुलुस, नारावाजी, गुण्डागर्दीको थलो बन्दैछ । लोकतन्त्रको यतिसम्मको बिकृति पनि देख्नुपरेको छ । तैपनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि वर्तमान न्यायाधीशहरू एकजना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशरेर जबराको राजीनामा आए लोकतन्त्र बच्छ भन्दैछन् । हिजो परमादेश दिंदा यिनै चोलेन्द्र शमशेरले लोकतन्त्र बचाए भन्थे । अहिले हटाउनु पर्छ भन्छन् । काम लिने र काम सकिएपछि फाल्ने परम्परा नै हो लोकतन्त्र भनेको ?
यसैबीच १२ जना चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरूङ, गगन थापा, गुरू घिमिरे, प्रदी पौडेल, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, सरिता प्रसाई, रामकृष्ण यादव, जीवन परियारलगायतकाले प्रधानमन्त्रीले समेत न्यायालयमा भइरहेको बेथितिका बारेमा पार्टी बोल्नुपर्छ, सरकार मौन बस्न सक्दैन भनेका छन् । माथि उल्लेखिन कथित युवा नेताहरूले न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पवित्र राख्ने कि नराख्ने ? भनेर कांग्रेस जन्मकालदेखि नै स्वच्छताको पक्षधर रहेकाले मौन बस्नै मिल्दैन भनेर घुमाउरो पाराले राणाको विरोधमा उत्रिएका छन् । बुझ्न सकिन्छ, राणालाई बिस्तारै घेराबन्दीमा पारिदैछ । झन एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले राजीनामा दिने भए राणाले मात्र होइन, परमादेश दिने सही गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भनेपछि समस्या झन जटिल बनेको छ । हुनसक्छ, ओलीलाई फाल्नु थियो, राणलाई उक्साएर परमादेशमार्फत फाले । अब राणालाई हटाएर आफ्ना मान्छे ल्याउने प्रपञ्च सत्ताधारीले गरेको हुनुपर्छ । नेपाली कांंग्रेस र कांग्रेस नेतृत्वको सरकार मौन बस्ने अनि १२ जना युवा कांग्रेस नेता विरोधमा उत्रने ? के हो यो ? स्वतन्त्र विश्लेषकहरू भन्दैछन्– अदालतको सुद्धिकरण चाहेको हो भने, पार्टीको कोटामा भर्ति भएका सबै न्यायाधीशको छटनी हुनुपर्छ । योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई अदालतको जिम्मा दिनुपर्छ । पार्टीलाई पैसा बुझाएर न्यायाधीश हुनसक्ने स्थिति रहेसम्म न्यायालय लोकतान्त्रिक हुनैसक्दैन । निरङ्कूशको आरोप लागेको राजतन्त्रमा न्यायालय यति धेरै बिकृत थिएन । मुलुकको कानुनव्यवस्थालाई बर्बादै पारे गणतन्त्रवादीहरूले । न्यायालय पुगेका न्यायाधीशहरू तलब खाएर उग्राइरहेका छन् । यति हुँदा पनि जनता नचेत्ने ? शुक्रवार नेपाल बारको ढोकैमा गणतन्त्रवादीबाट चुटाइ खाएका भूमिनन्द चुडालले रूँदै भने– अब यो देशमा राजा चाहिन्छ । हामीले स्पष्ट बुझौं, यो मुलुकमा योभन्दा पनि भयावह अवस्था ल्याउँदैछन् । चोलेन्द्र शमशेर रहलान् वा राजीनामा देलान्, राणालाई यसरी बाध्य पार्नेहरूको हातमा अब शासनभार चाहिं नदिउँ । जनता जागौं ।
